६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

अन्तरविरोधी संसदीय मान्यता र व्याख्याको चुनौती
  • रवीन्द्र भट्टराई

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद्को दोस्रो पटक पुनःस्थापनाको माग राखेर परेका रिट निवेदनको सुनुवाइ जारी छ। पक्ष र विपक्षमा वकिलहरूले गरमागरम बहस गरिरहेका छन् र न्यायाधीशका प्रश्नका पेटारा छन्। सञ्चारमाध्यमका लागि अहिले तिनको खेतीको मूल मसला यही बनेको छ। अदालतबाट एउटा अन्तिम आदेश यस मुद्दामा पनि हुने नै छ– आदेशले कि संसद् पुनःस्थापना भएर क्रियाशील हुन्छ कि त निर्वाचनमा जाने घोषणा समर्थित भएर सरकार र निर्वाचन आयोग चुनाव गराउने तयारीमा लाग्नेछन्। यी दुवैबाट प्रकारान्तरले आउने नतिजा भनेको अन्तरविरोधी मान्यताका जगमा उभिएको संसदीय व्यवस्थाको अर्को निराशाजनक दुष्चक्रकै पुनरावृत्ति हो।

पक्का न्यायिक इच्छाशक्ति भए न्यायपालिकाले संसदीय प्रणालीका मान्यता वा प्रतिमान भनेर अहिले निवेदक पक्ष र प्रत्यार्थी सरकारी पक्षले उठान गरेका थुप्रै अन्तरविरोधी प्रतिमानको चिरफार गरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई सुस्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सक्ने ठाउँ छ। त्यसो भए न्यायिक राजनीतिको चक्रब्यूहमा फसेको अहिलेको सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तो दूरगामी, मार्गदर्शक र गम्भीर न्यायसिद्ध मार्गादेश जारी गर्ने आशा कमै गर्न सकिन्छ।

अघिल्लो पङ्तिमा उठाइएको निराशाजनक दुष्चक्रको पुनरावृत्ति हुन सक्ने र न्यायालयबाट पनि विस्तृत र दीर्घकालसम्म टिकिरहने व्याख्या नआउने शंका यो लेखकको मात्र नभएर धेरै नेपालीका मनमा रहेको होलाजस्तो लाग्छ। त्यस्तो नहोस् र एउटा समाधानकारी निर्णय आओस् भन्ने अभिप्रायले यहाँ संसदीय व्यवस्थाका अन्तरविरोधी अन्तरवस्तुको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

निराशाजनक दुष्चक्रको पुनरावृत्तिको सम्भावना कसरी छ?

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने दाबी पुग्ने ठहर आएमा उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेरसम्ममा एमाले संसदीय दलले उनको समर्थन गर्ने एमालेमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई कारबाही गरी तिनको संसद् पद रिक्त बनाइसकेको हुनेछ। त्योसँगै निर्वाचन आयोगले तिनका ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउने कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ( प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी नै बाँकी रहेको अवस्था रहेसम्म। यता ३० दिनभित्र देउवाको समर्थनमा बहुमत आएन भने उनले संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गराई निर्वाचन गराउने कुरा नै तय गर्नेछन्।

न उपनिर्वाचनले दिगो समाधान दिन्छ न प्रतिनिधिसभा विघटनले। विघटन गरी निर्वाचन गराउने कुरा भएमा हालका राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनमा सामेल हुनेछन्। यसले त भदौमा महाधिवेशन गरेर आन्तरिक वैधानिकता लेला तर एमाले र माओवादी महाधिवेशन नगरी आन्तरिक वैधानिकताविनै निर्वाचनमा भाग लिनेछन्। एउटा नयाँ अस्वस्थ अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाउपर जटिल तुषारापात हुनेछ। जसोतसो निर्वाचन होला तर एकै दलले बहुमत पाउने सम्भावना झिनो छ। होर्ल्याङ (हङ) संसद् बनेमा संविधानको धारा ७६ ९२०, ९३० र पाँचको प्रयोगको चक्रमा नेपाल फेरि केही समय बरालिनेछ र अन्ततोगत्वा फेरि उही मध्यावधि चुनावी चक्करमा चक्कराउनेछ।

यता संसद् विघटनको सिफारिस र घोषणालाई समर्थन भई रिट निवेदन खारेज भएमा पनि हुने मुलुकको हबिगत उही हो। देउवाका ठाउँमा ओलीले नै निर्वाचन गराउलान् तर आउने परिणाम त उही होर्ल्याङ संसद् नै हो। बरालिने र चक्कर मारिने वृत्ति तिनै हुन् । बन्ने संसद् र सरकार उस्तै हुन्। सरकार र संसद्का बीचमा चल्ने जुहारी र तानातान उनै हुन्। सरकार निर्माणको यो बरालिँदो र तानातानको दुष्चक्र संघीय तहमा प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन प्रदेश सभामा पनि विस्तार हुनेछ। कुनै एक दलले प्रत्यक्ष बहुमत नपाएका अवस्थामा सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने समर्थन पाउने, समर्थन फिर्ता गर्ने र विघटन तथा निर्वाचनमै फन्को मार्ने क्रम चलिरहनेछ। मुलुकमा आठवटा सरकारको गठन, विघटन, निर्वाचनका यी चक्र कसरी फन्को मारिरहने होलान्?

अन्तरविरोधी संसदीय मान्यता 

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कहिल्यै जननिर्वाचिन हुँदैनन्। सभासद् मात्र जननिर्वाचित हुन्छन्। प्रधानमन्त्री खालि सिंगो सभाको एउटा सदस्यका रूपमा मात्र जननिर्वाचित भएको व्यक्ति हुन्छ जसलाई बाँकी जननिर्वाचित सभासद्हरूले मतदान गरेर प्रधानमन्त्री चुन्ने हो। यसै कारणले दलको नेताका हैसियतमा र दलले प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यपद जितेमा उसलाई स्वतः चुनिएको मानिन्छ र विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्नु पर्दैन तथापि ऊ प्रतिनिधिसभाबाटै निर्वाचित भएको मानिन्छ।

हाँगाको बिँड फेदै गिँड

एकै दलले बहुमत सदस्य पद नजितेमा दलहरूले मिलेर वा सबै भन्दा ठूलो दलको नेतालाई वा सभाका सदस्यमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निश्चित अवधिभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्नुको तात्पर्य प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुन्छ भन्नु नै हो। अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यले प्रत्याह्वान गर्न सक्छन् भन्ने प्रतिमानलाई औंल्याउँछ। यसअर्थमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ। नियुक्ति गर्ने अधिकारीका हैसियतमा हटाउने सामर्थ्य पनि राख्छ भनिन्छ। यो एउटा संसदीय प्रतिमान हो।

यता कार्यपालिकाको हैसियतमा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका भन्दा बढी राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्छ। खासमा कार्यपालिकाको प्रमुखलाई नै सरकार प्रमुख भनिन्छ। सरकारको हैसियतमा उसले कार्यपालिकाले सम्पादन गर्ने सबै कामका आफ्नै प्राथिमकता हुन्छ। आफ्ना प्राथिमिकतालाई विधायिकाले थोरै ठेस लगाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अख्तियारी हुन्छ भन्ने अर्को संसदीय प्रतिमान हो।

पहिलो प्रतिमान स्वाभाविक छ भने दोस्रो प्रतिमान अप्राकृतिक छ। माकुरालाई अपवाद मान्ने हो भने आफूलाई जन्म दिने जन्मदायिनीलाई कुनै पनि सन्तानले मार्ने वा खाने प्राकृतिक नियम देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काममा ठेस लाग्नेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार त्यस हिसाबले अप्राकृतिक छ। यसलाई प्राकृतिक र स्वाभाविक मान्ने हो भने पनि यी दुई प्रतिमानहरू आपसमै विपरीत छन्, अन्तरविरोधी छन् ( हाँगाको बिँड हालेको बन्चराले फेदै ढालेजस्तो।

ढोका र कोठा आफ्नो : खोल्ने, उघार्ने अर्कैले 

संसद्को अधिवेशनको प्रारम्भ र अन्त्य राजा/रानी/राष्ट्रपतिबाट हुने र कार्यपालिकाका वार्षिक कार्यक्रम पनि तिनैले संसद् वा प्रतिनिधिसभा पेस गर्ने भन्ने संसदीय प्रणालीको अर्को प्रतिमान छ। यो काम तिनले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा हैन सरकारका तर्फबाटै प्रस्तुत गर्ने हो। राजाररानीको नामबाटै कार्यपालिका सञ्चालन हुने हुनाले ९जस्तो श्री ५ को सरकाररहर मेजेस्टिज गभर्नमेन्ट अफ यूके० यो भूमिका कार्यपालिकीय नै हो राष्ट्रप्रमुखीय होइन।

