३ असार २०८१, आईतवार

भ्रष्टाचार गरेर दुई वर्ष जेल बसेका पूर्वआइजीपी राज्यबाट पेन्सन खाँदै
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौं \ भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएर सजाय भोगेका सरकारी कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेका छन् भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक ९आईजीपी० ओमविक्रम राणा भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएर जेलसमेत बसेका थिए । तर, उनलाई आजका दिनसम्म राज्यले नियमित पेन्सन दिँदै आएको छ ।

राणाले पेन्सनबापत मासिक ४८ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा उनको पैसा महिनैपिच्छे जम्मा हुन्छ । पछिल्लोपटक गत माघ १४ गते उनको पेन्सन खातामा गएको छ ।

राणाले २०६५ असोज २ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । उनी दुई वर्ष नेपाल प्रहरीको आईजिपी भए । सुडानमा खटिने राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु ९एपिसी० खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख रमेश चन्द ठकुरीसहित पूर्व आईजिपीहरु हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणासहित अन्यविरुद्ध २०६८ साल जेठ १८ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले तोकेको धरौटी तिर्न नसकेपछि राणा ११ दिन जेल बस्नु परेको थियो । पछि उनी धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसले राणालाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ हजार २ सय २४ रुपैयाँ ७४ पैसा जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध राणा सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ बैशाख १७ गते विशेष अदालतले गरेको फैसला ‘केही उल्टो हुने’ निष्कर्ष निकाल्दै राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको डेढ महिनापछि अदालतमा आफै आत्मसमर्पण गरेर पूर्वआईजिपीद्वय राणा र गुरुङ जेल गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी भए पेन्सन नपाउने बताए ।

‘पूर्वकर्मचारी भए पनि सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने पुष्टी भयो भने उसले पेन्सन पाउँदैन,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।

कानूनमा के छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्धामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि सोही ऐनलाई टेकेर फैसला गरेको छ ।

बहालवाला कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा परेमा फैसला नहुँदासम्म निलम्बित हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । यसले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भएर सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र विमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । यो नियमावलीमा पनि अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

राणासँगै मुद्धा परेका तत्कालीन आईजिपी चन्दले भने पेन्सन पाएका छैनन् ।

‘उहाँको पेन्सनपट्टा नै बनेको रेकर्डमा देखिँदैन,’ प्रहरी किताबखानाका एक अधिकारीले भने ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारी अदालत, नेपाल सरकार र अख्तियारबाट निर्णय भएर आएमा पेन्सन रोकिने बताउँछन् ।

‘यी निकायबाट केही नआएसम्म हामीले कसैको पेन्सन रोक्न मिल्दैन,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता दाहालले अदालतका फैसला सरकारवादी भए महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत जानकारी गराइने बताए ।

‘हामी फैसलाबारे जानकारी गराउछौँ । फैसलाअनुसार सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम गर्छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘राणाको हकमा अभियोगपत्रमै मागदावी नगरिएको भएर अदालत नबोलेको हुनसक्छ ।’

पूर्वआइजीपी राणाले पेन्सन पाइरहेको विषयमा उनले पनि आश्चर्य प्रकट गरे ।

राणाको पेन्सन रोक्न भनेर कतैबाट केही निर्णय वा आदेश नआएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार राज्यबाट पेन्सन खाने व्यक्ति हरेक ६ महिनाभित्र आफ्नो खाता रहेको सम्बन्धित बैंकमा एकपटक हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान छ । पेन्सनधारी जिवितै रहेको एकिन गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान एक अधिकारीले बहालवाला कर्मचारी मुद्धा दर्ता हुनासाथ निलम्बित हुने तर पूर्व कर्मचारीले सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी हुँदा पेन्सन पाइरहने अचम्मलाग्दो कुरा भएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णु केसी पूर्वकर्मचारीका हकमा अदालतबाट हुने फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम हुने बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले पेन्सनबारे केही उल्लेख गरेको छैन भने कर्मचारीले पाइरहने भयो,’ एसएसपी केसी भन्छन् ।

कानुनतः भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यवस्था कडा छ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिले कैद छुटको सुविधा पाउँदैन । यस्तो कसुरमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा पनि हुँदैन । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ११३ को उपदफा २ मा भ्रष्टाचारमा दोषि ठहर भएको कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख छ ।

 

  • २४ माघ २०७८, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech