हामीले चाहेर वा नचाहेर विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको चर्चा शुरू भइसकेको छ ।

केही मुलुकहरूले त्यसलाई हजार कोशिशका बावजूद लुकाउन सकेका छैनन् । अधिकांशले मन्दीलाई गुपचुप राखेर संकट टार्ने कोशिश जारी राखेका छन् ।

जब आर्थिक गतिविधिमा चौतर्फी गिरावटको दायरा फराकिलो बन्दै जान्छ, तब अर्थव्यवस्थामा मन्दी आउन लागेको इशारा बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक मन्दीपूर्वका केही सामान्य सुचकहरू छन्, त्यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकास क्रमिक रूपले घट्दै जानु, सार्वजनिक खपतमा गिरावट आउनु, औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आउनु, बेरोजगारी संख्या अनपेक्षितरू बढनु, वचत र लगानीमा कमी अर्थात् अर्थव्यवस्थामा पैसाको प्रवाह घट्दै जानु, ऋणको मागमा कमी, लिक्विडिटी घट्नु, शेयर मार्केट ओरालो झर्नु आदि आर्थिक मन्दीका स्पष्ट संकेत हुन् ।

कोभिडले आक्रान्त विश्वको अर्थ व्यवस्था नाजुक परिस्थितीबाट गुज्रिएको छ र आर्थिक सुधार विश्वसामु एकमात्र विकल्प हो । सुधारलाई सम्भव तुल्याउनु (मेकिङ रिफर्म ह्यापन) अबको अर्जुन दृष्टि हो ।

कोभिडले थलिएको अर्थ व्यवस्था, अपारदर्शी, ढिलासुस्ती, झञ्झटिला र अनावश्यक ऐन कानूनका लेयरहरू हटाउँदै छरितो बाटोबाट विकास निर्माणको विधि र बजेट परिचालनको उपाय खोज्नै पर्ने हुन्छ ।

सरकारले यतिबेला संरचनात्मक सुधारका लागि कदम चाल्नसक्छ । उत्पादन क्षेत्र, श्रम बजार, शिक्षा–स्वास्थ्य रेखदेख, सेवा निवृत्ति, टयाक्स र पर्यावरण जस्ता सुधारका अलग–अलग नीतिगत क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर चुनौती र चुनौतीको सम्भाव्य समाधानका लागि छानबिन गर्नसक्छ ।

हामीसामु यतिबेलाको एउटै मात्र साझा चुनौती हो, सुधारकहरू (नीति–निर्माता)लाई कसरी सुधार्ने ? हाम्रा सुधारकहरू सिद्धान्तमा क्याम्ब्रिज र हार्डवर्ड का शोधपत्र हेर्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छन् र भोगविलास तथा आर्थिक सामाजिक हैसियत खानदानी बनाउन कमिसनका लागि छिद्रहरू खोज्नैपर्ने परिस्थितिमा छन् ।

मनस्थिति र परिस्थितिको दोसाँधका बीचबाट हाम्रो संरचनात्मक सुधार न खरायोको गति, न कछुवाको आयु कहीँ पुग्न सकेको छैन ।

२०४६–०४७ मा राइट (दक्षिण) मोडिएको सुधारको गाडी धेरैपटक अड्किँदै चल्दै, कैयौंपटक पछि धकेलिँदै, घ्यारघ्यार गर्दै यहाँसम्म आएको छ । सं

रचनात्मक सुधारका नाममा भएको व्यापक निजीकरण र उदारीकरणले हाम्रो अर्थतन्त्र जेनतेन प्राण धान्ने हैसियतबाट माथि उठ्न सकेन । हामीसँग अब निजीकरणका लागि सरकारी संस्थानहरू, राजकीय उद्योगधन्दा र कलकारखानादेखि उदारीकरणले थप आशा गर्ने सरकारी स्वामित्वका अन्य जायजेथाहरू बाँकी छैनन् ।

निजीकरणले हामीलाई धितो बाँकी नरहने गरी रित्तो बनाएको छ । रित्तिदै जाँदा उदारवादले हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट दिइने वित्त पोषण बन्द गर्नेछ । अझै हामीसँग थोरै समय र केही सीमित स्रोत र सम्पदाहरू बाँकी छन्, यदि हामीले चलिरहेको अर्थ प्रणालीको थोत्रो गाडीलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्दै बाटो परिवर्तन गर्ने हो भने ।

सायद अब सुधारको गाडीलाई एकपटक (लेफ्ट) मोडेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो गाडी सोभियत संघ वा चीनको जस्तो लेफ्ट मोडिन सक्ने अवस्थामा छैन । उत्तर कोरिया वा क्युबाको जस्तो यू–टर्न हामीकहाँ सम्भव छैन । कम्तिमा सन १९३४ को अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट शैलीको मात्रै भए पनि हामी अर्थतन्त्रको गाडीलाई लेफ्ट मोड्नै पर्ने स्थितिमा छौं । रुजवेल्टको न्यु डिल प्रोग्राम तत्कालीन अमेरिकी परिवेशका सन्दर्भमा लेफ्ट स्टेप थियो । धेरै नसकेपनि हामीले अर्थतन्त्रको बाटो र गाडीलाई केही हदसम्म लेफ्ट मोड्नैपर्ने देखिन्छ ।

हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा राजधानीले फराकिला सडकहरू पायो, हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा देशका सबै शहर र जिल्लाका प्रमुख मुकामहरूले उज्यालो पाए । हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा मोफसलले बाटाघाटा र आवश्यकता अनुसार योजना तर्जुमा गर्ने अवसर पायो । हामी जब अलिकति अझ लेफ्ट मोडियौं, सीमान्तकृत समुदायले पहिचान र अधिकार पायो । हामी थोरै लेफ्ट मोडिँदा संविधानको धारामै सही समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न पाइयो । त्यसैले आर्थिक वा सामाजिक परिवर्तनका लागि हामी थोरै लेफ्ट मोडिनुपर्ने देखियो ।

संरचनागत सुधारका लागि राजनीतिक र प्रविधिका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू नभएका होइनन् । सुधारको बाटोमा सरकारले सामना गरिरहेका जटिल अवरोधहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गुर्नु र त्यसबाट पार पाउन सबभन्दा शानदार तरिका पत्ता लगाउनु यतिबेलाको आवश्यकता हो । हामी शीघ्र परिणामको तीब्र अपेक्षामा छौं, त्यसैगरी धारणा तय गर्छौं, निहीत स्वार्थका आधारमा डेटा म्यानुपुलेसन गर्छौं, सस्तो लोकप्रियता, निहित मानिसहरूको लाभ–हानीको उपयोगिता आदिका आधारमा कहिलेकाँही अखबारका हेडलाइनहरू तय गरिदिन्छौं ।

निश्चित रूपमा संकटका बेला राजकोषीय चुनौती नै चर्चाको केन्द्र भागमा रहन्छ । तर त्यही विषयलाई सरकार र अर्थमन्त्रालयको असफलताका रूपमा नियोजित बहुप्रचारित एजेण्डा बनाउँदा सरोकारवालाको सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रित हुने र संरचनात्मक सुधारको प्रक्रिया लामो समयसम्म उपेक्षामा रहने खतरा हुन्छ । विद्यमान संकटले सुधारको आवश्यकतालाई थप रेखांकित गरेको छ । तर वित्तिय विनियमन जस्ता केही क्षेत्रहरूमा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ कि सर्वोत्तम प्रचलन वा प्रथा के हो ? यसमा व्यापक मात्रामा अस्पष्टताहरू बाँकी छन् ।

जहाँसम्म अहिलेको आर्थिक गति अपेक्षित हुन नसकेको सन्दर्भ छ, त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू जिम्मेवार छन् । हजारौं कोणबाट हेर्दा पनि पहिलो फ्याक्टर कोभिड नै हो ।  कोभिडले निम्त्याएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट हामी अछुतो रहन सक्ने छैनौं र दक्षिण एशियामा त्यसको गहिरो प्रभाव देखा पर्न थालिसकेको छ । श्रीलंकामा आर्थिक संकट त्रासदीकै रूपमा देखा परेको छ ।

पेट्रोलीयम खरिदका लागि राज्यकोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा धेरै उद्योग–कल कारखानाहरू बन्द छन् । कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात बन्द गर्नुपरेको छ । इन्धनको कमीका कारण सपुगसकन्डा थर्मल पावर प्लान्ट बन्द छ । बेलगाम महंगीले सरकार आलोचित छ । विदेशी मुद्रा भण्डार यतिबेला श्रीलंकाको इतिहासमै न्युन स्तरमा छ । ८ जनवरीमा प्रकाशित सन्डे टाइम्स को रिपोर्टका अनुसार गोल्ड रिजर्भको ५४.१ प्रतिशत हिस्सा विदेशी मुद्रा भण्डारलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि प्रयोग भइसकेको छ ।

पाकिस्तानलाई डिफल्डर हुनबाट उसका अनन्य मित्र चीन र साउदीले बचाएका छन् । अरब मुलुकको पर्याप्त इन्धन र चीनको पर्याप्त पैसा पाकिस्तानका लागि वरदान बनेको छ । पटक–पटक आइरहने संकटका कम्पन र पराकम्पनहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै पाकिस्तान उत्पादन, निर्यात र आत्मनिर्भरताको पंक्तिमा कुनै दिन उभिन सकिन्छ कि भन्ने सकरात्मक संघर्षबाट थाकेको छैन ।

दुईदशक लामो गृहयुद्धपछि बेहाल बनेको अफगान तालिबान सत्ता इतिहासकै संघर्षरत मोडमा छ । मानवीय न्युनतम आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि राष्ट्रसंघदेखि एशियाली मुलुकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । मानवीय सहायताका लागि नेपालको कदम अझ प्रशंसनीय छ ।

कोभिडपछि पर्यटन व्यवसाय धाराशायी हुँदा माल्दिभ्सको हालत राम्रो छैन । बर्मा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक संकटमै छ ।