राज्यको विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक शक्तिको पृथक्करण राज्यसञ्चालनको एउटा आधारसर्त हो। यस अर्थमा आफ्ना सीमाभित्र विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले स्वयत्ततापूर्वक काम गर्छन्। नेपालमा वरण गरिएको संसदीय व्यवस्थाको पनि एउटा प्रतिमान भनिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। हो सर्वोच्च अदालत आफ्ना अदालतका सबै कामकाज आफैं निर्धारण गर्न सक्षम छ र गरिरहेको छ। कार्यपालिकाले पनि आफ्नो कामकाज सम्पन्न गर्ने कामका लागि स्वायत्त छ। दुवैले आफ्नो कामको थालनी गर्ने साँचो आफैं राख्छन् र चलाउँछन्। तर, संसद्को अधिवेशनको प्रारम्भ गर्ने र अन्त्य गर्ने साँचो राजाररानी वा राष्ट्रपतिलाई बोकाइन्छ। त्यो साँचो कहिले चलाउने भन्ने कुराचाहिँ कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को तजबिजमा राखिएको छ।

यसले गर्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले आफ्नो कार्यस्थलको ढोका खोलिदेऊ भनेर न त राष्ट्रपतिलाई भन्ने वा अनुरोध गर्ने न त मन्त्रिपरिषद्लाई नै खै गर्ने भन्ने अधिकार राख्ने प्रतिमान नै राखिएको छ। सभा सञ्चालनको अभिभारा भएको सभामुख वा अध्यक्षलाई आफ्नो सभाको अधिवेशन थाल्न र टुंग्याउनका लागि सिफारिस पनि गर्ने अधिकार नहुने र त्यस्तो सिफारिस गर्नेसम्मको तालाचाबी कार्यपालिकासँग हुने यो कस्तो शक्ति सन्तुलन र कस्तो शक्तिपृथक्करण हो? के यो प्रतिमान शक्तिपृथक्करण र सन्तुलनको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ?

जनादेश : आवधिकता र ताजापनबीचको सिँगौरी

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटनको पहिलो घोषणा गराएपछि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने र निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने दुवै पक्षले आफूले संसदीय व्यवस्थाको प्रतिमान र मान्यताको रक्षाकै लागि यस्ता कुराको दाबी लिएको बताएका छन्। संविधानमा रहेको व्यवस्था हेर्दा संविधानले प्रतिनिधिसभालाई उसको आवधिक आयु पाँच वर्षको दिएर व्यवस्थापिकालाई स्थिरतापूर्वक विधायनका काम गर्ने मानेको देखिन्छ। त्यति मात्र हैन, संविधानले जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा वा संसद्ले गर्छ भनेजस्तो देखिन्छ। अदालतदेखि संवैधानिक अंगसमेतले सम्पादन गरेका काम वार्षिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले जनताको प्रतिनिधि भएर संसद्ले सार्वजनिक लेखाजाँच (पब्लिक अडिट) नै उसले गर्छ भनेको बुझिन्छ। अझ संकटकालीन अवस्थामा पाँच वर्षको पदावधिलाई पनि केही समय विस्तार गर्न पाउने कुराले प्रतिनिधिसभालाई एक स्थायी र स्थिर प्रकृतिको प्राधिकार वा कानुनी व्यक्ति मानेको देखिन्छ।

यता संविधानले गरेको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी प्रावधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कार्यपालिकाको इच्छामा निर्भर हुने जस्तै बनाएको छ। यस अतिरिक्त संसद्को विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीलाई उसका कार्यक्रम लागू गर्नमा व्यवधान गर्ने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले जतिखेरै विघटन गर्ने सक्ने कुरालाई चर्को संसदीय प्रतिमान भनेर वकालत गर्ने गरिन्छ।

