बुटवल\मन्त्रालय थप र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च बढेको छ । खर्चको तुलनामा आन्तरिक आय बढाउन भने प्रदेश सरकार असफल भएको छ । प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतका संरचना थपिरहेको छ । सरकार टिकाउने होडले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने काम भई नै रहेको छ । तीन/तीनपटक ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २ अर्ब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय हुँदा ६ अर्ब ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चमा लगाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/०८९ मा मात्रै तलब भत्तासहितको प्रशासनिक खर्चमा प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो । तर, ७ अर्ब १६ करोड ५६ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा जम्मा २ अर्ब २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा खुम्चियो ।
आफैंले लिएको लक्ष्य ३१.५९ प्रतिशत मात्रै संकलन गर्यो । तलब भत्ता र कार्यालय व्यवस्थापनसहितको प्रशासनिक खर्च भने ८ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ गर्यो । ‘प्रदेश सरकारको बढ्दो प्रशासनिक खर्च थेग्न करका दायरा फराकिला बनाउन र प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीति लिन जरुरी देखिन्छ,’ अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले भने ।
पूर्व अनुमान नै अव्यावहारिक हुँदा प्रदेश सरकारका धेरै राजस्व कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् । जस्तो कि, गत वर्ष ढलापडा काठ बेच्नसमेत रोकिएको वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकेको थियो । त्यसबाट ९ करोड ९३ लाखरुपैयाँ अर्थात् ६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ । अन्य शीर्षकबाट १ अर्ब २० लाख रुपैयाँ उठाउने भनिएकामा ३२ लाख अर्थात् शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।
बजेट बनाउँदा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घाटा थियो । त्यो रकम ऐन नै बनाएर आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको थियो । तर, कामै सुरु नहुँदा एक रुपैयाँ पनि संकलन भएन । ‘आन्तरिक ऋण उठाउन संघीय सरकारबाट अनुमति लिएर ऐन बनाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण उठाउने गर्नुपर्दो रहेछ,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षत्रीले भने, ‘त्यो काम सुरु नहुँदा आन्तरिक ऋण उठाउने कामको थालनी नै भएन ।’करिब ३ वर्ष ६ मन्त्रीले ७ मन्त्रालय चलाएको प्रदेशमा पछिल्लो समय १३ मन्त्रालयमा १७ मन्त्री पुर्याइएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको राजिनामापछि हाल १६ मन्त्री छन् ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न १ सय ९३ कार्यालय खोलिएका छन् । तिनमा ४ हजार ४ सय ३६ जनाको दरबन्दी कायम छ । सरकार सत्ता र सुविधामा रुमलिंदा आफ्नै आम्दानी बढाउनतिर ध्यान नदिएको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । रूपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले राजस्वका क्षेत्र खोज्ने, सरोकारवालाको सुझाव लिने र जनमत बुझ्ने खालका काममा प्रदेश सरकार नलागेको बताए ।
