‘एउटा यस्तो राज्य जहाँ रङ, भाषा र लवजकै आधारमा कसैको राष्ट्रियतामाथि शंका नगरियोस्। महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार गरियोस्। भोक र रोगले कोही पनि मर्न नपरोस्। स्वास्थ्य र शिक्षा गरिब र धनीका लागि समान होस्। किसानहरू मल, बिउबिजनका लागि भौँतारिनु नपरोस्’ राणा शासनविरुद्ध लड्दै गर्दा बीपी कोइरालाले देखेका सपना हुन् यी।

यही सपनालाई मूर्त रूप दिन नेपाली कांग्रेसले छैटौँ महाधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवाद विचारधारालाई आफ्नो लक्ष्य बनायो। २०१२ माघमा वीरगन्जमा सम्पन्न त्यो महाधिवेशनले लोकतन्त्रवादका आधारमा समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिसुधार र औद्योगीकरण गर्नेलगायतका प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

बीपीका ती सपना र कांग्रेसले सात दशकअघि पारित गरेका प्रजातान्त्रिक विचार हेर्दा हाम्रो समाज उहिल्यै समुन्नत भइसक्नुपर्ने थियो। रोग, भोक र शोकबाट नेपाली जनताले उन्मुक्ति पाइसक्नुपर्ने थियो।

जब २०१७ सालपछिका ३० वर्ष मुलुक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा रह्यो, त्यति बेला समाज विकासका लागि केही प्रयास भए पनि बीपीका यी विचार ओझेलमा पर्नु स्वाभाविकै थियो। तर पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि अवस्थामा खासै सुधार आउन नसक्नु नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै हो।

४६ सालको परिवर्तन र ६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि धेरै वर्ष नेपाली कांग्रेसकै वरिपरि मुलुकको राजनीति केन्द्रित रहँदा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनुमा कांग्रेस पनि जिम्मेवार देखिन आउँछ। यस्तै नयाँ संविधान जारी भएपछिको सात वर्षमा कांग्रेसले दुई पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। तर मुलुक सामाजिक आर्थिक रूपमा सबल बन्न भने ढिलाइ भइरहेको छ।

बीपीले देखेका सपना सम्झँदै गर्दा कांग्रेसले अवलम्बन गरेको समाजवादी विचारधारा कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न सँगसँगै आउँछ। ती प्रश्न उठाउने आधारचाहिँ जनताले दैनिक जीवन निर्वाहका क्रममा अहिले भोगिरहेका जल्दाबल्दा समस्या नै हुन्।

जस्तै– दलितले उच्च जातसँग प्रेम गरेकै कारण मारिएका छन्। उखु किसानले भुक्तानीका लागि माइतीघरमा अनशन बस्नुपरेको छ। किसानले मल, बिउ पाउन सकेका छैनन्। बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान म्यानपावरको खोजी गर्नुपरिरहेको छ। शिक्षित युवाका लागि मुलुकमा रोजगारीका अवसर छैनन्। राजनीति नागरिक सेवामूलक नभएर व्यापारमूलक बनेको छ।

२००७ सालदेखि २०६३ सम्मको प्रत्येक आन्दोलनको मूल उद्देश्य नेपाललाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमले प्रगतिशील समाजको स्थापना गर्नु थियो। आन्दोलनहरु राणा र राजाविरुद्ध लक्षित देखिए पनि यसको अभीष्ट जातजाति, जातीय अहंकार, लैंगिक विभेद र राजनीतिक–आर्थिक असमानतालाई अन्त्य गरी समुन्नत समाजको निर्माणमा केन्द्रित थियो।

तिनै उद्देश्य पूरा गर्न नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी लोकतन्त्रसहितको मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादी राज्यको कल्पना गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने प्रत्येक नेपालीले संविधान मान्ने मात्रै होइन, यसमा उल्लेख गरिएको अधिकारका लागि शान्तिपूर्वक आफ्ना अभिव्यक्ति पनि राख्न पाउँछन्।

संविधानमा रहेका प्रावधानबमोजिम काम हुन सकेको भएमा यस्ता धेरै समस्या बिस्तारै किनारा लाग्ने दिशामा केन्द्रित हुने थिए। दलहरू सत्ता केन्द्रित भइदिँदा यस्ता समस्या जस्ताको तस्तै छन्। अनि तिनै दलहरूमाथि प्रश्न सोझिन्छ– के यो संविधानको प्रयोजन सरकार निर्माणका लागि मात्रै हो?

२०६२–०६३ को आन्दोलनको मूलमर्म र भावनाअनुरूप निर्माण गरिएको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सेवासुविधा र अधिकार पाएका छौँ त हामीले? २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरुको बलियो जनाधार देखियो। तर कम्युनिस्टहरुले माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओवादका सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको ठोस विश्लेषण गर्न सकेनन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण केपी ओली शर्मा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई लिन सकिन्छ।

सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट थियो। त्यसमा न समाजवादको गन्ध आउँथ्यो, न त पुँजीवादको। न सर्वहाराको थियो, न त पुँजीपतिको। ओली सरकार त परिस्थितिको विश्लेषण गर्न नसकेर दिशाविहीन भएको थियो।

