नेपाली कांग्रेसको परिमार्जित कार्यतालिका अनुसार भदौ १६ देखि १९ सम्म १४औं महाधिवेशनको समय निर्धारण गरिएको छ। हालसम्म बनाइएका कार्यतालिकाको कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो तालिका अनुसार पनि काम होला भन्नेमा पार्टीभित्रैबाट संशय व्यक्त भएका छन्। सात जिल्लामा अझै पनि संगठन समायोजनको काम सकिएको छैन। कोभिडको संकट यथावत छ। अब वर्षात्को समय थपिएको छ। तल्लो तहको अधिवेशन साउनमा हुने गरी तोकिएको छ। महाधिवेशनलाई पनि कोभिड र वर्षात्ले असर पुर्‍याउने आकलन भइरहेकै छ। कोभिडकै कारण विगतका कार्यतालिका प्रभावित भएकाले लकडाउनलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशनलाई थप अवधि प्राप्त हुनुपर्ने मत कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माको छ। संविधानले दिएको भदौसम्मको अवधिमा महाधिवेशन हुन नसके उक्त परिस्थिति मानव सिर्जित नभएको ठहर गरी थप समय पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेता विश्वकर्मासँग आसन्न महाधिवेशनका सन्दर्भमा  गरिएको कुराकानीमा आधारितः 

महाधिवेशनको समय फेरि पनि सारिएको छ। तोकिएको मितिमा १४औं महाधिवेशन हुन्न कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त भइरहेका छन्। निर्धारित समयमा महाधिवेशन होला?
भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। कहीँकहीँ हुन्छ नि, छोराछोरीको बिहे असार अन्तिममा जुरेपछि के गर्ने भने जस्तो। जुन कुरालाई हामी टार्न सक्दैनौँ। त्यस्तै महाधिवेशन पनि गर्नैपर्ने अवस्था छ।

महाधिवेशन गर्नैपर्ने छ। त्यसको कार्यक्रम वा रुपरेखा केही फेरबदल होला। अपेक्षा गरिएजस्तो रुपरेखा नहुन सक्ला। तर, महाधिवेशन त गर्नैपर्ने हुन्छ। विधानको हदम्याद सकिएको छ। संविधानले दिएको हदम्याद हाम्रा लागि भदौसम्म छ।

परिस्थिति काबुबाहिर नगएमा वा कोभिडले यसभन्दा निराशाको अवस्था नल्याएमा महाधिवेशन त गर्नैपर्छ। अहिलेको समय पनि निराशाजनकै छ। १०/२० जना भेला हुन सकिने अवस्था अहिले छैन। एउटा वडा अधिवेशन गर्न न्यूनतम १०० जना हुन्छन्। कहीँकहीँ हजार जना पनि भेला हुनुपर्ने हुन्छ। सहरका कुनै कुनै वडामा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य दुई हजारसम्म पनि छन्। यस अनुसार १०० देखि दुई हजारसम्म एक ठाउँमा भेला हुनुपर्दछ। त्यो अहिले सम्भव छैन।

तल्लो तहका अधिवेशनका लागि एक महिना पर सारिएको छ। बीचमा रहेको ‘ग्याप’ हटाएर छिटो छिटो तल्लो तहका अधिवेशन सकेर महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ। कोभिड बढ्ने तथा बाढी/पहिरोका कारण त्यो बेलासम्म तल्लो तहको अधिवेशन हुन सकेन भने संवैधानिक अड्चन हटाउनका लागि अर्को विकल्प खोज्नुपर्दछ। कोभिड र बाढी पहिरोले मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो भने मलामी जान छोडेर महाधिवेशन गर्ने कुरा हुँदैन। महाधिवेशन नै रोकेर मलामी नै जानुपर्ने परिस्थितिजन्य बाध्यता हुनपुग्छ। उद्धार गर्ने परिस्थिति आयो भने महाधिवेशन रोकेर भए पनि मानवीय कार्यमा लाग्नुपर्दछ।

केही साथीहरुमा भने जसरी भए पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ। उहाँहरुलाई जित्नका लागि पनि त्यस्तो आकांक्षा देखिएको होला। दशैंका दिनमा परिवारमा कसैको मृत्यु भयो भने दाहसंस्कारतिर लाग्छन्। टिका लगाउन त लाग्दैनन्। कोभिड, बाढी पहिरो साथै अब प्रदेश २ का जिल्लामा डुबान हुनसक्छ। पहाडमा पहिरोको सम्भावना रहन्छ।

यस्तो समयमा महाधिवेशन कि महाधिवेशन भन्नुहुँदैन। एक अर्कामा लाच्छना लगाएर आफूलाई महाधिवेशनमा लोकप्रिय देखाउने प्रयत्न केही नेतामा देखिएको छ। त्यो दुर्भाग्य हो। कांग्रेस यो बेला एकत्रित हुने समय हो। एक हुनका लागि सर्वसमतिमा महाधिवेशन गर्नुपर्दछ। सर्वसमतिबाट महाधिवेशन भयो भने पार्टी पनि बलियो हुने तथा महाधिवेशन पनि सम्पन्न हुने हुन्छ। त्यसो भयो भने कोभिड महामारी तथा बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न पनि हाम्रो पार्टी सक्षम हुन्छ।

