भौतिक रूपमा कारोबार हुने मुद्राको बदलामा विद्युतीय मुद्रा हुँदै प्रच्छन्न मुद्रासम्मको विकास भएको मात्र होइन कि कार्ड, मोबाइल, इन्टरनेट, क्यूआरजस्ता कारोबार हुने माध्यमहरूमा समेत तीव्र रूपमा प्रविधिगत विकास भएपछि अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय अपराध पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने दिशामा अतिरिक्त चुनौतीहरू थपिएका छन् । विशेषगरी एशिया, मध्यपूर्व, यूरोप तथा अफ्रिका क्षेत्रमा नियामकीय निर्देशनमा आएका परिवर्तनहरूका कारण पनि यस्ता चुनौतीहरू अझ बढी थपिएका छन् ।

नियामकीय निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू माथि लगाएको जरीवाना रकममा सन् २०२१ मा अस्वाभाविक रूपमा ह्रास आएको छ । जहिले पनि हरेक वर्ष यस्तो जरीवाना रकममा वृद्धि हुँदै जाने प्रवृत्ति रहेकोमा गतवर्ष चाहिँ यसरी घट्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । सन् २०२०मा विश्वभर यसरी लगाएको जरीवाना रकम करीब १० अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२१ मा यस्तो जरीवाना रकमको अंक केवल ५ अर्ब ३५ करोड डलरमा सीमित रहेको तथ्यांक उपलब्ध छ ।

तर, विश्वव्यापी रूपमा औसतमा यस्तो प्रवृत्ति देखिएका बेला यूरोप, मध्यपूर्व, एशिया तथा अफ्रिका क्षेत्रमा भने त्यसविपरीत जरीवाना रकममा दोबरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मा यी क्षेत्रमा १ अर्ब डलरको हाराहारीमा जरीवाना रकम रहेकोमा सन् २०२१ मा त्यस्तो रकम ३ अर्ब ४० करोड डलर पुग्नुले पनि मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यूरोपेली क्षेत्रमा यसरी जरीवाना रकममा अप्रत्याशित वृद्धि हुनुमा फ्रान्सले युनियन बैंक अफ स्वीट्जरल्यान्डलाई मात्र लगाएको २ अर्ब डलर जरीवानाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसपछि बेलायतले लगाएको करीब ७० करोड डलर, नेदरल्यान्ड्सले लगाएको ५८ करोड डलर, मसरक बैंकलाई अमेरिकाले लगाएको १० करोड डलर तथा बहराइनले लगाएको ५ करोड डलर उल्लेखनीय छन् ।

यसरी एकातिर यस्ता प्रविधिगत चुनौती थपिएका छन् भने अर्कोतिर वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमको अनुपालना प्रभावकारिताको स्थितिलाई लिएर नियामकीय निकायहरूले लगाउने जरीवानाले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अतिरिक्त जोखिमसमेत थपिएको देखिन्छ ।

प्रविधिको तीव्रतर विकास सँगैसँगै विशेष गरी कानूनी तथा नियामकीय निर्देशनमा आएको परिवर्तन, दिन प्रतिदिन विकसित वित्तीय अपराधका नवीनतम उपायहरू, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जस्ता संस्थाका प्रतिवेदन तथा निर्देशनहरूजस्ता कारणले गर्दा यस्ता चुनौती थप्न विशेष योगदान दिएको पाइन्छ ।

आफ्ना क्षेत्रीय नियामकहरूले लगाएको अतिरिक्त नियमहरूका अतिरिक्त वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा विश्वव्यापी रूपमा नै अमेरिकाले फैलाएको आफ्नो पहुँचले गर्दा समेत यस्तो चुनौती बढ्दै गएको अनुभव गरिएको छ । त्यसमाथि रूसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि रूसका विरुद्ध लागेको विश्वव्यापी प्रतिबन्धको अनुपालनाको सन्दर्भमा लागू गरिएका थप नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको दृष्टिले पनि चुनौती थपिएको बुझ्न सकिन्छ ।

