बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको चुस्त नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलगायत समग्र वित्तीय स्थायित्व र दिगो भुक्तानी प्रणालीका लागि स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको उपस्थिति एक अपरिहार्य आवश्यकताजस्तै मानिन्छ । नेपालमा त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंककै अवधारणामा नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यरत रहेको भए पनि यता पछिल्ला केही घटनाक्रमले भने यसको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस कार्यमा सरकारको त कुरै भएन स्वयम् केन्द्रीय बैंक पनि जिम्मेवार रहेको पाइएको छ । खासगरेर, वित्तीय क्षेत्रमा ससाना र झीनामसिना कुराहरू जसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनिन्छ, तिर केन्द्रीय बैंकका केही कार्यकलाप लागेका कारण सरकारी हस्तक्षेप बढ्न थालेको अनुभूति हुन्छ । गभर्नर निलम्बनको पछिल्लो प्रकरणले त यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक कि आज्ञाकारी गभर्नर ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकबाट आउने मौद्रिक नीति कत्तिको स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा यतिखेर सबैको ध्यान गएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय नीति जारी भइसकेको छ भने त्यसका राजनीतिक प्रभावका आधार टेकेका धेरै लोकप्रिय वित्तीय कार्यक्रमहरू, जसको सम्बन्ध बैंक र वित्तीय क्षेत्रमै गएर अन्त्य हुन्छ, लाई केन्द्रीय बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा यतिखेर चासोका साथ हेरिएको छ । खासगरेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति बनाउन केही मात्रामा स्वतन्त्र भएको अनुमान पनि गर्न थालेका छन् । त्यसो हो भने आगामी मौद्रिक नीति सामान्य संस्कार पूरा गर्नका लागि कर्मकाण्डी मात्र नभई विशेष खालको बनाउन अलिक सहज देखिन्छ । वर्तमान वित्तीय क्षेत्रका अथाह समस्याहरूप्रति मौद्रिक नीति बेखबर रहन भने सक्दैन, हुँदैन ।

सरकारी कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक दबाबहरूले बढी काम गरेका हुन्छन् भने मौद्रिक नीति बढी प्राविधिक किसिमको हुने भएकाले उसले राजनीतिक जस्तै सस्तो लोकप्रियताको अपेक्षा गर्नु हुँदैन । यस्तै अवस्थामा नै हो कुनै पनि सफल गभर्नरको क्षमताको वास्तविक परीक्षण हुने कुरा ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अपेक्षाहरू धेरै छन् । सरकारले हालै ल्याएको वित्तीय नीतिमा उल्लिखित कतिपय कुहरू (जस्तै : सेनेटरी प्याड र तार जाली उद्योगहरूका लागि) ले त्यसको सदनबाट अनुमोदन नहुँदै उद्यमी तथा व्यापारीहरूलाई सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्था पनि ल्याएको देखिन्छ । कोरोनाकालीन समयमा ल्याइएकोजस्तै खुकुलो मौद्रिक नीतिका अपेक्षा धेरैको छ । उता ४/१२ को सीमाले गर्दा पूँजी बजार नै क्य्रास हुन लागेको आरोप केन्द्रीय बैंकको विगतको नीतिमाथि नै थोपरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले पूँजी बजारका केही खेलाडीलाई मात्र लक्षित गर्ने कि ? आम लगानीकर्तालाई गर्ने चुनौती पनि यतिखेर देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पूँजी बजारभन्दा आम निक्षेपकर्ताको हितका लागि बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ ।

खासगरेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने चर्को दबाब यतिखेर केन्द्रीय बैंकलाई छ । दोहोरो अंक त्यो पनि १२ दशमलव ३ प्रतिशतमा पनि बैंक निक्षेप आकर्षित हुन नसकेको यस बेलाको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर मात्र समस्या नभएर त्यहाँ अरू नै लुप्त समस्या पो छन् कि भन्ने आशंका पनि छ । दोहोरो अंकको निक्षेपको ब्याजदरलाई नै बैंकहरूले कम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले भनेजस्तै एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर झार्नु उति सजिलो छैन । ब्याजदरलाई बजारी प्रक्रियाबाटै निर्धारण गर्न दिने कि केन्द्रीय बैंकले कुनै सीमासम्म हस्तक्षेप गर्ने ? भन्ने जटिल प्रश्न उसका सामु देखिन्छ । रूस(युक्रेन युद्धले विश्व बजारलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ डोहोर्‍याइरहेको अहिलेको परिस्थितिमा घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति (करीब ६ महीनाको आयात धान्नसक्ने) लाई एक निश्चित आकारभन्दा तल झर्न नदिनु अर्को चुनौती हो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अत्यावश्यक वस्तुबाहेकका आयातमा कठोर नीति लिनु जरुरी छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धिमा लागेका उद्यम व्यवसायहरूका लागि सोही अनुकूलनको मौद्रिक नीति आवश्यक छ । अर्कातिर स्वदेशभित्रका उत्पादनशील उद्योगलगायत रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि खुकुलो कर्जा नीति अवलम्बनलगायत कृषिक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र त्यसका लागि उपलब्ध गरिने पुनर्कर्जा नीतिको पुनरवलोकन पनि जरुरी छ । कोरोनाकालीन अवधिमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएको देखिन्छ । हाल वित्तीय नीतिमा उल्लिखित कतिपय कार्यक्रमहरू बैंकलक्षित देखिन्छन् । ती कार्यक्रमको उत्पादनशील कार्यान्वयन अर्को चुनौती छ । कृषिक्षेत्रलाई उकास्ने हो भने हालको बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम मात्र पर्याप्त छैन । अब यो क्षेत्रमा एउटा बेग्लै कृषि तथा लघु उद्यम विकास बैंकको आवश्यकता छ । लघु उद्यम क्षेत्र (एसएमई) मा लगानी गर्ने नीतिप्रति बैंकहरू खासै सकारात्मक देखिएका छैनन् । कुल कर्जा नै बढ्न नसक्दा थप लगानी गर्ने कुरा अर्को चुनौती हुन्छ भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी लगानी किन गर्ने ? भन्ने मानसिकता रहुन्जेल यो क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसको विकल्पको खोजी पनि जरुरी छ । खासगरेर यो क्षेत्रका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरू मात्र पर्याय हुन् कि तिनको विकल्प पनि खोज्ने ? भन्ने कुराको तय गर्नु पनि आवश्यक छ ।

अन्य वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा वा जान नचाहिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको पहुँचलाई हेर्दा अब तिनलाई पनि कृषिक्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सरिक गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने समय आएको छ भने लगानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनको हकमा विद्यमान प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको रकमसमेत लघुवित्तीय संथाहरूमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । अन्य वित्तीय संस्थाको लगानी स्वाप गरेर प्राथमिक क्षेत्रका सीमा पुर्‍याउन पाउने विद्यमान नीति र कृषि बिकास बैंक (क वर्गको वित्तीय संस्था) को कृषि बन्डमा लगानी गर्ने नीतिले कृषिको लगानी बढ्दैन ।

हाल बैंकहरूको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत सीएसआरअन्तर्गत खर्चनुपर्ने नीतिको पुनरवलोकनको आवश्यकता छ । नीतिगत रूपमा यो असल अभीष्टले आएको भए पनि यसको सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन । यसको अनुगमन र लेखापरीक्षण पनि भएको पाइँदैन । यो बराबरको रकम लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्घ गर्ने हो भने बैंकहरूले थोरै आम्दानी गर्नेलगायत लघुवित्तीय क्षेत्रका लागि थप वित्तीय स्रोतको व्यवस्थासमेत हुन्थ्यो ।

कुनै पनि मौद्रिक नीतिको सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने यथार्थ पनि हुँदै हो । अझ त्यो सरकारी वित्त नीतिसित तालमेल/ समन्वय गरेर आउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध पनि थपिएको अनुभूत हुन्छ । तर, वित्तीय नीति आइ नै सकेको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय बैंकका लागि हुबहु त्यसको परिपालना गर्ने वा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्राविधिकतासहितको विवेकपूर्ण सम्बोधन चाहिँ अहिलेको यथार्थ पनि हो । मौद्रिक नीति भनेको पक्कै पनि सरकारको जस्तो पपुलिस्ट हुन नसक्ला, वित्तीय स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताका लागि एवम् कर्जाको उत्पादनशील प्रयोजनका लागि केही त कठोरै हुन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।