एक त दुई तिहाइ नजिकको त्यो सरकार गतिहीन थियो। अर्को तत्कालीन नेकपाभित्रको द्वन्द्वका कारण ओली विचलित बन्न पुगेका थिए। परिणामस्वरूप दुई दुई पटक संसद् विघटन गरिदिए। यद्यपि अदालतको आदेशपछि ओली सत्ताच्युत त भए नै इतिहासमै बलियो र ठूलो भनिएको नेकपा पनि तीन चिरामा विभाजन बन्न पुग्यो।

ओली नेतृत्वको त्यो सरकार सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न पूर्णतः असफल रहेकै कारण बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षमा बस्न विवश भएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकार किन विफल भयो त? उत्तर एउटै छ, नेपाली राजनीति र सामाजिक अवस्थाबारे गलत विश्लेषण गरेर उनको नीति विफल भएको हो। यसबारे थप स्पष्ट हुन नेपाली कम्युनिस्टहरूले आदर्श मान्दै आएका लेनिनतर्फ फर्कनुपर्छ। उनले सन् १९१४ मा मार्क्सवादको अपरिपक्व तरिकाले विश्लेषण गरेका थिए। सोही कारण सय वर्षपछि लेनिनको विश्लेषण धुलो उडेर सकियो।

नेपालका कम्युनिस्ट पनि यही असफल विश्लेषण गरेर मुलुकलाई असफतातर्फ डोर्‍याइरहेका छन्। सन् १९१२ तिर लेनिन पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए। पुँजीवादीको विकास शिखरमा पुग्दैछ भन्ने महसुस भएपछि उनी पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ छलाङ मार्नुपर्ने दिशामा अघि बढे। जसलाई बोल्सेभिक क्रान्ति भनियो।

खासमा त्यो लेनिनको भ्रान्तिबाहेक केही थिएन। किनकि बोल्सेभिक क्रान्तिपछि जनताले गरिबी र भोकमरीबाहेक केही पाएनन्। त्यसलाई लेनिनद्वारा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अपव्याख्या भन्ने गरिन्छ। कार्ल मार्क्सले समाजलाई उत्पादनको विकासको आधारमा वर्गीकरण गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘उत्पादनको विकास निश्चित नियमभित्र हुन्छ र ऐतिहासिक क्रमबद्धता पार गर्दैन।’ कुनै उत्पादन जन्मिँदा, हुर्किंदा र विकासको उचाइमा पुग्दा उसले आउने उत्पादनका लागि जमिन तयार गरेको हुन्छ भन्ने उनको आशय थियो।

सामन्तवाद हुर्किंदा उसले सँगसँगै सामन्तवादी विरोधी शक्तिलाई पनि हुर्काइरहेको हुन्छ। पुँजीले पनि श्रमिकलाई सँगसँगै लिएर हिँडेको हुन्छ। यी दुईबीच संघर्ष हुन्छ। श्रमजीवीले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्छन्। समाजवादी सत्ता स्थापना हुन्छ। पुँजीवादको विकास नभई कम्युनिस्टले भनेको जस्तो समाजवाद त नआउने रहेछ।

अब यी सबै गोलचक्कर छोडौँ। हामीले मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्ने हो भने संविधानमा उल्लेख गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक धरातललाई मुख्य मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। कोरोना महामारीले धेरै कमजोरी छताछुल्ल गरिसकेको छ। यो कमजोरीलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ।

यसको पहिलो सर्त राजनीतिक द्लहरुबीच राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ। नेपालका लगभग सबै राजनीतिक दलको विधानमै उल्लेख गरिएको छ समाजवाद। अर्थात् सबैजसो राजनीतिक दल समाजवादी नै हुन्। त्यसकारण यो एकता कायम गर्न खासै गाह्रो हुँदैन।

हामीसँग उत्पादनको साधन छ। श्रमिक छ। अब चाहिएको छ पुँजी। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु विदेशी र निजी पुँजी भन्नेबित्तिकै तर्किने अवस्था छ। जुन हामीले अमेरिकी अनुदान प्रदत्त परियोजना एमसीसीमा देखिसक्यौँ।

वास्तविकता के हो भने बिना विदेशी अथवा निजी लगानी उत्पादन वृद्धि सम्भव छैन। पुँजी र श्रमिकको मिश्रणले उत्पादन बढाउँछ। आयातमा आधारित बजारलाई विस्थापित गर्न सक्छ। चुलिँदो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न सक्छ। उत्पादनको चक्र जति बढ्छ, राज्य त्यति नै आत्मनिर्भर हुँदै जानेछ। जसको एउटा संकेत जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन थालेको छ। भविष्यका लागि यो राम्रो संकेत हो।

अब सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा इँटा थप्नका लागि प्रगतिशील कर लागू गर्नुपर्छ। यसरी असुल गरिएको कर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो भयो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। स्वदेशमै काम गर्न चाहनेले रोजगारी पाउनेछन्। विदेश गएर काम गर्न इच्छुकले उतै गएर पनि काम गर्न सक्छन्। पैसा कमाउन सक्छन्। त्यसलार्ई पनि राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा लिनुपर्छ।

पहिलो प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ।प्रतिस्पर्धाको युगमा दक्ष जनशक्तिले बढी पारिश्रमिक जहाँ पाउने हो त्यही काम गर्न सक्छन्।रोजगारी वृद्धि हुँदै गर्दा गरिबी स्वतः घट्नेछ। समाजमा हुने आर्थिक, सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनेछ।लोकतन्त्रको जग मजबुत हुनेछ।देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ।अनि मात्र बीपीको सपना पूरा हुनेछन्।(लेखक कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् )