मितव्ययी सिद्धान्तलाई किफायती अर्थशास्त्र पनि भनिन्छ । यस अवधारणाको विकास हुन थालेको लगभग ३ दशक भइसकेको छ । यसभन्दा पहिले पश्चिमेली औद्योगिक राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स आदि राष्ट्रमा उपभोग अर्थात् खर्चमा आधारित अर्थतन्त्र हाबी थियो । ती राष्ट्रको विश्वास थियो– जति खर्च गर्‍यो त्यति उत्पादन हुन्छ ।जति उत्पादन वृद्धि भयो त्यति बजार वृद्धि हुन्छ र त्यसबाट रोजगारी र ज्याला पनि बढ्छ ।

यसले गर्दा जनताको क्रयशक्ति बढ्छ; क्रयशक्ति बढेपछि उत्पादित सामानको खपत पनि बढ्छ र त्यस्तै चक्रीय क्रमले समाज वैभवशाली बन्छ । यही मान्यता र विश्वाससहितको उपभोगवादी अर्थशास्त्र औद्योगिक राष्ट्रमा हाबी थियो ।

सम्भवतः उपभोगवादी अर्थशास्त्र औद्योगिक राष्ट्रका लागि सत्य पनि थियो होला । तर, अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू निर्धन र उपेक्षित हुँदासम्म औद्योगिक राष्ट्रको वैभव स्थिर र टिकाउ हुन सक्ने कुरै थिएन । त्यसैबेला पूर्वको जापान र पश्चिमेली जगत्का खासगरी औद्योगिक राष्टहरूमा वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र आविष्कारको वृद्धिका कारण मानव जीवनका हरक्षेत्रमा अनेक सुविधा र विलासिताका आयामहरू थप गर्ने उपभोग्य वस्तुहरू यत्रतत्र बजारमा थपिँदै पनि गएका थिए ।

उता दक्षिणपूर्वी एशियातर्फका चीन, कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, आदि मुलुकको आर्थिक पछौटेपनलाई औद्योगिक राष्ट्रको उत्पादनले त होइन, बरु तिनीहरूको वैज्ञानिक उन्नयनको भने गहन प्रभाव पर्‍यो । पेटेन्टलगायत बौद्धिक सम्पत्तिहरू तिजोरीमा बन्द गरेर राख्न सकिने सम्पत्ति थिएनन् । विश्वमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा जुन मुलुकहरूले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिलाई अलिकति व्यवस्थित गरिसकेका थिए तिनीहरूले औद्योगिक राष्ट्रमा विकसित भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा आफ्नो पहुँच पनि बढाए । त्यति बेलासम्म दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकको बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति निकै कम थियो ।

औद्योगिक राष्ट्रले विकसित गरेको बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्न सक्ने, यसैको आधारमा आफ्नो प्रणालीमा अनुसन्धान, आविष्कार र रूपान्तरण गर्न सक्ने तथा छिमेकी जापानको औद्योगिक संस्कारको अनुसरण गर्न सक्ने कोरिया, चीन, मलेशिया, थाइल्यान्डजस्ता एशियाली मुलुकले मात्र आर्थिक विकासको फड्को मार्न सके । उनीहरूले प्राविधिक पहुँच बढाएर पर्याप्त मात्रामा हलुँगा, कम लागतका बहुजन उपयोगी हुने खालका कार, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, भान्छाका तथा सरसफाइका सामान आदि उत्पादन गर्न थाले ।

फलस्वरूप सन् १९९० तिर यी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ अंकमा पुग्यो । ठीक तिनै ताकादेखि पश्चिमेली औद्योगिक राष्ट्रहरूमा आर्थिक मन्दी छायो । तिनको आर्थिक वृद्धिदर निकै ह्रास भयो र आर्थिक वितरण पनि ज्यादै असमान रह्यो । उदाहरणका लागि अमेरिकामा सन् २०१३ सम्म २६ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिको कुल वृद्धि १९ प्रतिशत रह्यो । यो वृद्धि उक्त एशियाली मुलुकमा ९० देखि ९४ बीचमा केवल डेढ वर्षमा भएको वृद्धि बराबर हो । त्यस्तै सन् २००९ मा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको अनुपात पनि २५ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४० प्रतिशत पुग्यो भने केवल १ प्रतिशत धनाढ्य व्यक्तिको आम्दानीको अंश ९५ प्रतिशत रहनु चरम असमान आर्थिक वितरण हुनु हो । अझै पनि यति आम्दानी २० प्रतिशत धनाढ्यमा सीमित रहेको छ । अरू उपभोक्ताको क्रयशक्ति ह्रास भयो ।

पश्चिमेली औद्योगिक राष्ट्रले उत्पादन गरेका बढी मूल्यका विलासी र गह्रुँगा सामान विक्री नभएर डम्पिङ हुन थाले । उता एशियाली मुलुकका श्रमिकको ज्याला बढेपछि क्रयशक्ति पनि बढ्नु र सामानहरू पनि छरिता, हलुँगा र सस्ता हुनुले स्थानीय र पश्चिमेली बजारमा समेत माग बढ्न गयो । चीन, जापान, कोरिया र अन्य मुलुकको आम्दानी चुलिँदै जान थाल्यो । यसरी दक्षिणपूर्वी एशिया वैभवशाली बन्दै जाँदा पश्चिमेली बजार सुक्दै गएकाले पश्चिमेली राष्ट्रहरूले यस्तो परिस्थितिसँग जुध्न तीनओटा रणनीति अंगीकार गर्ने निर्णय गरे ।

पहिलो, आइन्दा धनाढ्य वर्गलाई लक्षित गरेर अति महँगा, विलासी, बढी सुविधायुक्त, टिकाउ र गह्रौं खालका सरसामान उत्पादन गर्नुको सट्टा मितव्ययी वा किफायती अर्थशास्त्रको अनुसरण गरेर तेस्रो विश्वको बजार र पश्चिमेली मध्यमवर्गका क्रेतालाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यका हलुँगा र आकर्षक डिजाइनका सरसामान उत्पादन गर्ने र दक्षिणपूर्वी एशियाली बजार पनि ओगट्ने तथा त्यहाँका सामानको पश्चिमतर्फको प्रवाह न्यून गर्ने रणनीति बन्यो ।

दोस्रो रणनीतिमा विश्व व्यापार संगठनको बहुराष्ट्रिय फोरम खडा गर्नु हो । यसभित्र प्रायः सबै तेस्रो विश्वका राष्ट्र अटाउने वातावरण, अवस्था र बाध्यता सृजना गर्ने रणनीति थियो । त्यस बेलासम्म औद्योगिक राष्ट्रमा सृजना र विकास भएका बौद्धिक सम्पत्तिमा तेस्रो विश्वका टाठाबाठा मुलुकले निःशुल्क आफ्नो पहुँच बढाएर प्रविधि र उत्पादनको विकास गर्दै आएकोमा आइन्दा उनीहरूले पनि आआफ्नो मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र मूल्य चुकाएर मात्र आफ्नो मुलुकमा प्रविधि भित्र्याउन पाउने अवस्था सृजना गर्ने नीति लिए । सबैलाई उक्त फोरममा आबद्ध गरी आआफ्ना मुलुकका भन्सार तथा कर दर घटाउन, अनुदान हटाउन र अर्थतन्त्रको उदारीकरण गर्न बाध्य तुल्याउने नीति लिए जसले गर्दा औद्योगिक राष्ट्रको सामान तेस्रो विश्वकोे बजारमा कुनै बन्देज र स्थानीय संरक्षणविना सहजै प्रवेश गर्न र टिक्न सकून् । उक्त फोरमका प्याकेजहरूमा ती मुलुकले पाउन सक्ने सुविधा र आकर्षण पनि नभएका होइनन् तर ती निकै चुनौतीपूर्ण थिए ।

तेस्रो रणनीतिका रूपमा तेस्रो मुलुकका हुने खाने व्यक्ति, प्राविधिक जनशक्ति र केही मात्रामा दक्ष कामदारलाई समेत औद्योगिक राष्ट्रतर्फ आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि आफ्नो मुलुकमा सहज प्रवेश पाउने, बस्ने, रोजगारी पाउने र ग्रीनकार्ड पाउने व्यवस्था गर्ने नीति लिइयो । यसो गर्नुको मूलभूत उद्देश्य तेस्रो मुलुकको भौतिक पूँजी, मानवीय पूँजी तथा तिनीहरूसँग भएको बौद्धिक सम्पत्ति र परम्परागत ज्ञान आफ्नै मुलुकमा सहज बाटोबाट आयात गर्नु थियो । यही सोचबाट विश्व व्यापार संगठन फोरमभित्र विभिन्न ढाँचाका सेवा व्यापारको प्रावधान पनि राखिएको थियो ।

यी रणनीति अपनाउनुपहिले अमेरिकालगायत यूरोपका धेरै मुलुकमा आर्थिक मन्दी हाबी थियो । मध्यम वर्गका उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति ह्रास हुँदै गएको थियो । यसबाट स्पेन र ग्रीस बढी प्रभावित थिए तर फ्रान्स र जर्मनी पनि अछुतो रहेका थिएनन् । फ्रान्समा त सन् २००८ देखि २०१२ सम्मका ४ वर्षको बीचमा औसत ज्याला २४ प्रतिशतले घटेको र जीवन निर्वाह मूल्य (पीपीपी) ३० प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकीहरूले पनि पैसा बचत गर्न सस्ता कार किन्न, खर्च कटौती गर्न र हलुँगा सरसामान चलन गर्न थाले । शौखिन र विलासी सामान सुपथ मूल्यका सामग्रीले विस्थापित गर्न थाले । यसबाट जापान पनि अछुतो रहन सकेन ।

उनीहरू पनि मितव्ययी बन्दै लन्चबक्स बोकेर अफिस धाउन थालेपछि उनीहरू ‘लन्चबक्स’ नामले चिनिन थाले । निजीक्षेत्रमा मात्र होइन, सरकारी क्षेत्रमा पनि दायित्व र खर्च कटौती गर्ने अवस्था अमेरिका र यूरोपभर देखिन थाल्यो । ज्येष्ठ नागरिक र निवृत्तिभरण पाउनेहरूकोे संख्या बढ्दै गएको, स्वास्थ्य बीमा तथा लागत बढेको, सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको, बजेट घाटा बढ्दै गएको र आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएकाले गर्दा पनि चुस्त, दुरुस्त र सीमित सरकारको अवधारणाले मान्यता पाउँदै गएको थियो । अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि पुलिस र सेनाको संख्या कटौती गर्दै लगेको पाइन्छ । जर्मनी र स्केन्डिनेभियन मुलुकमा प्रभावित भए पनि अन्य मुलुक अछुतो रहेनन् । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।