हालै नेपाल प्रेसमा आएको एउटा हेडलाइन र त्यो समाचारमा पाँचैजना महिलाको तस्बिर देखेपछि लिंकभित्र पसेरै पढियो ।
काठमाडौँका पाँच उपमेयरले ताके मेयरको कुर्सी’ भन्ने शीर्षकले सायद न्याय गरेन कि ? जे भए पनि पाँचजना महिलाले आँट गरेर मेयरको कुर्सी ताक्नेभन्दा पनि मेयरको स्वाभाविक दाबी गरेका रहेछन् ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति वैशाख ३० गतेको लागि तोकेको छ । अब टिकटका लागि नेताका ढोकामा लाइन लाग्न थालिसकेका छन् । ढोका ढुक्नेमा महिलाको संख्या न्यून छ, त्यसो त ढुक्नेहरु पनि पुरुष नेताकै घरमा पुग्छन् । महिलाले टिकट दिन सक्छन् वा प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने नभएरै हुन सक्छ ।
एउटै संगठन वा एउटै कमिटीमा एकै हैसियतमा रहेका पुरुषले पालिका प्रमुखको दावी गर्दा सोही हैसियतकी महिलालाई चाहिँ ‘तपाई त उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा दावी गर्नु न’ महिलाले पाइहाल्छन् नि’ भनेर टिकटको लबिङमा दोस्रो दर्जाको व्यवहार भइसक्छ । जबकि योग्यता, क्षमता, पार्टीमा लगाबका हिसाबले ती महिला पुरुष सहकर्मीभन्दा अब्बल भए पनि सुरुमै उपमा चुप लगाउन खोजिन्छ ।
आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहनमाया ढकाल हुन् वा बाजुरा बुढीनन्दाकी उपमेयर श्रृष्टि रेग्मी वा नुवाकोट बेलकोटगढीकी उपमेयर कविता ढुंगाना नै किन नहुन्, त्यहाँका मेयरको भन्दा उनीहरु कामले नाम कमाएका छन् ।
फरक पार्टीका मेयरसँग काम गर्न कति गाह्रो भयो होला तर उनीहरुले संविधान र कानूनले दिएको उपमेयरको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न खोज्दा मात्रै पनि कामले स्थापित भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले मेयरको दाबी गर्नु जसरी स्वभाविक छ, दूरदराजका सृष्टि रेग्मीहरुको आवाज पार्टीका हेडक्वार्टर र टिकटको निर्णय गर्ने नेताहरुको कानसम्म गुन्जाउने काम कसको हो रु यो सवाल कुनै एक महिलालाई मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउनेभन्दा पनि कामले अब्बल भएका महिलालाई स्वाभाविक रुपमा जिम्मेवारी दिने विषय हो ।
पाँच वर्षअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ७ मेयर गरी जम्मा १८ जना महिला पालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका रहेछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम नगरपालिका, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलासहित उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए प्रमुख मात्र होइन उपप्रमुखमा पनि महिलाको उपस्थिति सायद यस्तै हुने थियो ।
कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय तह चुनाव आयो कि उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटा छुट्याए जस्तै मान्न थालेका छन् । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका निश्चित स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास किन नगर्ने ?
संविधान निर्माणका बेला प्रतिनिधिसभाका महिलाका लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र संरक्षित गर्ने बहस भएको थियो । एउटा चुनावमा एउटा क्षेत्र र पालिकामा महिलामात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने र अर्को चुनावमा अर्को क्षेत्र आरक्षित गर्दै महिलाको समान प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्न सकिन्छ । यद्यपि अहिले यो बहस निकै दूरको विषय भएको छ ।
अहिले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सयभन्दा बढी महिला उपप्रमुख छन् । तीमध्ये कति महिलाले आउने चुनावमा प्रमुखको टिकट पाउलान् रु बहस यहाँबाट गर्न सकिन्छ । फाइल बढुवाजसरी पालिका उपप्रमुखलाई प्रमुखको टिकट दिने भन्न खोजेको होइन, कामको मूल्यांकन गरेर दलहरुले कार्यक्षमतामा अब्बल ठहरिएका उपप्रमुख महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार किन नबनाउने ?
