चीनले पनि आफ्नो मुद्रालाई कम मूल्यको बनाउन चाहन्छ । तर, अमेरिकी डलर, पाउन्ड स्टर्लिङ यूरो, मार्क, फ्र्याङ्क आदि मुद्रा अन्य देशका मुद्राभन्दा महँगा छन् र यिनको क्रयशक्ति अति बढी हुने गर्छ ।

मुद्रा आर्थिक सञ्चालनको मुख्य आधार हो । त्यसैले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन त्यस देशको मुद्रा बलियो हुनुपर्छ । २३३ वर्षअगाडि भएको फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति र लगभग ३३ महीनाअगाडि शुरू भएको श्रीलंकाको समस्या त्यहाँको मौद्रिक सञ्चिति र मुद्राको क्रयशक्तिहीनता अर्थात् कमजोर अर्थतन्त्रबाट नै शुरू भएका हुन् । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति हुबहु मिल्ने शब्द त होइनन् तर देशको आर्थिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने उत्पादन, राजस्व, माग आपूर्तिको सन्तुलनमा मौद्रिक नीतिको ज्यादै ठूलो हात हुन्छ ।

अर्थतन्त्र राम्रोसँग चल्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीच एकता हुनुपर्छ । नेपालमा केही समयअगाडि गभर्नर र सरकारबीच केही खटपट भएको खबर आयो । त्यही खटपटबीच आएको मौद्रिक नीतिले नेपालको धितोपत्र बजारमा उपलब्ध गराइने शेयर कर्जाको सीमालाई फेरि पनि १२ करोडमा नै सीमित राखेको छ । देशमा पूँजी बजारलाई संकुचित गर्दा राज्यको राजस्व घट्छ । मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा राखेर ऋण लिने सीमालाई पनि ज्यादै कठोर र कठिन बनाएको छ । यसले गर्दा नेपालको बढ्दो बजेट घाटालाई थप कठिन बनाउने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति यस्तो सनासो हो, जसले चाहेमा महँगीको दरलाई बढाउन र घटाउन पनि सक्छ । मौद्रिक नीतिका केही औजार हुन्छन् जसको प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंकले बजारमा कति नगद पठाउने वा नपठाउने भन्ने निर्णय गर्छ ।

देशको लगभग सबै नगद बैंकमा जम्मा हुन्छ । देशका सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीमा जनताको रकम जम्मा हुन्छ । आमजनतालाई जब पैसाको आवश्यकता हुन्छ त्यतिबेला बैंकमा पैसा माग्न जान्छन् । जनता पैसा माग्न गएका बेलामा यदि बैंकले रकम दिन नसकेमा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो दुर्घटना हुन जान्छ । यो अवस्था आउन नदिन सबै बैंकको आर्थिक अवस्था विश्वसनीय बनाउन केन्द्रीय बैंकले अनेक तरीका अवलम्बन गर्छ त्यसमध्येको सबैभन्दा प्रचलित तरीका मौद्रिक नीति हो ।

केन्द्रीय बैंकलाई बजारमा मुद्राको प्रवाह बढेको छ, मानिसको गोजीमा बढी पैसा गएको छ, उनीहरूले अनावश्यक रूपमा रकम खर्च गरिरहेका छन्, बिस्तारै देशको रुपैयाँ सस्तो हुँदै वस्तुको मूल्य बढेको छ भन्ने लागेमा पहिला उसले रिपो रेट बढाउँछ । यो रिपो रेट भन्नाले वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिनुपर्दा तिर्नुपर्ने ब्याजदर हो । यो ब्याजदर बढ्नासाथ अब बैंकहरूले जनतालाई दिने ऋणको ब्याजदर (बेसरेट) पनि बढ्न जान्छ । साथै नयाँ ग्राहकलाई पनि बैंकबाट ऋण लिन महँगो पर्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा रिपो रेट र रिभर्स रिपो रेटको सन्दर्भमा अन्तरबैंक ब्याज दर नीतिगत दरभन्दा २

यहाँ रिभर्स रिपो रेट भनेको वाणिज्य बैंकहरूसँग बढी भएको तरल नगद सुन राष्ट्र बैंक राख्दा लाग्ने ब्याज दर हो । यो रिपो रेटभन्दा केही सस्तो हुन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा रिपो रेट सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ । यसको वृद्धिले कर्जा प्रवाहलाई रोक्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसैगरी घरजग्गा धितो राखेर पाइने कर्जाको दर निकै घटाइएको छ । पहिला मूल्यांकन रकमको आधा जति कर्जा पाइने गरेकोमा उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र मोफसलमा ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा त हुन्छन् नै । कर्जाको दर कम भएपछि जग्गाको अकाशिएको मूल्यमा नियन्त्रण त हुन्छ नै साथै नयाँ व्यवसाय खोल्न पनि समस्या हुने देखिन्छ । उद्यमशीलता रोकिएपछि आयात घटाउने प्रयासमा केही नकारात्मक असर पक्कै पर्ने नै छ ।

यसबाहेक भदौ १ गतेबाट लागू हुनेगरी सीआरआर अर्थात् अनिवार्य नगद मौज्दातको दर पनि १ प्रतिशतले बढाएर ४ प्रतिशत बनाइएको छ । यो यस्तो रकम हो जुन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा नगद रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दरमा भएको वृद्धिले पनि नगद प्रवाह रोक्छ अर्थात् मुद्रास्फीतिलाई रोक्छ । यसको साथै बैंकहरूमा एसएलआर अर्थात स्टाटुटोरी लिक्वीडिटी रेसियो पनि २ प्रतिशत बढाएर १० बाट १२ पुर्‍याइएको छ । यसले पनि बजार तरलता र कर्जा प्रवाहलाई रोक्छ । यसरी हरेक तिरबाट राष्ट्र बैंकले नगदको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले शेयरबजारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसपटक शेयरबजार केही लाभ पुग्नेगरी थोरै सुधार गरिएको छ । यसअन्तर्गत पहिलादेखि नै नियन्त्रण गरिएको शेयर धितो कर्जा पहिला अधिकतम १२ करोडमात्र लिन पाइन्थ्यो । तर, त्यो कम्तीमा तीनओटा बैंकमा धाएर लिनुपर्ने थियो । अहिले पूरै रकम एउटा बैंकबाट लिन पाइने भएको छ ।

लेखक कैलाशकुट बहुुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।