नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । यसमा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख छ । यसरी कानूनले स्पष्ट बनाए तापनि समाजमा अझै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने विभेदपूर्ण नै रहेको छ ।

नेपाली समाज पुरुष प्रधान भएकाले समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा पुरुषको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय भने हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको छ । राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि भने सबैतिर महिलाको सक्रिय सहभागिता मात्र नभई माथिल्लो तहमा समेत पुगेका छन् । तैपनि कानूनबमोजिमको प्रतिनिधित्व राजनीति क्षेत्रमा अझै हुन सकेको छैन भने अन्य क्षेत्रको त के कुरा गर्नु । नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको संसद्मा समेत उक्त प्रतिशत पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

शिक्षाको पहुँचमा विस्तार र आम नागरिकमा चेतनाको विकास भएकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक देखिन्छ । यो ज्यादै सकारात्मक र उपलब्धिमूलक पनि हो । खासगरी २०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नै पछिल्लो संविधान २०७२ ले पनि स्वीकार गर्दै आरक्षण तथा महिलाको दरबन्दीको व्यवस्था गरियो । यसैको परिणाम स्वरूप आज महिलाको बलियो उपस्थिति प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको छ ।

निजामती किताबखानाबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार हाल ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ३२ युवा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत छन् । कतिपय महिलो नेपालको सुस्त बढुवा प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा नीति निर्माणको तहमा पुग्न सफल भएका छन् । महिला सहसचिव जो नीति निर्माणको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका छन् उनीहरूबाट प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनेमा आम नागरिक विश्वस्त देखिन्छन्, खास गरी युवा वर्ग । ती प्रतिभावान् नौ जना महिला सबै ४० वर्षभन्दा कम उमेरसमूहका रहेका छन् ।

आजको सर्वत्र निराशाजनक अवस्थामा देशको प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा महिलाको बलियो उपस्थितिले आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ । यो सुखद पक्ष पनि हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे हुन् । उनी जुम्ला जिल्लामा सन् २०१९ मार्च २ मा उक्त पदमा आसीन थिइन् भने दलित महिलाबाट पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सौभाग्य भने सीता परियारले प्राप्त गरेकी हुन् । कास्की जिल्लाको भोर्लेमा जन्मेकी उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्न बढी रुचि लाग्ने बताउँछिन् । यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

नेपाली समाजमा उच्च तहमा पुग्न सफल युवा एकजुट भएर सुस्त बनेको र झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन ज्यादा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो विवरणअनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार ५७८ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैगरी प्रहरी क्षेत्रमा जम्मा कर्मचारी ९ दशमलव ४५ प्रतिशत, सेनामा ८ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसैगरी नेपाल प्रहरीको सेवामा उच्च तहमा पुग्न सफल पहिलो महिला पूजा सिंह हुन् । उनी गैरप्राविधिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथम व्यक्ति बन्न सफल भएकी छन् । सामान्य प्रशासनबाट आउँदा दैनिक कार्य तथा विभिन्न नीतिगत कार्य गर्न सकिने भएकाले यो ज्यादा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यसैगरी प्राविधिक तर्फबाट भने डाक्टर आशा सिंह पहिलो महिला उच्च अधिकारी हुन् ।

सेनामा महिला प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको संख्या ३ हजार ७५८ रहेको छ । यसमध्ये ९०७ जना प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा भने १८३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यीमध्ये २१४ जना जुनियर कमिशनमा छन् । उच्च तहमा भने तीन जना मात्र कार्यरत छन्, जो ब्रिगेडियर पदमा रहेका छन् । यसैगरी ७४ जना महिला मेजर पदमा कार्यरत छन् । यसरी देशका विविध क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदै जानु हरेक दृष्टिले सकारात्मक रहेको छ । समाजमा रहेका मान्यता तथा संस्कृति अनि सोचका कारण अझै पनि पर्याप्त मात्रामा महिलाको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

हामीले कतिपय कार्यालयमा जहाँ महिला प्रमुख छन् । त्यस कार्यालयको कार्यक्षमता उच्च रहेको र पारदर्शिता, काममा चुस्तीजस्ता प्रशासनिक सबलता स्पष्ट देखिन्छ जुन आम नागरिकले खोजेको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो । महिला प्रमुख भएका कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम हुने, मितव्ययिता अपनाउने, सेवाग्राहीको काम छिटोछिरितो रूपले सम्पादन गर्ने गरेका दृष्टान्त प्रशस्त पाइन्छन् । बैंक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय जहाँसुकै किन नहोस् महिला प्रमुख भएको संस्थामा प्रशासनिक सबलता उच्च मात्रामा रहेको पाइन्छ । शिक्षाको पहुँच बढेको, मानवमा सचेतना बढेको, संविधानले समेत सहजता थपिदिएको जस्ता कारणले सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर गएको छ । यो बडो सुखद पक्ष हो ।

महिला सशक्तीकरणका लागि उनीहरूलाई सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि ल्याएर नेतृत्व गर्न सक्ने तुल्याउनुपर्छ । यही कारण संविधानले महिलालाई आरक्षणसहित विभिन्न क्षेत्रमा सशक्त उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपले महिलाहरू सबल नभएसम्म समावेशी विकासको नारा पूरा हुन सक्दैन । आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरू उद्यमका क्षेत्रमा पनि उदाउँदै छन् । प्रशासनिक पदहरूमा उनीहरूको सक्रिय उपस्थितिले नीति निर्माणका तहमा समेत उनीहरूको भूमिका स्थापित हुने देखिन्छ । जब मुलुुकको नीतिनिर्माण तहमा महिलाहरू सशक्त रूपमा उपस्थित हुन थाल्छन् । त्यसले समावेशी विकासको आधार तय गर्ने मात्र होइन, महिला सशक्तीकरणको महत्त्वपूर्ण कार्यसमेत गर्नेछ ।   लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।