कोहलपुर।नेकपा एमालेले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कोहलपुरमा विरोध प्रर्दशन गरेको छ । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णयका विरुद्ध नेकपा एमाले बाँकेले आफ्ना  जनवर्गिय संगठनहरु परिचालित गर्दै  कोहलपुरमा विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।

विरोध सभामा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता तथा संविधान सभा सदस्य देवराज भारले केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका लोक कल्याण कारी निर्णयहरु खारेज गर्दै जाने हो भने राजनितिक परिवतन कहिले नहुने उल्लेख गरे । भारले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि काम गरिरहेको अवस्थमा देउवा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक हुनबाट रोकेको र जनविरोद्धि कार्य मान्य नहुने बताए ।

एमाले बाँकेका जिल्ला अध्यक्ष सूर्य ढकालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देश भरीका भूमिहिनहरुको लगत संकलन गरी लालपूर्जा दिने अवस्थामा  भूमि आयोग खारेज गरेर सरकारले राजनैतिक अपराध गरेको बताएका छन् । ढकालले जनविरोद्धि कार्यको सदैव जनस्तर बाट विरोद्ध हुने बताउदै तत्काल भूमि आयोगका गतिविधि संचालन गरी  लाखौ लाख  लालपुर्जा विहिन जनतालाई राहत दिन अपिल  गरे ।  उनले भूमिहिन हरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध नगराए थप आन्दोलनका पदर्शन जारी रहने समेत उल्लेख गरे ।

यसै गरी बाँकेका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य गोपाल गिरीले जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहहरु संग कार्यगत सम्झौता गरी भूमिहिनका समस्या समाधान तर्फ अन्तिम चरणमा आएर आयोग खारेज गरेर सरकारले ठुलो गल्ति गरेको बताउदै यसले भविष्यमा ठुलो क्षति राज्यले बेहोर्नु पर्ने बताए ।

एमाले निकट राष्ट्रिय यूवा संघका स्थायी कमिटि सदस्य खेमराज शर्माले सयौं वर्षदेखि जग्गा उपभोग गर्दै आएका जनतालाई जग्गाको मालिक केपि ओली नेतृत्वको सरकारले बनाउन लागेको देखेर देउवा सरकार आतिएको भन्दै जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउन माग गरेका छन् ।  शर्माले  परमादेशको सरकाले आफुले गरेका गल्ती स्कार गर्दै तत्काल भूमिहिनहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरे ।

विरोद्ध पदर्शन मा करिब ४ सय को जनसहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिका मेयर लुट बहादुर रावत लुम्बिनी प्रदेश सांसद तथा निवर्तमान मन्त्री आरती पौडेल नेता घननाथ खनाल लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । जिल्लामा हाल ५५ हजार भन्दा माथी भूमिहिन दलित सुकुमबासी अव्यस्थित बसोबासी रहेका छन। हाल आयोग खारेजी विरुद्ध ७७ वटै जिल्लामा विरोद्ध भइरहेका छन।