५ श्रावण २०८१, शनिबार

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको औचित्य
  • रबि रोकाया

खै कहाँ बाट शुरु गरौँ शब्दहरु पनि मन बाट एउटा र मस्तिकमा  एउटा छ । खैर छोडौ यो अन्तर बहस । अन्तत मस्तिक बाट नै शुरु गर्छु भन्ने लाग्यो । मेरो परिचय एउटा सामान्य पत्रकार मात्र हो त्यो संगै सामान्य सामाजिक अभियान्ता भन्न नरुचाउने तर एउटा सामाजिक संस्थामा आवद्ध व्यत्तिका रुपमा परिवारको आर्शिवाद  मेरो सघर्षको मिलन विन्दु  हुन गएको एउटा परिचय   छ म संग ।

धरै जिल्लाकोहरुको भ्रमण तथा रमणीय दृश्यहरुको अनुभवले साच्चै हाम्रा विर योद्धाहरुले बगाएको  रगतले बनेको हाम्रा देश नेपाल  एउटा स्वर्गको उपहार  मान्नु पर्छ ।

देशको राजनितिक र समाचार कक्षमा समाचार बनाउदै गर्दा स्थानीय तथा राष्टिय स्तरका समाचार र राजनितक दृश्य र व्यक्तिवादी भावहरु  केलाउँदा   आज मेरो देश बैदेशिक दबावमा रहेको महशुस र उदेक पनि लाग्छ ।

२०५८ साल राज परिवारको अत्य सगै देशको राजनितिक दृश्य  कल्पना पनि गर्न नसकिएका राजनितिक परिवर्तन र आम नागरिकहरुमा देखिएको नैरसा विचको अन्तर संघर्षको विचमा युवा पुस्ता मात्र नएर साएत देश प्रेमी बौद्धिक समुदाय जो  देश प्रति साच्चै चिन्तत छन् उहाँहरुका लागि पक्कै पनि उदेकरुपी परिवर्तन नै होला साएत   ।

यो भन्दै गर्दा राजनितिक परिवर्तन विरोधी भन्ने पनि होला तर राजनितिक परिवर्तन के गर्नाका लागि भन्ने विचार गर्न आवश्यक छ त्यो परिवर्तन  देश र जनताप्रति कति उत्तरदायि ,जवाफदेही  छ  र नागरिकका  आधारभूत आवश्यकता प्रति राज्य कति चलाएमान छ ? विकास प्रति कति संवेदनशिल छ ? भन्ने बुझन जरुरी छ ।

राजनितिक परिवर्तनको कोष राजपरिवारको अत्य सगै देखिए पनि २०४६ सालको राजनितिक परिवर्तन बाट शुरु भएको मान्नु पर्छ  । त्यसको उदाहरण  राज्य विरुद्धको अभियान तथा गतिविध अत्य गर्ने तर्फ क्रियाशिल संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रति जासुस युनिटको हात खुटा नै नष्ट गर्नु यसको प्रमुख घटनाका रुपमा लिन सकिन्छ । इतिहास लाई फर्केर हेर्दा  २०४७ वैशाख ६ गतेदेखि २०४८ जेठ १२ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका योगप्रसाद उपाध्यायले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई र कानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई समेत पत्तै नदिई विभाग विघटन गरेका थिए ।

तत्कालिन राजदरबारकै सुझाव अनुसार सरकारले २०४२ भदौ १२ नेपाल विशेष सेवा ऐन जारी गर्दै मुलुकको गुप्तचर निकायका रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र त्यसलाई समेत निगरानी राख्न प्रतिजासुस युनिट गठन गरिएको थियो ।

तर २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले २०४७ चैत २९ गते त्यससम्वन्धि ऐन संशोधन गरी प्रतिजासुस युनिट खारेज गरेको थियो । पञ्चायतले बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती विरुद्ध सुराकी गर्न खडा गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै केही व्यक्तिले यसलाई विघटन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिजासुस युनिट खारेज गर्नुको मुख्य कारण   सो जासुस विभाग अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइए  (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी) र भारतीय बाह्य गुप्तचर निकाय ‘र’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ)लगायत विश्वका शक्तिशाली मुलुकका गुप्तचर विभागमाथि समेत पहुँच र संयन्त्र परिचालन गर्न सफल रहेको थियो प्रतिजासुस युनिट ।