निर्वाचन भनेको जनादेश अर्थात् सार्वभौम जनताको औपचारिक  अधिकार प्रत्यायोजन हो। निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनादेशलाई अन्यथा नगरेसम्म पूरै अवधि प्रतिनिधित्व गर्छ। अन्यथा गरेमा प्रत्याह्वानका माध्यमबाट फिर्ता बोलाउन सकिने हो तर हाम्रो प्रणालीमा प्रत्याह्वानको प्रावधान नै छैन। यसको अर्थ विधायकका रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संविधानले तोकेको पाँच वर्ष अवधिका लागि विधायक हुन् र तिनले कानुननिर्माताको भूमिका पूरा गर्न पाउँछन् भन्ने हो। ती कार्यपालिकाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार र मतदाता बन्छन्। अब आफैंले उम्मेद्वार बनाएको कार्यपालिकाले आफ्नो पदाधिकार बीचैमा झ्वाम पारिदिन्छ र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको हवाला दिइन्छ। विधायिकी अख्तियारीको दुरुपयोग गरेमा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन जनताले चाहिँ प्रत्याह्वान गर्न नपाउने तर राम्रै काम गरिरहेको जनताको प्रतिनिधिलाई कार्यपालिकाले जनताको काम गर्न पूरा अवधि रोक्न पाउने? प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले यस्तो प्रावधान सन्तुलित होला? तथापि, निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकालको आवधिकता र ताजा जनादेशको अवधारणाबीचको सिँगौरी संसदीय प्रणालीको अर्का अन्तरविरोधी प्रतिमान अस्तित्वमा छन्।

समाधान खोज्ने कि सिँगौरी खेल्ने?

दलीयताको अवधारणालाई एकातिर राखेर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष उम्मेद्वार भएर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १६५ सदस्य नेपाली जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन्। तिनले तिनको सामूहिक बुद्धिमता र सम्मतिका आधारमा वर्तमान समस्याको हल निकाल्नुपर्ने हो। यो उनीहरूको नैतिक, संवैधानिक र सार्वजनिक दायित्व नै हो। परोक्ष रूपमा समानुपातिक कोटाबाट आएका सभासद्ले पनि यो दायित्वलाई सकार्नैपर्ने हो। संसदीय दल भनेको सामूहिक बुद्धिमताकै काम गर्ने ठाउँ हो त्यसका नेताको उर्दीको तामेल गर्ने तामेल्दार सभा होइन।

अहिलेका सबै अन्तरविरोधको समाधान त सविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ। कस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आवधिकताविरुद्ध ताजा जनादेशमा जाने भन्ने कुराको समाधान गर्ने संविधान संशोधनको अधिकारीका रूपमा संसद्का दुई तिहाइ सदस्यहरूको अभिभारा हो। सम्भवतः यो कुरा अहिलेका विवादका दुवै पक्ष इन्कार गर्दैनन्, अहिलेको संसद्ले सक्दैन चाहिँ भन्न सक्छन्। तर यी समाधानका स्रोत नै अहिले सिँगौरी खेल्दै अदालत पुगेका छन्।

अपेक्षित न्यायिक समाधान

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेर प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाअन्तर्गत अवलम्बित संसदीय प्रणाली र यसको ढाँचा माथि चर्चा गरिएअनुसार अन्तरविरोधग्रस्त प्रतिमानसहित खोटो छ। त्यसैले नेपाली वर्तमान राजनीतिको अन्योलविरुद्ध यी निकास दिने हो भने अदालतले विचाराधीन विवादका पक्षविपक्षमा केकस्ता पात्र छन्, तिनको देश र जनताप्रतिको निष्ठा केकस्तो छ भन्ने पाटोबाट विवेचना गरेर पक्कै पुग्दैन। मुद्दामा उठान गरिएका संविधानका धारा र अवलम्बित रहेको परम्पराको साँघुरो विवेचनाले पनि पुग्दैन।

राज्यशक्ति, यसको प्रयोग, शक्तिको पृथक्करण, बाँडफाँड र सन्तुलनका सैद्धान्तिक प्रतिमानका आधारमा संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई र माथि चर्चा गरिएका अन्तरविरोधी प्रतिमानको खुलस्त व्याख्या गरिदिन सक्नुपर्छ। नि:सन्देह सर्वोच्च अदालत संविधानको अधीनमा छ र उसले यस्तो व्याख्या गर्दा आफ्नो संवैधानिक सीमामा रहन बडो आत्मसंयम राख्नुपर्ला तथापि मुलुकको वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताको अवरोध हटाउन साहसिक न्यायिक निर्णय अपेक्षित छ।

  • १६ असार २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech