काठमाडौँ\ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने अवस्था देखिँदैन  पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेकामध्ये तीन दलका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग दर्ता गरेका छन् । संसद्को अंक गणित हेर्दा महाभियोग पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ ।

माओवादी केन्द्रका ४ जना सांसद पदमुक्त भएका कारण अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि १८१ सांंसदको समर्थन जरुरी छ ।

नेकपा एमालेको समर्थनविना अरू सबै दल मिल्दा पनि महाभियोग पारित हुन सक्दैन । संसद्मा एमालेका ९८ सांसद छन् ।

नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एस)का २३ र जनता समाजवादी पार्टीका २१ सांसद छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ र ४ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र अफ्ताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार एवं जेलमा रहेका रेशम चौधरीले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

गठबन्धनको ‘मिस फायर’ 

गत असोज २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा गजेन्द्र हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए ।

त्यसअघि राणाले गठबन्धनका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो पनि हिस्सा दिन दबाब दिएको सूचना गठबन्धनकै नेताहरूले सार्वजनिक गरिदिएका थिए ।

त्यसबारेमा चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको सूचना खण्डन प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको कुरा त्यसबेला प्रमाणित भयो जब राणाका सहोदार साढुदाइ हमाल मन्त्रिपरिषदमा समेटिए ।

देउवाले हमाललाई मन्त्री बनाएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । देउवाले नै हमाललाई राजीनामा दिन लगाए ।

कार्यपालिकामा हिस्सेदारी खोजेर गठबन्धनसँग बार्गेनिङ गरिरहेका राणालाई त्यसैबेला महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो ।

कार्यपालिकासँग राणाको बार्गेनिङ पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू  नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा उत्रिए ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरेको थोरै घटनामध्येको एक हो ।

न्यायाधीशको आन्दोलनमा नेपाल बार एशोसिएसनले पनि साथ दियो । कानून व्यवसायीहरू राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलोमा पुगेर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन हारगुहार गरिरहेका थिए ।

त्यसबेला गठबन्धनका नेताहरूले कानमा तेल हालेझैँ गरेर राजनीतिक फाइदाको मौका हेरिरहे । गठबन्धनले साँच्चिकै न्यायालयको सुधार र शुद्धीकरण चाहेको भए त्यसबेला नै महाभियोग प्रस्ताव गर्न सक्थ्यो ।

न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलनकै बलमा सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भयो । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास शेयर नगर्ने निर्णय गरे ।​

प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न नपाउने र इजलासमा पनि बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि सर्वोच्चमा राणाको शक्ति क्षीण भयो । दैनिक प्रशासनिक भूमिकामा मात्रै उनी खुम्चिए ।

पछिल्लो समयमा नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनमा थियो, तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको विवाद क्रमशः ‘सेफ ल्यान्डिङ’को अवस्थामा थियो ।

देश स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा रहेका बेला आएको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले संशय जन्माएको छ । यसले गठबन्धन सरकार र नेपालको राजनीतिक कोर्षलाई नै कता लैजाने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगले गठबन्धनलाई  प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।

‘केही विचाराधीन मुद्दालाई हेरेर महाभियोग प्रस्ताव ल्याइयो वा बार लगायतले गरेको आन्दोलनलाई मध्यनजर गरेर हो वा प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई हेरेर यी व्यक्ति त्यो पदमा बसेर अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्नेमध्ये केलाई हेरेर महाभियोग प्रस्ताव ल्याइयो भन्ने कुराले आगामी दिनको राजनीतिक कोर्षलाई प्रभावित पार्छ’, उनले भने ।

महाभियोग लागेको व्यक्ति संसदीय प्रक्रियाबाटै नियुक्त भएका हुन् । संसदीय समितिमा सुनुवाइ गरेपछि उनी योग्य भनेर नियुक्त गरिएको हो । तर, संसद्ले नै नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई फेरि संसदले नै महाभियोग लगाएर हटाउने प्रयत्न भएको छ । ‘संसद्ले किन खराब व्यक्ति नियुक्त गर्‍यो त ?’, आचार्य प्रश्न गर्छन् ।

कसरी अगाडि बढ्छ महाभियोग प्रस्ताव ?

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन संसद्को बैठक बस्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव र समर्थकले समर्थनको प्रस्ताव पेश गरेपछि महाअभियोग सिफारिश समिति बनाउने संसद् नियमावलीको व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली– २०७५ को नियम १६१ मा महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सो नियमको उपनियम २ मा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले पेश गर्ने र प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल भएपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएअनुसार महाभियोग सिफारिश समिति प्रतिनिधि सभाले गठन गर्नेछ, जसमा ११ सदस्य रहनेछन् ।

महाभियोग समितिले काम थालेपछि आरोपितलाई ७ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न मौका दिनेछ ।

महाभियोग प्रस्तावकले राखेको प्रस्ताव र आरोपितलाई सफाइको मौका दिएर समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

‘महाभियोग सिफारिश समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ,’ नियम १६३ को उपनियम (४) मा भनिएको छ ।

सिफारिश समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भई मतदानमा जानेछ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भयो भने प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् ।

महाभियोग पारित नभए के हुन्छ ?

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार बनेको महाभियोग सिफारिश समितिले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रमाणित नहुने सिफारिश दिएमा उनले सफाइ पाउँछन् ।

त्यसपछि, राणा फेरि अदालत फर्किएर नियमित काम गर्न पाउँछन् । अर्कातर्फ, महाभियोग सिफारिश समितिले गरेको अध्ययनबाट महाभियोग प्रमाणित हुने प्रतिवेदन तयार गरेर संसद्मा पेश गरेमा त्यसमा मतदान हुन्छ ।

त्यसबेला दुईतिहाइ मतले महाभियोग पारित हुन नसक्दा पनि राणाले सफाइ पाउँछन् । त्यसपछि  पनि उनी नियमित काममा फर्किन पाउँछन् । प्रधानन्याधीशकोरूपमा राणाको कार्यालका आगामी मंसिरसम्म छ ।

महाभियोग पारित नभए राणाले पूर्णरूपमा प्रधानन्यायाधीशको काम गर्न पाउने पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला बताउँछन् । त्यसबेला, उनलाई इजलास नदिने वा अन्य काममा रोक्न नमिल्ने संग्रौला बताउँछन् ।

महाभियोगमा सफाइ पाएर आएका राणाले सर्वोच्चमा हैकम चलाउन सक्छन् । न्यायपरिषदको बैठकबाट उनलाई असहयोग गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सक्छन् ।

आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेको खण्डमा फूलकोर्टको बैठक राखेर अहिलेको गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली पनि फेर्न सक्छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनको कार्यकालभर राजनीतिक दलको टाउकोमा विभिन्न मुद्दाको तरबार झुण्ड्याउन सक्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भने महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्ति फेरि नियमित काममा फर्किएको उदाहरण खासै छैन ।

राणाको ओरालो यात्रा

महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएसँगै राणाको ओरालो यात्रा शुरू भएको छ ।

राणालाई विभिन्न २१ वटा संगीन आरोप लगाइएको छ । उनले विभिन्न मुद्दामा पैसा खाए भन्नेदेखि अदालतमा विभेद गरेकोसम्मको आरोप छ ।

त्यसबाहेक, हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदनले पनि न्यायालयको कमजोरी औंल्याएको छ ।  त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताबारे पनि उल्लेख छ ।

संसद्ले बनाउने महाभियोग सिफारिश समितिले यी विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।

महाभियोग चल्यो, अविश्वास भइसक्यो भनेर राजीनामा दिएर गए भने उनीमाथि थप छानबिन हुन आधार नहुन सक्छ ।

डा. संग्रौला भन्छन्, ‘नचलाएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । अब सार्वजनिक रूपमा उजुरीको आह्वान हुन्छ । सबैले उनका विरुद्ध प्रमाणहरू संसद्को अध्ययन समितिलाई दिन्छन्, दिन पाउँछन् । राणाको सम्पत्तिको कुरा उठेको छ, त्यसमा अनुसन्धान हुन्छ । संसद्ले नै अनुसन्धान गर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि आउन सक्छ ।’

संसदबाट महाभियोग पारित भए पनि, नभए पनि अनुसन्धानबाट आएको तथ्य त सार्वजनिक जानकारीमा आउने छ, जसले राणालाई नै नैतिक संकट सिर्जना हुने अवस्था आउनसक्छ । ‘११ जनाको कमिटीले उनको अभियोग पुस्टि नहुने भन्न सक्ने अवस्था छैन’,
संग्रौला भन्छन् ।  महाभियोग सिफारिश समिति गठनपछि राणाले राजीनामा दिन नमिल्ने संग्रौलाको तर्क छ । ‘बरु अहिल्यै राजीनामा गर्दा उनीमाथिको अभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्दैन र थप बदनाम हुने अवस्था रहँदैन’, उनले भने ।