यूरोपेली संघले सन् १९९१ यता पाँचओटा यस्ता निर्देशन जारी गरिसकेको छ र उसले जारी गरेका निर्देशनहरूलाई सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो आन्तरिक कानून तथा संरचनामा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । तर, आफ्नो नवीनतम पाँचौं निर्देशनअनुरूपका कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरू नगरेको तथा गरेका व्यवस्थाहरू पनि निर्देशनअनुसार नभएको भनी जर्मनी, पोर्चुगल, रुमेनियालगायत अन्य आठओटा देशहरूलाई २ वर्षअगाडि ताकेता पत्र पठाएपछि ती देशले सामना गरेका चुनौती सतहमा आएका थिए । अझ कतिपय देशले त चौथो निर्देशनसमेतलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन असमर्थ रहेको यूरोपेली आयोगले बताएको छ । यूरोपेली संघको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँचांै निर्देशनले विशेष गरी प्रिपेड कार्डको सीमा घटाउने, १८ महीनाभित्र नै अन्तिम हिताधिकारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा उच्च जोखिमयुक्त देशहरूसँगका वित्तीय कारोबारहरूप्रति बृहद् रूपमा निगरानी राख्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको थियो ।

यूरोपेली बैंकिङ अथोरिटीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कार्यक्रमको सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता कमजोर रहेको बताएको छ । विशेषगरी आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवाला पक्षहरूसँगको समन्वयमा कायम गर्नुपर्ने प्रभावकारितामा कमी रहेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यही पाँचौं निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको परिप्रेक्ष्यमा यूरोपेली संघले छैटौं निर्देशनको तयारी गरिरहेको छ ।

सन् २०२० मा एफएटीएफले गरेको मूल्यांकनमा आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कार्यक्रममा थुप्रै कमीकमजोरी देखिएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि व्यापक मात्रामा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा प्रमुख वित्तीय केन्द्रका रूपमा रहेको यो मुलुकमा उल्लेखनीय रूपमा स्वर्ण बजारको उपस्थिति रहनुका साथै नगदमा आधारित कारोबारहरूको व्यापकता पनि छ । साथै जग्गा, भवनजस्ता बहुमूल्य सम्पत्तिहरूको स्वामित्व उल्लेखनीय रूपमा विदेशीहरूमा रहेका कारण पनि यो देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको छ । तर, एफएटीफको प्रतिवेदनले विद्यमान जोखिमको तुलनामा देशले कार्यान्वयन गरेका नियन्त्रणसम्बन्धी कानून तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरी गत मार्च महीनामा यो देशलाई खैरो सूची (अपर्याप्त कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था भएको मुलुक) मा राखेपछि अहिले यूएई त्यस्तो कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । हुन त यस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थालाई बलियो तथा अति प्रभावकारी बनाउने गरी उक्त मुलुकले उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तापनि प्रतिबद्धतालाई साकार रूप दिन भने त्यति सजिलो छैन ।

अभौतिक मुद्रा तथा प्रच्छन्न मुद्राको विकासले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा थप जटिलता थपिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा मात्र अमेरिकाको नियामक निकाय फिन्सेनले यस्ता मुद्रा निष्कासन गर्ने तथा कारोबारमा संलग्न हुने कम्पनीहरूलाई सन् २०२१ सम्ममा अढाई अर्ब डलरभन्दा बढीको जरीवाना तिराइसकेको छ । एकातिर नियामकको निगरानी तथा जरीवाना र अर्कोतर्फ प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै अवलम्बन गर्न नसकिएको नियन्त्रणका उपायबीचको दबाबका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र होइन, आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुने सबै पक्षका लागि वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न थप कठिन भएको छ ।

जटिल प्रकारका स्वामित्व संरचना कायम गरी ट्याक्स हेवन देशहरूमा नाम मात्रका कम्पनी खोलेर पर्दा पछाडिबाट अवैध वित्तीय कारोबार गर्नेहरूको पहिचान पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । एफएटीएफ, यूरोपेली संघ मात्र होइन, प्रायः सबै देशका नियामकीय निकायहरूले जोडदार ढंगले नीति तथा संरचनाका लागि निर्देशन दिए पनि अन्तिम हिताधिकारी पहिचानसम्बन्धी समस्या अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख समस्याका रूपमा नै रहिआएको छ ।

अझ ग्राहकको कारोबार तथा व्यवहारको प्रवृत्तिमाथि सूक्ष्म निगरानी गरी आवश्यक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि कृत्रिम प्रज्ञायुक्त भरपर्दो र सक्षम प्रविधिको अनुपलब्धताका कारण चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । त्यसका अतिरिक्त मानव बेचबिखनजस्ता मौलाइरहेको आधुनिक दासता, वन सम्पदाको अवैध कारोबार, साइबर ठगी तथा जटिल प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालजस्ता दिन प्रतिदिन विकसित हुने वित्तीय अपराधका नयाँनयाँ प्रवृत्तिका कारण पनि तिनको पहिचान र नियन्त्रणमा दिन प्रतिदिन चुनौतीहरू थपिँदै गएको देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।