तत्कालिन समय का पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वामपन्थी वुद्धिजीवी प्रा.डा युवराज संग्रौलाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै बाह्य शक्तिको आडमा प्रतिजासुस विभाग विघटन गरेसँगै नेपालको गुप्तचर निकाय कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन– पहुँच, प्रभाव र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै तत्कालिन राजदरबारले उच्च पदस्थ अधिकारी देखि गुप्तचरकै हाकिमसम्मको निगरानीमा प्रतिजासुस विभागको संयन्त्र परिचालन गरेको थियो ।

२०६२।०६३ तत्कालिन समयका ७ राजनितिक दल नेकपा माओवादीको १० वर्षे जगंली संघर्ष  जहा राज्य तथा विदोही पक्षले १७ हजारको नरसंहार  पछि देशमा ल्याइएको परिवर्तन विदेशीको खेल हो भन्न सकिन्छ । आज ३१ वर्ष भए छ खारेज भएको ‘प्रतिजासुस विभाग को अविधि पनि  यी अवधिमा नेपालमा राष्टिय अनुसन्धान विभाग खाली राजनितिक दलको कार्यकर्ताको जागिरे थलोका रुपमा विकास भएको पाइन्छ । ‘अनी कसरी विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ ?

राजनैतिक परिवेश मा आउदा राजनैनिक दल हरुकाे साेच र अहंकार यति माथि उठ्याे कि राजतन्त्र समाप्त गर्नु मात्रै उनिहरुकाे साेच रह्ययाे ।देश परिस्थिति र काल के कस्ताे छ भन्ने साेच उनिहरुमा चेतना हुन सकेन दुरदृष्टि अपुगका कारण राज्य संचालन मात्रै अहम साेचका का कारण देह दले अहिलेकाे दुर्गति भाेग्नु परेकाे छ । हरेक निर्णयमा बाह्यय हस्तक्षेप का कारण राज्य संचालन मा प्रभावकारिता हुन सकेकिरहेकाे छैन । साेच र अवस्था अनुरुप बाह्यय हस्तक्षप अपुर्णतामा रहदै आएकाे छ र त्यसैले यस्लाई बाह्यय हस्तक्षप बाट मुक्त बनाउन राष्टिय अनुसन्धानकाे अपरिहार्यता देखिन्छ ।

राज्यकाे आँखा कान र मस्तिष्क भनेकै यही देशकाे गुप्तचर हाे जस्ले राष्ट राष्टियतालाई सधै अंगिकार गर्दै आएकाे ईतिहास छ । चाहे त्याे राजस्थाका बखत हाेस या चाहे बहुदलिय प्रजातन्त्र या गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा हाेस । न त यस्काे काम कर्तब्य का बारेमा प्रजातान्त्रिक भनाउदा बाट बुझ्ने प्रयास भयाे नत राष्टबादि भनाउदा बाट बुझ्ने काेसिनै भयाे । यश बिभाग र कर्मचारिकाे काम रकर्तब्य के हाे भन्नेमा राष्टबादि बाट नै चिन्तन र मनन भएकाे पाईदैन ।

राज्यकाे उपेक्षामा सधै रहेकाे याे बिभाग लाई न त कुनै राजैनिक दल ले यस्काे कामका बारेमा बुझ्न सके न त उदेश्य अनुरुप कामका लागि खटाउन नै सके । सधै राजनैतिक भर्तिकेन्द्र र बयक्तिगत स्वार्थ पुर्तिका लागि सदा सर्वदा प्रयाेग गरेकाे पाईन्छ । राजनैतिक भर्तिकेन्द्र हाेस या आफ्नाे प्रभुत्व स्थापित गर्न । कसै बाट राष्टियता शक्ति सम्पन्न गर्नमा साेच बिबेक पुर्याउन सकेकाे अवस्था देखिदैन ।

२०६२।६३को   राजनितिक परिवर्तनको कोष  स्व नेपाली काग्रेसका नेता गिरीजा प्रसाद कोइरालाले पनि स्कारेका थिए ।उनले भनेका पनि थिए । राजपरिवारको अत्य दरबार हत्या काण्ड  ग्रायन डिजाइन ।कोइरालाले त्यो भन्दा अरु केही भन्न सकेनन् र उनको जीवन नै अस्तायो । त्यस भित्रका कारण बारे नेपालका राजनितिक दलहरुले विचार विमर्श गर्न नसक्नु र राज्य शक्ति पनि बेखबर हुनु रहश्यका विम्बहरु केही कतै बाँकी रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

२०६२।६३ को महान परिवर्तनमा लागेको ब्रेक

२०६२।६३ मा आएको वा ल्याइएको परिवर्तन संस्थागत गर्नु प्रमुख दाहित्व बोध समेत गर्न नसकी पहिलो संविधान सभा नै भग गरिएको
थियो । र दोस्रो संविधान सभा बाट प्राप्त उपलब्धी भन्ने शब्द ,वाक्यहरु  आम नेपाली नागरिकको विमत्ति विच ल्याइएको परिवर्तन हो भन्न सकिन्छ । जहाँ धर्म निरपक्ष र संघियता र देशको विद्यममान राज संस्थाको अवसान यसको मुख्य कडिको रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको राजनितिक परिवर्तनको खाका नै अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइए (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी) र भारतीय बाह्य गुप्तचर निकाय ‘र’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) लगायत विश्वका शक्तिशाली मुलुकका गुप्तचर विभाग सक्रिय रहेको बुझन सकिन्छ । जहाँ संविधान समेत डाफ्ट मार्फत आएको कुरा नेपालका विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुले भन्ने गरेका छन् । यसको अर्को उदाहरण  नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो त्यो पनि भारतको चाहन विपरित त्यसको उदाहरण हो हाल भारतका विदेश मन्त्री समेत रहेका जयसंकर नेपाल आएर संविधान रोक्न दबाव दिएको समाचार बाह्रि आएको थियो ।

विदेशी गुप्तचरको नेपालमा खेलहरुको श्रृंखला

२०३२ साल विद्युत राज्य मन्त्री ज्ञान बहादुर राइका पिए विजय चापागाईले मन्त्रीपरिषदकाे  क्याविनेट निर्णयहरु नै भारति एजेन्ट र का एजेन्टहरुलाई विक्रि गरेको खुलासा भए पछि उनलाई प्रक्राउ गरिएको थियो ।

विदेशीको चाहना अनुरुप अहिलेको अवस्था त झनै दयनीय छ मन्त्रीपरिषदको  क्याविनेट निर्णयहरु स्यम मन्त्रीहरुले यस्ता एजेन्टहरु समक्ष पुर्याउने गरेका छन् । यसको उदाहरण प्रधानमन्त्रीले नै खुलासा गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको  क्याविनेट निर्णयहरु बाहिर गएर दबार आएको कसैले पनि यस्ता निर्णयहरु बाह्रि नपठानउ भनेका थिए । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने देश प्रति गर्दार गर्ने अर्को पात्रका रुपमा चन्द्रशेखर उपाध्याय र जगराज मिश्रको नाम लिन सकिन्छ । उनीहरुले सुगौलि सन्धी मा झन्डै दुइ तिहाइ भूभाग गुमाउनु परेको थियो भनेका थिए तत्कालिन पूर्व राष्टिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देविराम शर्माले । देशमा प्रजातन्त्र आए पछि यो श्रृखलाले थप उचाइ लिएको पाइन्छ ।

अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइए (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी)  ले त नेपालका कर्मचारी तत्कालिन २०२१ सालमा दिपसिह थापा विभागका उप प्रमुख भएको व्यत्तिले नै सूचना दिने काम गरेको खुलासा भएको थियो । सीआइए को मुख्य उदेश्य भनेको चिनको गतिविधि र नेपाल बाट चिन प्रति नकारात्मक सन्देश फैलाउन प्रयोग गरेको बुझिन्छ ।

