बाँके\ भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्दा पनि नेपाल सरकार भने मौन देखिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको बताएका थिए। नेपालले दुई वर्ष अगाडि नै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो।

उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा विभिन्‍न परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा पुस १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

पहिलाको सरकारले उत्तराखण्डको विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै अहिले गरिएका कामको फेहरिस्त बताउने क्रममा मोदीले भनेका थिए, ‘टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडमा मात्रै हामीले काम गरेका छैनौं। मानसखण्ड मानसरोवरको प्रवेशद्वार सडकबाट वञ्चित थियो। अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको छ । त्यसमा अगाडि पनि विस्तारको काम जारी छ।’

तर, यस विषयमा नेपाल सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। २०७७ जेठ ३१ गते लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेट्दै जेठ ७ मा जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्‍न संविधान संशोधन नै गरिएको थियो। त्यस समयमा नै तत्कालीन सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।

भारतले उक्त कूटनीतिक नोटकोसमेत कुनै जवाफ दिएको थिएन। तर, पछिल्लो समय फेरि मोदीले उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तार भइरहेको बतउँदा पनि अहिलेको सरकार भने मौन देखिएको छ। जनवरी ६ मा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय विदेशमन्त्री एय जयशंकरसँग टेलिफोन संवाद गरेको भए पनि यस विषयमा भने कुनै कुराकानी भएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई समकक्षीबीचको संवादमा दुबैले एकअर्कालाई नयाँ वर्ष २०२२ को शुभकामना आदानप्रदान गरेको र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विभिन्‍न विकास  परियोजनामा भारतले गरेको सहयोगको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।’

दुबै विदेशमन्त्रीले सहकार्यका विषयमा वार्तालाई जारी राख्‍ने विषयमा कुराकानी गरेका थिए। तर, लिपुलेकमा सडकको विषयमा भने कुरानकानी भएको जानकारी गराइएको छैन।