बाँके\बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएपछि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सञ्चालकहरूले दबाब दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएपछि सहकारीबाट बैंकमा निक्षेप जान थालेको भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग उठेको हो । संघीय सहकारी विभागले फागुन १५ गतेदेखि सहकारीमा १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्दै आएको छ । ४ महीनाअघि निर्धारण भएको ब्याजदर बजारसापेक्ष नभएको भन्दै सहकारी अभियानले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न माग गरेको हो ।

तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा उच्च ब्याज दिएकाले सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गर्नुपर्ने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफस्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल बताउँछन् । ‘अहिले बैंकहरूको ब्याज १९ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर समयअनुसार पुनरवलोकन नगर्ने हो भने यसलाई उल्लंघन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

फागुनमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले प्रत्येक ४ महीनामा बैठक बसेर पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ब्याजदर लागू भएको ४ महीना बितिसक्दा पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा ब्याजदर सिफारिश समितिका सदस्य ओमदेवी मल्लले समितिको बैठक राख्न पनि विभागले आनाकानी गरिरहेको बताइन् । ‘समितिको निर्णयअनुसार बैठक बोलाउन हामीले रजिस्ट्रारलाई अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूको ब्याजदर बढाउन नहुने धारणा रहेकाले रजिस्ट्रारले मिटिङ नै बोलाउन चाहनुभएको छैन ।’

केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सन्दर्भ ब्याजदर कुनै पनि हालतमा बढाउन नहुने बताएकी थिइन् ।

ब्याजदर पुनरवलोकनको दबाब बढेपछि विभागले उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा प्राविधि समिति बनाएको छ । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं र नेफस्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेल सदस्य छन् । प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र समितिको बैठक राख्ने तयारी भएको विभाग स्रोतको भनाइ छ ।  सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन नगरेपछि यसअघि गत फागुनमा सहकारी महासंघकै अगुवाइमा सहकारीकर्मीले विभागमा धर्ना दिएका थिए ।

सहकारी संस्थाको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७४ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा ५१ अनुसार यसका लागि संघीय रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याज, बचत तथा ऋण सहकारीको औसत ब्याज, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजको आधारमा सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाको ऋण लगानीको ब्याजको अधिकतम सीमा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थाले तोकिएभन्दा उच्च ब्याज असुल्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले केही सहकारीमा समस्या देखिएपछि समग्र संस्थामा बचत फिर्ता माग्नेको संख्या बढ्दा तरलताको समस्या बढेको बताए । यो अवस्थामा सहकारी संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनसमेत सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि सहकारी महासंघले गत आइतवार जारी गरेको अपीलमा पनि सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाका कारण सहकारी संस्थालाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसलाई पुनरवलोकन गर्न माग गरेको थियो । यसैगरी महासंघले सहकारीको ब्याजदर पनि बजारको आधारमा स्वचालित हुने व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ ।