सार्वजनिक निकायहरूमा रहेको सार्वजनिक जानकारी, समाचार, तथ्यांक एवं अभिलेख माग्ने र पाउने हक नै सूचनाको हक हो । सूचनाको हक जनताको आधारभूत हकका रूपमा स्थापित भएको छ । स्वीडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणाली शुरू भएबाट यस अवधारणाको थालनी भएको पाइन्छ । हाल विश्वका १२७ मुलुकमा यो हक लागू भएको छ । सूचनाको हकलाई संविधानमा समावेश गरेर मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल सम्भवत: पहिलो स्थानमा पर्छ भने पृथक् कानूनका रूपमा समाविष्ट गरेर अगाडि बढ्ने मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ ।

संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुराको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन । संविधानको धारा २८ मा उल्लिखित गोपनीयताको हकले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ । सूचनाको हक भन्दैमा सबै सूचना सार्वजनिकीकरणको दायराभित्र पर्दैनन् । केवल आफ्नो वा सार्वजनिक महत्त्वको विषयको सूचना मात्र प्राप्तिका लागि योग्य रहन्छ ।

नेपालमा राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरिएको छ । ऐनको उद्देश्यअनुरूप सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ समेत कार्यान्वयन गरिएको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रशासनका लागि अबका दिनहरूमा यसको जोडदार कार्यान्वयन जरुरी छ ।

सूचनाको हक लोकतन्त्रको पर्यायवाची हो । सूचनाको हकबाट नागरिकले सरकारका कामकारबाही जान्न तथा सार्वजनिक सेवा आफूअनुकूल छान्न पाउने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्छन् । जानिएर मूल्यांकन गरिएका सरकारी कामकारबाही, बुझेर चुनिएका जन प्रतिनिधि र छानिएर लिइएको सार्वजनिक सेवाले राज्य व्यवस्थामा जन अपनत्वको कदर गर्दै सुशासनको जगलाई बलियो बनाउँछ ।

पारदर्शी शासन असल सरकारको पूर्वशर्त हो । पारदर्शिताले राज्य सञ्चालनमा उत्पन्न गतिरोध सामना गर्न सरकारलाई समर्थ बनाउँछ । सूचनाको बाढी आइरहेको यो युगमा सूचनालाई हुबहु स्वीकार्नुभन्दा यसको प्रशोधन गरी ग्रहण गर्नु उत्तम हुन्छ । कतिपय सूचना जटिल र क्लिष्ट हुने भएकाले त्यस्ता सूचनालाई जनताले सजिलै जान्न, बुभ्mन र ग्रहण गर्न नसक्ने भएकाले विशेषज्ञहरूबाट तिनको व्याख्या एवं सरलीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । गोप्य संस्कृतिमा हुर्केको हाम्रो प्रशासनमा कतै सूचना दिँदै नदिने, कतै सूचना ढिलो दिने, कतै गलत सूचना दिने त कतै अधुरो एवं अपूरो सूचना उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति छ ।

सूचनाको सार्वजनिकीकरण नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको आधारस्तम्भ भएकाले सूचनाको सहज उपलब्धतामार्फत सुशासन बहाली गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक सार्वजनिक संगठनमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, प्रत्येक ३/३ महीनामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सार्वजनिक निकायहरूले आफूले गरेको कामको विवरण वेबसाइटमा राख्ने, मन्त्रालय र मातहतका केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएबाट सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताबाट टाढा राखेको मान्न सकिँदैन ।

सूचनाको हक जिम्मेवार र जवाफदेही प्रशासनको पूर्वशर्त भएकाले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रत्येक ३/३ महीनामा स्वत: प्रकाशन गर्नुका साथै सेवाग्राहीले मागेको सूचना सरल र बुझिने भाषामा निर्धारित अवधिभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सूचना अधिकारी तोक्न बाँकी रहेका सार्वजनिक निकायहरूले यथाशीघ्र सूचना अधिकारी तोकी निजलाई आवश्यक अधिकारसहित अभिप्रेरित र सुसूचित गर्न आवश्यक छ । नागरिकलाई कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू संवैधानिक र कानूनी रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न बढीभन्दा बढी जिम्मेवार रहनु उचित हुन्छ । मानिसलाई प्राप्त विभिन्न अधिकारमध्ये सूचनाको हक सर्वश्रेष्ठ अधिकार हो, जसले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पारदर्शी, अनुशासित, जिम्मेवार, जवाफदेही र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रेरित गर्छ । लोकतन्त्रको महिमा बढाउने यो हकको कार्यान्वयनबाट कुनै पनि निकाय अलग रहनु हुँदैन ।

नेपालका सार्वजनिक निकायहरू परम्परागत मूल्य र मान्यताअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् । कुनै व्यक्ति वा संस्था सार्वजनिक संगठनमा प्रवेश गर्दा निजलाई सूचना दिन हिचकिचाएर तदर्थ रूपमा टालटुले शैलीले फकाएर पठाउने गरिन्छ । सूचनालाई शक्ति मानिने वर्तमान युगमा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा देखिएका केही चुनौती छन् ।

सूचनाको वर्गीकरण नभएको अवस्था, गोपनीयताको संस्कृतिमै शपथ लिने व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार पद्धतिमा कमजोर नागरिक पहुँच, राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च प्रतिबद्धताको कमजोर अवस्था, यसको प्रयोगप्रति इच्छाशक्तिको अभाव, न्यून साक्षरतासँगै न्यून चेतना, सूचना अधिकारी सबैतिर नतोकिएको, तोकिएका सूचना अधिकारीहरू आपैmमा सुसूचित हुन नपाएका, सूचना अधिकारीलाई तालीम नदिएको अवस्था, अन्तर शाखागत समन्वयको अभाव, सूचना अद्यावधिक र व्यवस्थित नगरिएको, सूचनाको हकका लागि स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग स्रोतसाधनविहीन हुनुका साथै भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको, कुनै पक्षमा आधारित केही मिडिया र खोजपत्रकारिताको अभावजस्ता कारणले सूचनाको हकमाथि ठूलो चुनौती सृजना भएको छ ।

अत: लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गरी शासकीय गतिविधिबारे जनतालाई सुसूचित गराउन नागरिकसामु समयसमयमा महत्त्वपूर्ण सूचनालाई प्रकाशन/प्रसारण गर्ने, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सक्षम, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने काम उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । गोप्य सूचनाहरूको आधार स्पष्ट गर्ने, सूचना माग्ने र पाउने कार्यविधि सरल शीघ्र र नियमित बनाउने, सूचनाहरू अद्यावधिक तथा व्यवस्थित गर्न कर्मचारीहरूलाई सक्षम बनाउने, सूचना तथा सञ्चार पद्धतिको प्रयोगलाई व्यापक तर सरल बनाउने काम गरिनुपर्छ । सार्वजनिक निकायहरूमा वेबसाइट समयमै अद्यावधिक गर्नेलगायत क्रियाकलाप तत्काल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सूचना अधिकारी हुन् ।