गत वैशाख ३० मा मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि दोस्रो कार्यकालका लागि ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाबाट लगभग ३५ हजार ४ सय ८० जनप्रतिनिधि विभिन्न जिम्मेवारीमा चुनिएका छन्। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा जनताबाट अनुमोदन भएर पाँच वर्षे कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्। तसर्थ, अबका यी पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक क्रियाकलाप सम्बन्धित ठाउँका पालिका र आमनागरिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ।

आउँदो पाँच वर्षे कार्यकालमा कस्तो नीति, ऐन, कानुन, कार्यविधि बन्छ, परिमार्जन हुन्छ, जनप्रतिनिधि जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही हुन्छन्। भौतिक विकासलाई मात्र जोड दिन्छन् कि मानविय विकासतिर पनि ध्यान दिन्छन्। सुशासन कत्तिको कायम हुन्छ। दिगो विकासका लक्ष्यअनुरूप काम गर्छन्/ गर्दैनन्। १५औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप अघि बढ्छन्जस्ता सवाल छन्। आमनागरिकले कस्तो सेवा–सुविधा प्राप्त गर्छन्। जनतालाई आस, भरोसा दिलाउन उनीहरूसँगको सहकार्यमा पालिकाको चौतर्फी विकासका निम्ति के–कस्ता योजना ल्याइन्छन्। पालिकाभित्रका आफ्ना जनतालाई कस्तो र कसरी अभिभावकत्व प्रदान गर्छन्, क्रमशः देखिँदै जानेछ।

त्यस्तै, स्थानीय स्रोत–साधनको कसरी उपयोग गरिन्छ। पालिकाको नीति निर्माण र कार्यान्वयनका साथै दैनिक सरोकारका विभिन्न विषयमा विभिन्न तह र तप्काबाट छलफल र बहस कसरी गरिन्छ। मौलिक हक तथा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित गरिन्छ। बालबालिका, युवा र ज्येष्ठ नागरिकप्रति पालिका कत्तिको उत्तरदायी हुन्छन्। कृषक, श्रमिक, ज्यालादारी मजदुर, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति र पिछडा वर्ग समुदायका उत्थानका कार्यक्रम र कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ। यसबाट जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै जान सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायतका विषय कत्तिको प्राथमिकतामा पर्छन्। यी र यस्ता विविध विषयले यो पाँच वर्षलाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा र अबको पाँच वर्षपछि कार्यकाल सकिरहँदा आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति कुल आय, गरिबीको दर, बाल मृत्युदर, साक्षरता दर, विद्यालय भर्ना दर, उच्च शिक्षामा पहुँच, बेरोजगारी दर, खानेपानी, कृषि उत्पादकत्व, मानव विकास, सामाजिक विभेद, बालविवाहजस्ता विषयमा तथ्यमा रही सकारात्मक रुपान्तरण कत्तिको हुन्छ। एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष गरी अन्तिम वर्ष क्रमिक रूपमा विकास कसरी गरिन्छ। यो पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै, कुनै पालिकाको साक्षरता दर अहिले ८० प्रतिशत छ भने ५ वर्षमा ९५ देखि शतप्रतिशत बनाउन के–के गर्नुपर्छ भनेर विकासका योजना बनाउन आवश्यक छ।

वर्तमान समय समग्र समाज/राज्यको आर्थिक, सामाजिक विकासका निम्ति स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तसर्थ, अहिलेका जनप्रतिनिधिले विगत जनप्रतिनिधिका सकारात्मक अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै तिनका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्न जरुरी छ। अधिकांश पालिकामा यसअघिका जनप्रतिनिधिले धेरै संरचना/आधार निर्माण गरिसकेकाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तसर्थ, अब जनप्रतिनिधिले हामी कहाँ छौं, कुन अवस्थामा छौं र अब हामी कहाँ पुग्ने भनेर समीक्षा र साझा लक्ष्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । सरकारले तय गरेको साझा सपना सुखी नेपाली समृद्ध नेपाललाई साकार पार्न विगतदेखि वर्तमानसम्म तीन तहका सरकारले के–कस्ता काम गरे, कति कार्यान्वयन र लाभान्वित भए र अब कसरी सहकार्य गरी साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित शाखा, क्षेत्र र नागरिकसँग बृहत् छलफलका माध्यमबाट पाँच वर्षे गुरुयोजना निर्माण गर्न जरुरी छ।

यतिबेला स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम स्वरूपको तयारी चलिरहेको छ। बजेट आइसकेको छ। हरेक स्थानीय सरकारले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमलाई असार मसान्तसम्म पालिकाको सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्छ। विभिन्न स्थानीय सरकारले असार १० गते नै प्रस्तुत गरेका छन् र अन्तिम सभामा पारित गर्ने तयारी चल्दै छ।

पालिकाले आफ्नो बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिका सदस्यहरू, विषयगत समितिहरू, पालिकाका सभा सदस्यहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच बृहत् छलफल, मतमन्थन गरी सात चरण पूरा गनुपर्छ। यसले गर्दा पालिकाको चालूगत र पुँजीगत अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ। सोहीअनुरुप आवश्यक कार्यक्रम र योजनामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यो वर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो वर्ष छोटो समय भएकाले त्यति सहज नहोला। तर योजना तथा कार्यक्रमले अबको बाँकी कार्यकालको योजना तथा कार्यक्रमलाई नेतृत्व गर्ने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कुन विषयलाई महत्त्व दिन्छन् भने विषयले पालिकाको समग्र विकासमा असर गर्छ। तसर्थ, यस वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम खाका तयार पारिरहँदा विशेषतः स्थानीय सरकारका प्रमुख (मेय/अध्यक्ष) र (उपमेयर/उपाध्यक्ष) ले आफ्ना अन्य जनप्रतिनिधिसँग कसरी सहकार्य गर्दै छन्। आमनागरिक र अन्य सभाका सदस्यहरूको आवाजलाई कसरी समावेश गरिएको छ। पालिकाका कर्मचारीले विषयगत शाखाबाट के–कस्ता कार्यक्रमलाई प्रथामिकतामा राखे, त्यसमा कत्तिको छलफल भए। यतातिर पनि ध्यान जानैपर्छ किनकि स्थानीय स्तरबाट हुने नागरिक सम्बन्ध तथा सामाजिक परिचालन, सेवा प्रवाह र विकासको समग्र स्वरुप नै स्थानीय सरकार भएकाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा ती कामको परिणाम, स्वरुपका आकारले आमनागरिकको दैनिक जीवनमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गर्छ।

पालिकाले आफ्ना राजस्व नीतिहरू, करका आधार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट कसरी निर्धारण गरेका छन्। राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित बुँदाहरूको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ। यी विषयलाई पनि ध्यानमा राख्नैपर्छ किनकि स्थानिय सरकार, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय नागरिकद्वारा निर्वाचित अधिकारसम्पन्न प्रतिनिधिको जनताका घरदैलोमा उपस्थित हुने सरकार, जनतासँग भुइँतहसँग जोडिएको सरकार भएकाले यसको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।

स्थानीय तहले संघ, प्रदेश र जनताका बीचमा यसले सेतुको काम गर्ने भएकाले यदि राष्ट्र, समाजको विकास चाहे अबका जनप्रतिनिधिले आउँदो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि बृहत् छलफलबाट विकासका योजनालाई मूर्त रूप दिन साझा लक्ष्य निर्धारण गर्न जरुरी छ। अहिले कहाँ छौं, कहाँ पुग्ने भनेर प्रारम्भिक अवस्थाको मापन गरी अघि बढ्न अबको योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्दै आमनागरिकप्रति वफादार बन्दै अघि बढ्न जरुरी छ।