करीब रू. २२ अर्ब चिनियाँ ऋणमा निर्माण भइरहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी पुस १७ गते अर्थात् जनवरी १ मा उद्घाटन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा क्षेत्रीय स्तरको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु पक्कै पनि खुशीको कुरा हो । तर, गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवा कम्पनीहरूको अनिच्छा देख्दा कतै पोखराको विमानस्थल पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

पूर्वाधारहरू जति धेरै बन्छन् त्यति नै आर्थिक समृद्धिको आधार तय हुन्छ । निश्चय नै भौतिक पूर्वाधारहरू दीर्घकालीन सोचअनुसार बनाइएका हुन्छन् र यिनले तत्कालै प्रतिफल नदिन सक्छन् । तर पनि लगानीका दृष्टिले यस्ता पूर्वाधारले सञ्चालन खर्चसमेत जुटाउन सकेन भने त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य पनि बन्न सक्छ । यस्ता आयोजनाहरूले आर्थिक योगदान दिन सके पनि नसके पनि ऋणको ब्याज र किस्ता भने बुझाउनैपर्छ । कर्जा तिर्न ढिला भए थप समस्या पनि आउन सक्छ ।

२३ अर्बभन्दा बढी रकम जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएर झन्डै ९ अर्बको लागतमा बनेको भैरहवा विमानस्थलमा हप्ताको एउटा विमानमात्रै उड्ने गरेको छ । औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको झन्डै २ महीना हुँदा पनि यसमा व्यावसायिक उडानका लागि वायुसेवा कम्पनीहरूको पर्याप्त आकर्षण देखिएको छैन । कसरी व्यावसायिक रूपमा यसलाई सफल बनाउने भनेर उड्डयन प्राधिकरणले गम्भीर चासो दिएको पनि पाइँदैन । चले चल्छ नचले चल्दैन भन्ने मानसिकता सम्बद्ध सरकारी निकायमा रहेको पाइन्छ । पोखरा विमानस्थल पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । यद्यपि भैरहवाभन्दा पोखरा ठूलो पर्यटकीय स्थल भएकाले विदेशी वायुसेवा कम्पनी आकर्षित हुने सम्भावना भने छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका र हुन लागेका यी विमानस्थलको अवस्था यस्तो हुँदा पनि नयाँ विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले वातावरणमा न्यूनतम क्षति पुग्ने गरी निजगढ विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेपछि सरकारले त्यहाँ विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, अहिले जुन आकारको विमानस्थल बनाउने परिकल्पना गरिएको छ त्यो नेपाललाई कति वर्षपछि आवश्यक पर्ने हो र यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने हो भन्ने अध्ययन नै राम्ररी भएको छैन । हचुवाका आधारमा व्यवसाय र फाइदा देखाउने तर त्यसअनुसार व्यावसायिक रणनीति नबनाउने रोग नेपाली अधिकारीहरूमा पाइन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै होइन, आन्तरिक उडानका विमानस्थलको हालत पनि उस्तै मात्र होइन झनै खराब छ । नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन प्राथमिकता दिँदा कैयौं विमानस्थल गौचरनमा परिणत भएका छन् । अहिले नेपालमा ५८ ओटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये ३१ ओटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये ९ ओटा मात्रै नाफामा सञ्चालित छन् । केही दिनअघि मात्र दाङको टरीगाउँमा हुँदै आएको काठमाडौंदेखिको उडान कटौती गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणको औचित्य त्यतिबेला पुष्टि हुन्छ, जतिबेला त्यस्ता विमानस्थल जतिसक्दो धेरै प्रयोगमा आउँछन् । तर, नेपालमा केहीबाहेक धेरै विमानस्थल घाटामा चलिरहेको पाइन्छ ।

निर्माण गरिएका विमानस्थलमध्ये केही राम्ररी पीच गरिएका छन् भने केही छैनन् । निजीक्षेत्रमा वायुसेवा कम्पनीहरू यात्रु प्रशस्त पाइने क्षेत्रमा मात्र उड्ने भएकाले विना व्यावसायिक योजना लहडका  भरमा बनाइएका विमानस्थलहरू प्रयोगविहीन बनेका हुन् । कुनैकुनै विमानस्थलमा नगरपालिकाले नगद सहयोग गरेर विमान उडाउनसमेत थालिएको थियो । त्यसो गर्दा पनि यात्रु नपाएपछि वायुसेवा बन्द भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा थप १३ ओटा विमानस्थल बनाउने तयारी गरेको छ । तर, ती विमानस्थल व्यावसायिक आधारमा कत्तिको आवश्यक र उपयुक्त हुन् भन्ने अध्ययन भएको छैन ।

यसरी विनाअध्ययन हचुवाका भरमा विमानस्थल बनाउँदै जाने हो भने त्यसको आर्थिक बोझ मुलुकले धान्न नसक्ने स्पष्ट छ । कतिपय ठाउँमा त जग्गाको भाउ बढाउनसमेत विमानस्थल बनाउन दबाब दिएको पाइन्छ । विमानस्थल बनाउन ठूलो धनराशी लाग्छ र त्यसमा ऋणको रकम लगानी गरिएको हुन्छ । त्यो ऋण कसले तिर्ने ? त्यसैले पर्याप्त अध्ययनविना व्यावसायिक सम्भाव्यता नहेरी विमानस्थल बनाउनेतिर लाग्नु हुँदैन । पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको तयारी हुँदै गर्दा कुन कम्पनीका हवाई उडान हुने हुन् र पर्यटक आगमनको संख्या कसरी बढाउने भन्नेबारे ठोस योजना बनाउन सकिएन भने आर्थिक भार मात्र थपिनेमा द्विविधा छैन ।