काठमाडौँ\ सरकारले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको म्याद थप गरेपछि प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरले नेपालमा चहलपहल बढाएको छ । मन्त्री परिषद्ले गत असार ३१ गते आयोजनाको म्याद २ वर्ष थप गरेपछि नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई ऊर्जा आपूर्ति गर्ने त्री–देशीय निर्यातमुखी जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई पूर्ण समर्थन गरेको रुपमा जीएमआरले हेरेको छ ।
जीएमआर ग्रुपका ऊर्जा तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यक्ष श्रीनिवास बोमिडालाले यो प्रगतिसँगै आफूहरु वित्तीय व्यवस्थापन पूर्वका बाँकी कोशेढुंगाहरु हासिल गर्ने र अनुमति दिइएको समयभित्रै यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागि परेको बताएका छन् ।
‘हामीहरु नेपाल सरकारलाई गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप यो परियोजनालाई सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’ उनले भनेका छन्, ‘हामी बेच्न मिल्ने ७९२ मेगावाट विद्युतमध्ये बंगलादेशलाई ५०० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गराउने विषयमा बंगलादेश सरकारको बंगलादेश ऊर्जा विकास समिति र एनटीपीसी विद्यत् निगमसँग संयुक्त विद्युत विक्री सम्झौता (पीएसए) लाई अन्तिम रुप दिएर काम शुरु गरिसकेका छौं ।’
अनुमति दिइएको समयसीमा भित्रै उक्त पीएसए पूरा गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले २ वर्षको म्याद थप गर्दा पहिलो ६ महीनाभित्र पीएसए गरेर बाँकी डेढ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शर्त राखेको छ ।
सन २०२० मै बंगलादेश सरकारबाट लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) पाएको कम्पनीले लगत्तै कोभिड शुरु भएपछि थप काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै आएको छ । जीएमआरले विभिन्न कारण देखाउँदै पछिल्लो २ वर्षदेखि नै म्याद थपको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा सशर्त म्याद थप गरेको हो ।
सन् २००८ मा भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना हात पारेको थियो । जीएमआरले सन २०१४ मा गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार २७ प्रतिशत निःशुल्क स्वपूँजी (इक्विटी) र १२ प्रतिशतले हुने १०८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने सम्झौता गरेको छ ।
जीएमआरले बनाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन डेढ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी लाग्ने देखाएको छ । कम्पनीले नयाँ सिराबाट काम शुरु गरेकोले २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा ढुक्क रहेको बताउँदै आएको छ ।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादिन हुने विद्युत् मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि अन्तिम सम्झौता हुन भने बाँकी ।
बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट (करीब साढे ८ रुपैयाँ) मा माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरीद गर्ने बताइएको छ । उसले जीएमआरबाट माथिल्लो कर्णालीको बिजुली २५ वर्षसम्म खरीद गर्ने छ । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नै आयोजना नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
