युनानी पौराणिक कथा (माइथोलोजी)मा फिनिक्स नामक सुन्दर चराको वर्णन छ । त्यो अनौठो चरा सयौं वर्षसम्म माथि माथि आकाशमा उँचो उडान भर्छ । समयक्रममा त्यो आफै जलेर मर्छ । तर पुनः आफ्नै खरानीको थुप्रोबाट उसको पुनर्जन्म हुन्छ र फेरि आकाशमा कावा खान थाल्छ ।

नेपाली राजनीतिमा झण्डै ७० वर्षको उँचो उडान भर्दै गएको आम निर्वाचनमार्फत बलियो शक्तिमा उदाएको नेकपा (एमाले) अहिले समस्याको भूमरीमा नराम्रोसँग फँसेको छ । फिनिक्स चराको विम्बजस्तै खरानी त भैसकेको छैन । तर, अस्तव्यस्त भएको छ । के एमाले फेरि पनि राजनीतिक घेराबन्दीको चक्रव्यूह तोडेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सक्ला ? सूर्य चिन्हमा मतदान गरेका लाखौं शुभेच्छुक र कार्यकर्ताहरुमा आशा जगाउन सक्ला ? या सिद्धान्तविहीन अन्तरपार्टी संघर्ष, एकले अर्कालाई सिध्याउने, देखाइदिने र विभाजित हुने जस्ता घृणित खेलमा रुमल्लिइरहला ? यतिबेला सबैको चासोको विषय भएको छ ।

आठौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले फिनिक्स पन्छी जस्तै पुनर्जागृत भएर एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुपर्छ र गर्नसक्छ भन्ने आफ्नो अटल विश्वास रहेको कुरा लेखेका छन् ‘फिनिक्स पन्छी र एमालेको पुनर्जीवन’ किताबमा । २०६५ सालयताका १४ वर्षमा एमाले ज्ञवालीले त्यतिबेला कल्पना गरे झैं पुनर्जीवित भएर आयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै २०७४ मा भएका तीनै तहको चुनावमा नेपाली राजनीतिको मियो बनेर झण्डै दुईतिहाइको समर्थन भएको सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भयो ।

२०५१ सालको अल्पमतको सरकारको लोकप्रियतासँगै ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको पार्टी २०५६ सालको आम निर्वाचनमा फेरि ओरालो लाग्यो । त्यसपछि कहिले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै देउवाको सरकारमा सामेल भयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग सत्ता साझेदारी गर्‍यो । पार्टी किङ्कर्तव्यविमूढ बन्दै गयो । नेतृत्वमा स्पष्ट अडान र भिजन देखिएन । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा अवस्था झनै नाजुक भयो । शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टी चुनावी परिणाममा तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । संविधान निर्माणमा पनि ढुलमुले चरित्र देखाइरह्यो । त्रीशंकु संसदमा तेस्रो पार्टी हुँदाहुँदै पनि नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुट्यो ।

यसै बीचमा पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी सत्तामा केपी ओलीको उदय भयो । उनै ओलीको नेतृत्वमा एमाले २०७४ सालको चुनावमा अभूतपूर्व परिणाम निकाल्न सफल भयो । एमाले फिनिक्स पन्छी जस्तै फेरि बौरिएर आयो ।

माओवादी केन्द्रसँग हचुवाको भरमा सिद्धान्तहीन एकता घोषणा गरियो र शक्तिशाली नेकपा पार्टी बन्यो । ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरुको एकमना बलियो सरकार त बन्यो । तर, नेताहरुका प्रवृत्ति फेरिएनन् । गुटबन्दी झन् मौलाउँदै गयो । निषेध र प्रतिशोधको राजनीति हावी हुँदै गयो । सांगठनिक रुपमा पार्टी मृत प्रायः रह्यो नेकपा कालमा । पार्टीभित्र सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित अन्तरविरोध चर्किंदै गयो । सत्ता सञ्चालनमा खटपट सुरु भयो । र, अदालतको आदेशबाट नेकपा गठन अवैध ठहर भई पुनः एमाले ब्युँतियो । यस घटनाबाट एमालेजनमा आशाको सञ्चार भएको थियो कि अब एमाले सिङ्गो पार्टीको रुपमा एक ठाउँमा रहनेछ । सार्वभौम जनताबाट प्राप्त मतअनुसार अगडि बढ्नेछ ।

