आम नेपालीमा विकासको भोक निकै वर्ष अघिदेखि रहँदै आएको छ । विसं २०१३ देखि नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना लागू हुँदै आएको छ । प्रभावकारी विकासका लागि अनेक योजना बन्ने गरेका छन् । तर, जसरी योजना बन्ने गर्छन्, त्यसरी नै नतीजा भने देखिन सकेको छैन ।

जनताले विकासका अनेक कल्पना गरे पनि सडक मर्मतमै लामो समय लाग्ने यथार्थ छ । जनताले चित्त बुझाउने गरी नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका काम बिरलै हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो त जनताको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको काम हुने गरेको छैन भने अर्कोतर्फ भएका निर्माण पनि गुणस्तरीय छैनन् । यस्तो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण एकातिर जिम्मेवारी तहमा बसेकाहरू गम्भीर नहुनु त हो नै साथै लहडका भरमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अर्थात् अध्ययन, अनुसन्धानलाई बेवास्ता गरिनु मुख्य कारण देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालले आर्थिक र भौतिक प्रगति प्राप्त गर्न जसरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ, त्यसरी नै अहिले अभ्यासमा रहेको विकास मोडल परिवर्तन हुनुपर्छ ।

नेपालका लागि कस्तो विकास मोडल हुने भन्नेबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि राज्यको उपल्लो तहमा रहेकाहरूले नै विकासको वास्तविक मोडल बुझ्न नसकेको आभास हुने गरेको छ । केही दिनअघि संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि उपयुक्त मोडल लागू गर्न निर्देशन दियो । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा बारम्बार गइरहने पहिरोको सन्दर्भमा समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि यसको अर्थ सडक बनाउनु हुँदैन भन्नेतिर देखियो ।

यो निर्देशन यति अस्पष्ट छ कि स्वयम् सांसदहरूले समेत यस्तो निर्देशनप्रति भेउ पाउन सकेको देखिँदैन । निर्देशन दिनुअघि व्यापक छलफल गरेको भए यस्तो अवस्था शायदै आउँथ्यो होला । संसदीय समितिले नेपालले हालसम्म अपनाउँदै आएको मोडलले विकास तथा पूर्वाधारहरू दिगो तथा गुणस्तरयुक्त हुन नसकेको ठहर गरे पनि उपयुक्त मोडल के हो त ? भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सकेन ।

संसदीय समिति नै विकासको आगामी दिशाबारे अस्पष्ट हुँदा त्यसले भावी दिनमा पार्ने असरमा ध्यान दिएको देखिएन । यसका लागि सबभन्दा पहिला नेपालमा किन विकास हुन सकेन भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कुनै पनि आयोजना छनोट गर्नुअघि नै किन आवश्यकता परेको हो भन्नेबारेमा यकीन हुन सक्नुपर्छ । सत्तामा रहेको फाइदा उठाउँदै योजना चयन गर्ने र त्यस्ता योजनामा मनलाग्दी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म नेपालको विद्यमान अवस्थामा खासै सुधार हुने देखिँदैन ।

त्यसैले अबको विकास मोडल ‘टप टु डाउन’ होइन, ‘डाउन टु टप’ एप्रोचमा हुनुपर्छ । नेता वा सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई लाग्दैमा कुनै पनि योजना छनोट हुने नभई स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आयोजना छनोट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संसदीय समितिले कुनै पनि आयोजनामा गुणस्तरीय काम भएन भनेर निर्देशन दिन समय खर्चिनुभन्दा स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र पूर्वाधार निर्माणका काम हुनुपर्छ भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने विकास गर्ने अहिलेको शैलीमा सुधार हुन मद्दत पुग्छ । तर, यसका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरू नै इमानदार हुनुपर्छ ।

सांसद भनेका कानून बनाउने हुन्, विकास निर्माण गर्ने भूमिकामा हुनु हुँदैन भन्ने आधारभूत कुरालाई कार्यान्वयन गर्न हिम्मत राख्नुपर्छ । नेपालमा हुनुपर्ने क्षेत्रमा विकास नभएको र नहुनुपर्ने क्षेत्रमा विकास भएको पाइन्छ, यसको उदाहरणका रूपमा विमानस्थल निर्माणको संख्यालाई लिन सकिन्छ । करोडौं लगानी गरिएका कैयन् विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएदेखि नै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उपयोगमा नआउने हुन् भने यस्ता विमानस्थलको के औचित्य भयो ? संसदीय समितिले यसरी मनलाग्दी रूपमा भइरहेको आयोजनाबारे प्रश्न गर्न सक्ने हो भने अहिले भइरहेको जोरजबर्जस्ती केही हदसम्म कम हुन सक्छ । संसदीय समितिले समेत कार्यपालिकाले मनलाग्दी रूपमा गरेको अपरिपक्व निर्णयलाई सदर गर्दै जाने हो भने समितिको भूमिकामा सधैं प्रश्न उठिरहन्छ ।

नेपालमा वस्तुनिष्ठभन्दा पनि आत्मपरक निर्णय गर्ने प्रचलन बढी छ । त्यसैले हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि खोजेको वर्षौं भइसक्दा पनि उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । यति मात्र होइन, समग्र आर्थिक अवस्थाका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिको वास्तविक सूत्र नै फेला नपरेको देखिन्छ । हाम्रो जस्तै परिवेशबाट गुज्रिएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुरलगायत कैयन् मुलुक यसबीचमा राम्रो अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अतः यस्ता तमाम पक्षमा ध्यान दिएर संसदीय समितिले दिने निर्देशन केवल देखाउनका लागि मात्र नभई साँच्चिकै सुधारका लागि हुनुपर्छ ।