१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

कर संरचनामा गर्नुपर्ने संरचनात्मक सुधार
  • न्युज मानसराेवर

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक राजस्व एउटा बलियो आधार हो । राजस्वलाई कर राजस्व र गैरकर राजस्वमा विभाजन गर्न सकिन्छ । तर, देशको मुख्य राजस्वको स्रोत भनेको कर राजस्व नै हो । कुनै पनि मुलुकको कर संरचनाले त्यस देशको अन्य आर्थिक परिसूचकको समेत जानकारी गराउँछ । नेपालको पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल आन्तरिक राजस्वमा कर राजस्वको योगदान औसतमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ भने गैरकर राजस्वको अंश १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ९ खर्ब ३८ अर्ब कुल आन्तरिक राजस्वमध्ये कर राजस्वको योगदान ८ खर्ब ७० अर्ब रहेको थियो भने गैरकर राजस्वको योगदान शून्य दशमलव ६८ खर्ब रहेको थियो । पछिल्लो ६ वर्षको आधारमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको कर संरचनाको आँकडा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष करको भन्दा अप्रत्यक्ष करको अंश बढी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको तथ्यांकअनुसार जम्मा कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान औसतमा ३१ प्रतिशत रहेको छ भने अप्रत्यक्ष करको योगदान औसतमा ६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

अप्रत्यक्ष करको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान पछिल्लो ४ वर्षको औसत तथ्यांकअनुसार जम्मा कर राजस्वको ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने जम्मा अप्रत्यक्ष करको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भन्सार र अन्तःशुल्कको योगदान क्रमशः २१ प्रतिशत र १५ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) दुई तरीकाबाट उठाउने गरिन्छ । एक पैठारी अर्थात् आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूअक जुन उठाउने जिम्मेवारी भन्सार विभागको हो । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूअक उठाउने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हो । नेपालमा उठ्ने राजस्वको तथ्यांकअनुसार आयातबाट उठ्ने मूअकको अंश औसतमा ६० प्रतिशत रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादनतर्फको अंश औसतमा ४० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्कको तथ्यांकअनुसार औसतमा ४० प्रतिशत आयातबाट उठ्ने गरेको छ भने बाँकी ६० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको कुल कर राजस्वको करीब ४९ प्रतिशत अंश वैदेशिक व्यापार (विशेष गरी आयात) बाट उठेको पाइन्छ । नेपालको कर संरचनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी देखिन्छ । त्यसमा पनि वैदेशिक व्यापारबाट उठ्ने करको अंश बढी छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयात र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख रहेको बताउँछ ।

राजस्व सरकारको खर्चको स्रोत हो । राज्यको दैनिक कामकारबाहीहरू सञ्चालन गर्न र देशको पूर्वाधार विकास र अन्य विकास आयोजनाहरूमा लगानी गर्न राज्यलाई राजस्वको आवश्यकता पर्छ । त्यसै कारण राज्यले नियमित रूपमा राजस्व संकलन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ अन्यथा सरकारका लागि खर्च गर्ने रकमको अभाव हुन पुग्छ । यसका लागि सरकारले दिगो र निश्चित कर संरचनाको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो र निश्चित कर संरचनाले देशले कति राजस्व उठाउन सक्छ भन्ने पहिले नै यकिन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ र सरकारले आफूले गर्न सक्ने खर्चको समेत यकिन गर्न सक्छ ।

नेपालको कर संरचना खासै दिगो र निश्चित संरचना मानिँदैन । दिगो करप्रणाली विकास गर्न नसक्नुको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदाको अवस्थामा पर्न जान्छ । उदाहरणका लागि कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दाको अवस्थामा आव २०७५/७६ मा अन्तःशुल्क अनुमानित रकमको ६६ दशमलव ४७ प्रतिशत र मूअक अनुमानित रकमको जम्मा ८१ दशमलव २६ प्रतिशत उठेको देखिन्छ जुन अन्य वर्षहरूमा अनुमानित रकमको ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा उठेको देखिन्छ ।

देशको आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुनु, रोजगारीको सृजना हुन नसक्नु र कर संरचना बाह्य व्यापारमा निर्भर हुनु दिगो कर संरचना विकास गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण हुन् । देशको कर संरचना बाह्य मुलुकबाट भित्रिने वस्तु र त्यसको उपयोगमा सीमित राख्ने हो भने दीर्घकालमा समस्याको बाटो हुन सक्छ । मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्र पनि खासै राम्रो अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्रका खम्बा मानिने मौद्रिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र सबै दबाबमा रहेको देखिन्छ । एकातिर हामी चरम तरलता संकटको सामना गरिरहेका छांै भने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्दो क्रमलाई रोक्न केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा समेत पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसरी बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई न्यून गर्न घटाइएको आयातको कारण वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पर्न जान्छ, जसबाट राजस्वमा कमी आई आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

अतः देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै दिगो कर संरचनाको एउटा मुख्य स्रोत हो । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिले रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ । आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्क, आन्तरिक उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको आकार बढाउन सकियो भने मात्र दिगो कर संरचनाको विकास गर्न सकिन्छ । समग्रमा आयातमा आधारित करप्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारमा आधारित करप्रणालीको विकास गर्न सकियो भने मात्र दिगो करप्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।

लेखक अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् ।

  • १३ असार २०७९, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech