काठमाडौँ\ सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष बजेट नै ल्याएन। उक्त गाउँपालिकाले गाउँसभासमेत गरेन। छिन्नमस्ताले यो वर्ष पनि बजेट ल्याएको छैन।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदा बजेट पेस हुन नसकेको हो। केही समयअघि भएको गहुँको बिउ वितरण कार्यक्रममा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच मुक्का हानाहान नै भएको थियो।

बजेट नल्याउने छिन्नमस्ता एक्लो पालिका होइन। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिना बितिसक्दा पनि १९ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। तर, स्थानीय तहहरूले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक विवादका कारण ती पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। यसरी बजेट नल्याउने पालिका अधिकांश प्रदेश २ का छन्। त्यहाँका १८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। बाँकी एउटा भने रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका हो।

ती स्थानीय तहमा राजनीतिक असहमतिका कारण समयमा नै बजेट नआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए। पालिका आफैँ एउटा सरकार भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक समयमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसकेकोबारे कारण सोधे पनि कुनै पालिकाले पनि जवाफ दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक असहमतिका कारण बजेट पेस नै हुन नसकेको बुझेका छौँ।’ बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमबारे गाउँपालिकाका कर्मचारी, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षलगायतको मत बाझिँदा सभा बस्न नसकेर बजेट नआएको उनको भनाइ छ।

बजेट पेस नगर्नेमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका पनि छ। तर, उपमेयर रिताकुमारी मिश्रले बजेट पारित भइसकेको दाबी गरिन्। यता, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भने जनकपुरधामले बजेट पेस गरेको छैन। ‘हामीले समयमा नै बजेट पेस गरेको हो, कसरी मन्त्रालयमा सूचना पुगेन थाहा भएन,’ उपमेयर मिश्रले भनिन्।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाहरूले असार १० गते नगर/गाउँ सभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ। त्यसको १५ दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। बजेट पास गरेका नगर/गाउँपालिकाले त्यसको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयमा गराउनुपर्छ। चार महिनासम्म बजेट पारित नगरी खर्च गर्दा समेत संघले ती स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।