यतिबेला दक्षिण एशियाको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतले आफूलाई कोभिड महामारीका बीच सन्तुलनमा राख्न सफल भएको सार्क का अन्य मुलुकहरूको बुझाइ छ । तर पटनाको सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडिजमा अर्थशास्त्रका प्रोफेसर डी एम दिवाकर यसमा सहमत छैनन् ।

उनको बुझाइमा बंगलादेशबाहेक सार्कका सबै मुलुकहरू आर्थिक संकटमा छन् । उनका अनुसार भारतको इकोनोमिक ग्रोथले गरीबी घटाउन सकेको छैन र असमानता तीव्र गतिमा बढेको छ । प्रोफेसर दिवाकरको तर्क छ, ग्लोबल हंगर रिपोर्टमा भारतको अवस्था पाकिस्तानको भन्दा खराब छ ।

यहाँको आर्थिक विकास सीमित मानिसहरूका लागि हो । उनका अनुसार भारत देशकै रूपमा टाट पल्टिएको छैन, तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत रूपमा टाट पल्टिएको छ । देशको यति ठूलो जनसंख्याले भोलि के खाने छ र कुन चौरस्तामा सुत्नेछ, कुनै हिसाब–किताब छैन । यही हालत पाकिस्तानको पनि छ । भारत सहित विश्वका धेरै देशहरुले विकासको जुन मोडल चयन गरे त्यो टिकाउ छैन ।

प्रोफेसर दिवाकर भन्छन्, चीनले अपनाएको अर्थव्यवस्था पनि त्यही हो तर चीनको पूँजीवाद स्टेट कन्ट्रोल छ । चीनको सरकारले विश्व अर्बपतिको सूचीमा रहेका ज्याकमाहरूमाथि लगाम कस्न सक्छ, तर भारतको अर्थ व्यवस्थामा चोरी गर्नेहरूलाई सरकारले विदेश फरार हुन दिन्छ । भारतीय अर्थव्यवस्थाको ८० प्रतिशत निजी नियन्त्रणमा छ, त्यसले आम मानिसलाई लाभ हुन सक्दैन ।

अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेफ रोगोफका विचारमा डिफल्ट एक सामान्य प्रक्रिया हो । अक्टुबर २०११ मा अमेरिकी मिडिया अर्गनाइजेसन (एनपीआर) को अल थिंग कन्सिडर्ड प्रोग्राममा केनेफले डिफल्ट सयौंपटक हुने गरेको बताए । कैयौं देशहरू कतिपटक डिफल्ट भइसकेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई त्यो अनुभुति नभएरै संकट टरिसकेको हुन्छ ।

टाट पल्टिएको अवस्थामा पनि किन त्यस्तो अनुभुति हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्री केनेफ भन्छन्, कर्जादाता देशहरूले ती देशहरूसँग आर्थिक कारोबार बन्द गर्दैनन्, अर्थात साहुले पत्याइदिएका हुन्छन् ।

भारतका सन्दर्भमा अक्सफार्म इन्डियाको ताजा रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्सको तथ्य र तर्कसंगत चिन्ता अझ डरलाग्दो छ । त्यस रिपोर्टका अनुसार कोभिड महामारीका कारण भारतमा ८४ प्रतिशत परिवारको जीवन र आजीविकामा क्षति हुँदा आयमा गिरावटको सामना गर्नुपरेको छ ।

अक्सफार्म इन्डियाका सीईओ अमिताभ बेहरले रिपोर्टका तथ्यहरूले भारतमा देखिएको असमानताको कठोर वास्तविकता अगाडि राखेको बताएका छन् ।

रिपोर्टले भनेको छ, भारतका सर्वाधिक धनी ९८ जनासँग भएको सम्पत्ति न्युन आएका करीब ५५.२ करोड मानिससँग भएको सम्पत्ति बराबर हो । ती ९८ जना अर्बपतिहरू माथि कुल सम्पत्तिको ४ प्रतिशत ट्याक्स लगाउँदा मिड डे मिल कार्यक्रम १७ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यतिबेला नेपालको सन्दर्भ केही फरक छ । क्रिप्टो करेन्सीको लगानीमा करोडौं डलर बाहिरिनु, निर्यातको कमी र आयातमा वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा भण्डारण कमजोर हुनु, कोभिडले विश्व श्रम बजार शिथिल हुँदा रेमिट्यान्स घट्नु, गएका केही वर्षदेखि विलासी वस्तुको आयात बढ्नु र राज्यसँग निर्यातका लागि कुनै दीर्घकालीन रणनीति नहुनु, वैश्विक सप्लाइ चेनमा उत्पन्न अवरोध र कठिनाइका कारण महंगी बढ्दै जानु र विशेषगरी कोभिडपछि जोखिम उठाएर लगानी गर्ने वातावरण बनि नसक्नु लगायत समस्याहरू छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत हेरफेर गर्न सम्भव भएको जम्मा ३ प्रतिशत बजेटले नतिजा हात पर्ने गरि कुनै ओभरनाइट चमत्कार सम्भव हुने कुरा थिएन । यो कुरा सही हो कि संसारले नै यतिबेला रिफर्म चाहेको छ, तर बाटो पाएको छैन । हामी पनि त्यही साझा पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं । वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।