बाँके बैजनाथ ।  बस्ति बसेको १८ वर्ष भयो । २०५९ साल मा विकट जिल्ला बाजुरा जहाँ खाद्य संकट अझै पनि कायम छ त्यहा बाट २०५९ सालमा चरम भोगमारी बाट बच्न उनीहरु तत्कालिन नौवस्ता गा वि स वडा न ७ र ८( हाल बैजनाथ वडा न ३, ४ ) २९ घर परिवार आएका थिए । चरम खाद्य संकट तथा तत्कालिन अवस्थामा विद्रोही र सप्ता पक्षको चपेटाका कारण आफ्नो बस्ति छोड्नु परेको बस्तिका लाल बहादुर बोकटी भन्छन् ।

बस्तिका संघर्षका दिनहरु स्मरण गर्दा जुना रोकायाको अझै पनि आँखामा आशु आउँछ कारण थियो जन आश्रित सामुदायिक वनले हात्ती लगाएत बस्ति हटाउने देखी बल पूर्वक बस्तिमा आगो लगाउने कामहरु समेत बस्तिले भोगेको पिडा नै हो ।
१२ दिन सम्म खुल्ला आकाशमा बस्न  बाध्य भएका थियौ त्यो दिनहरु अझै ताजै छन् बस्तिकी योगमाया रोकाया सम्झन्छिन् ।
सामुदायिक वनले २०६९ पौष ५ गते बलपूर्वक बस्ति हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालिन अवस्थामा राज्यले कुनै विकल्प दिएर अन्यत्र बास्थान बनाउनु पर्ने जिल्ला शान्ति समिति बाँके अध्यक्ष नरहरी नाथ योगी , मानव अधिकारकर्मी तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीराज पोख्रेल सर्वदलिय राजनितिक दल को निर्णयले  संघष पछि थाकेका शरिर र मष्तिक हरु फेरी  बस्ति निमार्ण गर्न तर्फ लागे ।

बस्तिको संघर्ष पश्चात  तत्कालिन सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समति बाँके का अध्यक्ष सम्मेलित कार्य समितिको बैठक बाट अनुमोदन गरी बस्तिका २९ घर परिवारलाई नेपाल सरकार सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको दफा ३ को देहाय खण्ड (घ) संग सम्बन्धित सुकुमबासीको हैसियतले प्राप्त जग्गाको विवरण उल्लेख गरी सुकुमबासी परिचय पत्र नै वितरण गर्यो ।

२०६६९।११।२४ मा वितरण गरेको सुकुमबासी परिचय पत्र । 

परिचय पत्र वितरण गरेको समेत ८ वर्ष गुज्रीसक्यो तर अहिले सम्म लालपुर्जा पाएका छैनौ भन्छन् बाजुरेली वस्तिका सुरेन्द्र धामी ।
२०७२ सालबाट देशमा संंघियता आयो । संघियता कार्यान्वयनमा उनीहरुले समेत आफ्नो अमुल्य मतदान गरे । बस्तिमा उच्च शिक्षा लिएको कोही पनि छैनन्  पुरुष  सबै गाँस बास कपासको जोहमा मजदुरी गर्न भारत जान्छन्  भने बस्तिका महिलाहरु लेबर काम गर्न कामको खोजिमा स्थानीय बजार हुदै गाउँ घर धाउछन् ।
उत्पादन हुन पाउँदैन  बाली

आकाशमा उड्ने चराको समेत घर बाँस हुन्छ स्वतन्त्रता हुन्छ।तर आफुहरुलाई  पशु भन्दा पनि तत्लो स्तरमा राखिएको बस्तिका नागरिकहरुको बुझाई  छ । बस्ति हाल बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय जनआश्रित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितले जनावरहरुका लागि खाने पानी संकलित पोखरी निमार्ण  गरेको छ बस्तिको विच भागमा ‘ जस कारण उत्पादन हुने बाली समेत जगंली जनावरहरुको आहार बन्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको खाद्य अधिकारी सम्बन्धि व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । जस अन्र्तगत मुख्य रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक व्यवस्था ,प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्थाका साथै प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य संप्रभुताको हक हुने खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल फियान नेपालका क्षेत्रिय प्रमुख सुरेश गौतम भनाइ रहेको छ ।

बस्तिका आशाबादी
सरकारले अहिले फेरी सुकुमबासी आयोग गठन गरेको छ । आयोगले जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहसंग कार्य सम्झौता अनुसार काम गर्दै आएको छ । जस मध्य भूमिहिन दलित ४ हजार २ सय २६, भूमिहिन सुकुमबासी ७ हजार ८८, अव्यवस्थित बसोबास ४४ हजार ५ सय २४ गरी कूल ५५ हजार ८ सय ३४ संख्यामा तथ्याङक  संकलन गरी काम सञ्चालन गरिएको जिल्ला सुकुमबासी समाधान आयोगका जिल्ला सदस्य गोपाल गिरीले जानकारी गराएका छन् । बस्तिको पनि तथ्याङ संकलन गरिएको छ । अब लालपुर्जा पाउछौँ भन्ने आशावादी बनाएको बस्तिका आम २९ घर परिवारको रहेको छ ।