कोभिडका कारण एक ठाउँमा धेरै जना भेला हुन नसक्ने भएकाले तल्लो तहबाटै मतदान गर्न सकिने गरि महाधिवेशनलाई विकेन्द्रित गरेर सम्पन्न गरौँ भन्ने पनि छन् नि?
विकेन्द्रित गरेर अधिवेशन भएका संस्था र हाम्रो अधिवेशन फरक हो। महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसका धेरै हुन्छन्। पत्रकार महासंघले जस्तो गरी कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्दैन। कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि एउटा संस्थाको महाधिवेशन जस्तै गरी सम्पन्न गर्न हामीले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न सक्दैनौँ। अन्य संस्थाका नेतृत्वले गर्ने र महाधिवेशनबाट विजयी कांग्रेस नेतृत्वले गर्ने निर्णय र प्रभाव नै फरक पर्दछ। महत्त्व नै बढी हुन्छ। महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व भोलिको सत्ता सञ्चालन गर्ने शक्ति पनि हो। तीन तहकै सरकार सञ्चालन गर्ने शक्ति हो।

कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि कम्प्रोमाइज, हेलचक्र्याइँ वा लापरवाही गर्ने गुन्जायस रहँदैन। जुन रुपमा भए पनि महाधिवेशन गरेर म चयन हुन्छु भनी केहीलाई लागेको होला। तल बसेका साथीहरु ‘म सभापति भएँ’ भनी जुमबाट भनेर त हुँदैन नि। मतदान प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। बुथ पनि झण्डै सात हजार वडामा राख्नुपर्ने भयो। आठ तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकार महासंघको जिल्लामा र केन्द्रमा थियो। कांग्रेसको त्यसरी सम्भव हुन्न। आठ तहको अधिवेशन हुनुपर्दछ। राजनीतिक दल भएकाले गुट उपगुटका कुराहरु पनि हुन्छन्।

पार्टीको महाधिवेशन जुम अथवा अनलाइनबाट सम्भव हुँदैन। नीतिगत प्रस्ताव पनि सबै प्रतिनिधिको घरघरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवदेन अनुमोदन कुन रुपमा भएर आउँछ? अनुमोदन पनि जुमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा सबैले बोल्न पाउने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन? हामीसँग विधि प्रविधि कहाँ छ र? अर्को कुरा धाँधली हुने चिन्ता व्यक्त हुन्छन्। प्रविधिको विकास भइसकेको छैन। त्यो रहर मात्रै हो, सम्भव हुने कुरा होइन। महाधिवेशनको रहर गरेर मात्रै हुँदैन। २/४ महिना पर्खेर कुन स्थिति रहन्छ, त्यसलाई हेरेर सार्थक महाधिवेशन नै गर्नुपर्दछ।

कोरोना महामारी अझ बढ्यो र संविधानले दिएको अवधि पनि सकियो भने त्यसपछिको विकल्प के हुने? पार्टीको वैधानिकता त सकिन्छ नि?
कोभिड नभए पनि महाधिवेशनको अघिका केही दिनमा बाढी पहिरोका घटना हुन थालेर भौतिक तथा मानवीय क्षति भएका कारण महाधिवेशन हुन सकेन र मानवीय उद्धारमा खटिनुपर्ने अवस्था बन्यो भने त्यस अवधि बराबरको समय हामीले महाधिवेशन गर्न पाउँछौं। मानवीय कार्यमा खटिएकाले महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थता हो नि।

कोभिडको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो। यदि महाधिवेशन हुन सकेन भने त्यसका लागि झल्झली देखिएका कुरा छन्। कोभिडका कारण भेला हुन पाएनौँ। भेला नभएका कारण अधिवेशन गर्न पाएनौं। भेला हुन नपाएका कारण अधिवेशन हुन सम्भव नभएको हो। भेला नहुन आदेश कसले दिएको त? सरकारले। भेला हुन नदिएको सरकारको निर्देशन कानुनलाई टेकेरै भएको छ।

अदालतले गतसाल एउटा व्याख्या गरेको पनि छ। कोभिडको बेलाका केही मुद्दामा के भएको छ भने २०७६ को चैतमा पेशीमा चढ्नुपर्ने मुद्दा अहिले पनि पेशीमा चढेको छैन। पुर्पक्षका लागि व्यक्ति थुनामा छ। उसको स्वतन्त्रताको हक हनन भएको भयै छ। फौजदारी अभियोगमा व्यक्ति जेलमा छ, पुर्पक्षका लागि थुनामा छ। अदालतमा सुनुवाइ गर्न पेशी चढ्न पाएको छैन। पेशी नचढ्नुको कारण कोभिड हो। अनि अदालतले के भन्यो भने लकडाउनको समयलाई शून्य समय भन्यो। सरकारले जुन मितिदेखि लकडाउनको घोषणा गर्‍यो, त्यस समयलाई अदालतले शून्य समय मान्यो। शून्य समय अदालतमा लागू हुन्छ, मालपोत र दूरसञ्चारमा लागू हुन्छ भने पार्टी कार्यालयमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? पार्टी कार्यालयमा पनि लागू हुनुपर्‍यो।

लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मानेर त्यसबापतको समय पार्टीको महाधिवेशन गर्नलाई अदालतले नै बाटो फुकाइदिनुपर्छ। कोभिडका कारणले नै महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था आए अदालतले अड्चन फुकाइदिनुपर्छ। योभन्दा पनि खराब अवस्था आयो भने अदालतले परामादेश जारी गरेर पनि बाटो फुकाइदिन सक्छ। त्यसो अदालतले गर्नुपर्छ र गर्छ भन्ने लाग्छ।

क्रियाशील सदस्यताको नामावली हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। त्यसपछि ती नामको छानबिनका लागि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले जाँचबुझ गर्नुपर्छ। तोकिएको समयको कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ। कार्यतालिका प्रभावित नहोला?
क्रियाशील सदस्यतामा विगतमा जस्तो विवाद अहिले छैन। केन्द्रको भावना पवित्र छ। १८ वर्ष उमेर पुगेको कुनै जागरुक युवा कांग्रेस क्रियाशील सदस्य हुन खोज्यो भने तलकै साथीहरुबाट पनि आउन रोकिएको देखिएको छ। भोलि त्यो युवा आफ्नै प्रतिस्पर्धी हुने डर तलका साथीहरुलाई छ। त्यसकारण क्रियाशील सदस्यता दिँदै नदिने प्रचलन पनि छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण नगर्ने वा आउन चाहेकालाई रोक्ने प्रयास हुन्छ। अनि मत परिणामपछि मत आएन भनी टाउकोमा हात लगाउने नेताहरु पनि छन्।

मैले नै सभापतिलाई भनेको थिएँ। आउने निर्वाचनमा कांग्रेसले तीस लाख मत थप्नुपर्ने छ। त्यसका लागि कम्तिमा पाँच लाख सदस्य थप्यौँ भने त्यसबापत एक जना बराबर अरु पाँच जना मत कांग्रेसलाई थपिन्छ। त्यस अनुसार २५ लाख मत कांग्रेसको थपिन्छ। सदस्यतामा कहीँ पनि कन्जुस्याइँ नगरौं भनेर सभापतिलाई भनेको थिएँ। यसको फाइदा के छ भने पार्टीका सबै समूह पक्षका सदस्य थपिने भएपछि विवादै हुने भएन नि। फलानो पक्षकाले किन पायो भनी उजुरी रहँदैन।

जुनसुकै दलबाट आओस् ,सदस्यता दिने पार्टीको नीति छ। आज कांग्रेस भएको भोलि कम्युनिस्ट हुनसक्छ भने हिजो कम्युनिस्ट भएको आज कांग्रेस बन्नसक्छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद विगतमा भन्दा यसपटक कम छ। विवाद टुंगाउन अत्यन्तै सजिलो हुनेछ।

विगतमा जस्तै ‘हार्ड कपी’ बोकेर केन्द्रीय कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था यसपटक छैन। पहिले त शुल्क उठाउन पनि गाह्रो थियो। शुल्क पछि बुझाए हुने गरी नामावली पार्टीले निर्माण गरेको सफ्टवयरमार्फत् दर्ता गर्न सकिन्छ। सूचीकृत भएका नाममा विवाद भए तुरुन्त उजुर गर्न सात दिनको समय उपलब्ध गराउन भनिएको छ। सात दिनपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने गरिएको छ।

विवादै नहुने भन्ने त होइन। केही क्षेत्रमा विवाद त आउँछ नै। विवादित ठाउँका अधिवेशन रोकेर १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि बनाऔं भन्ने आवाज पनि उठेको छ। त्यस्तो सम्भव होला?
त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि छ। क्रियाशील सदस्यतामा विवाद संस्थागत भएमा वा समूहगत विवाद भयो भने त्यसलाई १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिमा जान सकिन्छ। नयाँका लागि १५औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने गरी चयन गर्न सकिन्छ। १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिका विषयमा पनि सहमति हुन सकेन भने त्यस जिल्लाले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गर्न सकिन्छ। गत महाधिवेशनमा धनुषाले भाग लिन पाएको थिएन। सोलुखुम्बुले पनि १३औंमा भाग लिन पाएन।

१० लाख क्रियाशील सदस्यता पुर्‍याउने पार्टीको अपेक्षा पूरा नहुने देखिएको हो? हालसम्म करिब ८ लाख मात्रै सूचीकृत भएका छन्। अब थपिनेले त्यो संख्या पुग्ला?  
इच्छा हुनेलाई क्रियाशील लिन पाउने बनाऔं भन्ने पार्टीको नीति थियो। पाँच लाखको दश लाख पुर्‍यायौं भनेर नै निर्णय गरिएको हो। हालसम्म ६५ जिल्लाको मात्रै नामावली आएकाले दश लाख संख्या पुग्दछ जस्तो मलाई लाग्छ।