यसै गरी  पत्रकार र लेखक सरोज अधिकारीले  भातरको  गुप्तचर निकाय   ‘र ले नेपालका कर्मचारी देखी नेपालका राजनितिक दल का नेताहरुलाई समेत प्रयोग   हुने गरेको बताएका थिए ।  कारण उसको स्वार्थमा   गतिविधि बढाउनु र भारतको प्रभुत्व बलियो बनाउनु नै मुख्य कारण हो । यसको पछिल्लो उदाहरणको पछाडी २०६६ साल माघ २४ गते जमिम शाहको हत्या यसै गरी २०६८ असोज ९ गते फैजान अहमतको हत्या र यूनिस अन्सारीको हत्याको प्रयासमा भारतको हात रहेको थियो ।

पछिल्लो समय २०५० देखी २०७० सम्म भारतको  गुप्तचर निकाय   ‘र  सक्रियता बढेको एक कार्यक्रममा बताएका थिए ।  यसै गरी देशलाई विखण्डन गर्न र देशमा रहेका बहुमूल्य कलाहरु मुर्ती समेत ओसार पसारमा यस्ता एजेन्ट सक्रिय रहेका नेपालका पूर्व सचिव मोहन बन्जाडेले एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए ।

अबको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग  कस्तो 

सरकारले नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरिसकेको विधेयकको समर्थन र विरोधमा स्वरहरु बाहिर आएका छन् । तर यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यो ऐन राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नै आएको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि यो ऐन आवश्यक छ । विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यस्ता ऐनको व्यवस्था छ । भारतदेखि अमेरिका र युरोपमा पनि यस्तो अभ्यास कायम छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान र यस्को जिम्मेवारी लाई राजनैतिक दल हरुले अवलम्वन गर्न नसकेका पक्ष तथा राज्य बाट बेला बेलामा हुने हस्तक्षप तथा गुप्तर संस्था को प्रकृति अनुरुप हुने नियुक्ति र यस संथालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जोड दिन सके राम्रो हुन्थ्यो । यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई राजनैतिक हस्तक्षप बाट अछुतो राखि प्रभाकारि कार्यको कार्वान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आजको बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।

देशले प्राप्त गरेको उपहार संघियताको भार थेक्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने वहस शुरु भइुसकेको छ । पछिल्ला सरकारले ल्याएको   विपा संझौताको व्याखा हुन पनि आवश्यक थियो  ।  संघियताका लागि कति औचित्यपूर्ण छ त्यसको अनुसन्धान हुन आवश्यक थियो ।  तर हुन सकेन देशको अस्तित्व लाई अब यि र यस्ता विषयहरुका औचित्य माथी सुस्म अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । ‘ राजनितिक हस्तक्षेप विना ।’ हाम्रो  परराष्ट्र  नीतिका बारेमा समेत बहस र नीतिगत नीति  कायान्वय गर्न सबै राजनितिक दल एक ठाउमा उभिन आयश्वक छ। दुइ ठुला ढुङगा विचको तरुल हामी र हाम्रो देशको अस्तित्व भारत र चिन सगै विश्वसामु पैचान मुखी बनाउन के के आवश्यक पर्छ त्यसको  औचित्य समेत  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग  संग जोडिएको हुनु पर्दछ ।  अनुसन्धान र राष्ट्रको गरिमा उच्च गराउने तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

राष्ट्र रहे हामी नेपाली रहने हुँदा विभागको औचित्य राजनितिक र वैचारिक भन्दा माथी हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय अनुसन्धानको बैचारिक देह केवल राष्ट्र र राष्ट्रियता  हुन आवश्यक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशका देश प्रेमी नागरिकहरुले देश प्रतिको कर्तव्य निवाह गर्न आफ्नो रगतका धारा मातृ जन्म भूमि प्रति समरप्रीत  हुन तयार हुने छन् ।  शब्दहरु कोर्दा कोर्दै रातिको १  बजेको छ ‘बाँकी शब्दहरु अन्य दिनका लागि ‘शुभ रात्री  ।  …

  • २१ असार २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech