काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, “अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो।” २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।