तर, समस्या झन बल्झियो । नेताहरु अकर्मण्यताको शिकार भए । जुँगाको लडाइँ फेरि सतहमा देखियो । एकले अर्कोलाई सिध्याउने गरी गतिविधि अगाडि बढे प्रतिनिधिसभा बारम्बार विघटन भयो । जनमतको उपहास गरियो । र अन्ततः ओलीलाई अप्राकृतिक गठबन्धनमार्फत पार्टीभित्रैबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर अदालतको परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गरियो । अध्यादेशमार्फत् एमालेलाई नियोजित रुपमा विभाजित गरियो । यस्तो हुनुमा कुन पक्षको दोष कति रह्यो ? अब ठण्डा भएर सोच्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक रुपमा छिन्नभिन्न भएको एकीकृत एमाले पुनः फिनिक्स चराको जस्तै नियति व्यहोर्न अभिशप्त भएको छ यतिबेला ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन भैरहन्छ । त्यसैबाट पार्टीहरुको लोकप्रियता मापन हुन्छ । स्थानीय तहको चुनाव भर्खरै सकिएको छ । सत्ता गठबन्धनका बाबजुद पनि एमाले एक्लै चुनाव लडेर सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको छ । पपुलर भोटमा अगाडि देखिएको छ । यद्यपि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बेलैमा हल नहुँदा अन्तरघात, असहयोग र असन्तुष्टिले गर्दा कतिपय ठाउँमा पार्टीले जित्ने उम्मेदवार पनि हार्न विवश भएको तीतो यथार्थ छर्लङ्गै छ । अब एमाले पत्तासाफ हुन्छ, गराइन्छ भन्नेहरु यतिबेला निधार खुम्चाएर सोचमग्न भैरहेका छन् । यसरी चौतर्फी घेराबन्दीका बाबजुद पनि एमाले पुनर्जीवित भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु एमालेसँग एक्लाएक्लै भिड्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । स्थानीय चुनावमा राम्रो नतिजा पाएको नेपली कांग्रेससमेत एक्लै चुनाव लड्न डराइरहेको छ ।

अब निकट भविष्यमा प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हुँदैछ । अब कुन मुख लिएर सूर्य चिन्हमा भोट माग्न जाने ? सही पनि एमाले मै पनि एमाले कसरी भन्ने ? जनादेशअनुसार सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्नुको उचित जवाफ जनता र कार्यकर्ताले अवश्य खोज्नेछन्, सोध्नेछन् । पार्टीको झण्डा, नाम र चिन्ह लिएर चुनाव जितेका नेता, सांसदहरुले किन विपक्षी पार्टीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर खुशी मनाइरहेका छन् ? स्थानीय चुनावमा फलानालाई हराइयो भनेर सगर्व भनिरहेका छन्, खुच्चिङ भनिरहेका छन् ? इतिहासको कठघरामा उभिएर सबैले जवाफ दिनैपर्नेछ एक न एक दिन ।

यतिबेला नेपालको रजनीतिमा अदालतको छायाँ परिरहेको छ । हरेक कुराको छिनोफानो अदालतबाट हुने हो भने संविधानमा उल्लेख भएको ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश किन राखेको ? शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था किन गरेको ? यस्ता थुप्रै प्रश्न हरेक सचेत नागरिकको मनमा उठिरहेका छन् यतिबेला । केपी वलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक थियो, प्रतिगमन थियो भन्ने कुराको पुष्टि कहींकतैबाट भएको छैन । पार्टी विभाजन र संसदको पुनःस्थापनाको औचित्य के रह्यो खै ? मिलिभगतमा सत्ताको दुरुपयोगबाहेक यो परमादेशी सरकारले के दियो खै ? जताततै अराजकता र लुटतन्त्रमात्र हाबी छ ।

५० वा ६० को दशकका जस्ता छैनन् अहिलेका जनता र निःस्वार्थ भावले पार्टीमा संगठित कार्यकर्ता । प्रत्येक घटनाक्रमको एकएक हिसाब–किताब राखेर बसेका छन् । फेरि पनि देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीले षड्यन्त्र गरे, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने जस्ता अमूर्त कुरा र झूटा आश्वासन बाँडेर फेरि मौका दिनुस् भन्ने अनुरोध अब मान्ने छैनन् जनता र कार्यकर्ताले । ‘अन्त जान मन छैन, घरबार होला भन्ने भर छैन’ भन्ने द्विविधापूर्ण मनस्थिति बढेको छ इमानदार र निःस्वार्थ कार्यकर्तामा यतिबेला । त्यसैले गर्दा थुप्रै इमानदार कार्यकर्ता, भोटर गत स्थानीय चुनावमा निष्क्रिय देखिए । नेतातन्त्र जस्तो बनेको ‘लोकतन्त्र’मा विश्वास गरिराख्न र नेताहरुलाई कुर्चीमा पुनर्बहाली गर्नमात्र सच्चा एमालेजन तयार हुने छैनन् अब । कमी-कमजोरी बेलैमा सच्याएर पार्टी संगठनलाई चलायमान गर्नसके एमालेको पुनरागमनलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।