यो बहस अब हरेक दलका कमिटीभित्र चलाउनुपर्छ । हरेक दलमा आबद्ध महिला संघ संगठनको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ । आवश्यक परे अन्तरपार्टी महिला सञ्जालमार्फत् यसलाई सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ । जसरी विगतका दिनमा साहना प्रधान, विद्या भण्डारी, मीना पाण्डेहरु र वर्तमानमा विन्दा पाण्डेहरुले राज्य र राजनीतिक दलका सबै नीतिगत निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका लागि लडाइँ लडे, अब नयाँ प्रकारको लडाइँ हुनुपर्छ ।
हालै भएको प्रमुख राजनीतिक पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिशेनहरुबाट हजारौंको संख्यामा युवा महिला विभिन्न कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुलाई अब स्थानीय तहदेखि नै जनप्रतिनिधिको भूमिकामा स्थापित गर्न आन्तरिक र बाह्य दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । समय धेरै छैन, बहस थालौं ।
कानूनले बाध्यकारी बनाएको वडामा दलित महिलासहित दुई महिला सदस्य र पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई दलहरुले महिलालाई उपमा चुप लगाउने हतियारका रुपमा प्रयोग नगरुन् । अहिलेका क्षमतावान् र योग्यतम् उपप्रमुखहरुलाई प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा उतारांै र उनीहरुको मातहतमा पुरुषलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएर नयाँ प्रयोग गरौं ।
महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालको संविधान प्रगतिशील छ र जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपालमा महिलाको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय छ । तर अब महिलालाई उपमा चुप लगाउने वा वडा सदस्यमा सिमित गर्ने होइन नीतिगत र कार्यकारी भूमिका दिएर हेरौं । जहाँ महिलाले पालिकाको नेतृत्व गरेका छन् ती पालिकाको ५ वर्षको निष्पक्ष समिक्षा पनि गरुन् सबै दलले ।
जति पनि काण्डहरु भएका छन् प्रायः पुरुष पालिका प्रमुखहरुकै आएका छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकामा विशेषतः जेष्ठनागरिक, महिला, बालबालिकामैत्री सामाजिक लोककल्याणकारी काम भएको देखिन्छ । अपवादबाहेक महिलाले उपप्रमुखको दायित्व पनि राम्रोसँग निर्वाह गरेका छन् । क्षमता योग्यताको कमी र कोटा पुर्याउनका लागि आलंकारिक रुपमा बनाइएका उपप्रमुखबाहेक अरुको पर्फरमेन्स उत्कृष्ट छ ।
धेरैजसो पालिकाका प्रमुखले कानून र संविधानले उपप्रमुखलाई दिएको अधिकार प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गरेका गुनासाहरु यो पाँच वर्षमा आमरुपमा सबै उपप्रमुखहरुले सार्वजनिक फोरमहरुमै बोलेका छन् । त्यहीं ठाउँमा पुरुष उपप्रमुख भएको भए आमरुपमा यस्तो हुने थिएन । महिला भएकाले यिनीहरुले काम गर्न सक्दैनन् वा हेप्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट भएका व्यवहार हुन् ती ।
न्यायिक समितिको संयोजकका हिसाबमा धेरै पालिकाका उपप्रमुखले अदालतसम्म पुग्ने थुप्रै मुद्दाहरु मेलमिलाप गरेर पठाएका छन् । गाउँठाउँमै धेरै न्यायिक समस्या निरुपण भएका छन् । अब पालिकाको उपप्रमुखमा महिलालाई नै सिमित गर्नेभन्दा पनि न्यायिक विषय बुझेका, विकास निर्माणको अनुमगन गर्नसक्ने कानूनले परिभाषित जिम्मेवारीका लागि योग्य महिला वा पुरुष जो भए पनि उम्मदेवार बनाउन दलहरुलाई अभिप्रेरित गरौं ।
राजनीतिक दलहरुले अब उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गर्छन् । सर्कुलरहरु जारी गर्छन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै पदमा कम्तिमा एक महिला अनिवार्य गराउँ । महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार सबै दलले उठाउनैपर्ने दबाब सिर्जना गरौं ।
अहिले कार्यरत उपाध्यक्ष वा तथा उपमेयरहरुको मूल्यांकन गरेर जनदबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । अझ युवा महिलाहरुलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा लैजान सकियो भने उनीहरु भोलिको सांसद, मन्त्री हुने अवसर देखेर पालिकामा उत्कृष्ट र जनप्रीय काम गर्न बाध्य हुनेछन् ।
वडामा महिलालाई दलित र महिला सदस्य मात्र किन रु अहिले भएका वडा सदस्यको मूल्यांकन गरेर वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन दबाब दिन सकिन्छ । वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष र मेयरमा महिलाको प्रतिनिधित्व जति बढी हुन्छ, त्यसले कार्यकारी तहमा महिला सहभागिता बढ्छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट बोलौं, लागौं । महिलालाई उपमा चुप लगाउने प्रथाबाट राजनीतिलाई मुक्त गरौं ।
(लेखक थापा नेकपा एमाले ओखलढुंगा जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन्) नेपालप्रेस
