सामान्यतया देशका आर्थिक क्रियाकलाप लगातार सुस्ताउनु नै आर्थिक मन्दीको सामान्य परिभाषा हो । आर्थिक क्रियाकलाप भन्नाले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्पादन तथा विक्रीलाई जनाउँछ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक परिसूचकहरू लगातार घट्दो क्रममा हुन्छन् । मूल्यवृद्धि उच्च दरले बढ्छ । कोभिड–१९ पछिको संक्रमणबाट भर्खरै बाहिर आउन लागेको विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ लाग्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।

आर्थिक मन्दीको इतिहास
सन् १९७० को दशकमा तेल उत्पादन तथा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) ले अमेरिकामाथि लगाएको तेलको नाकाबन्दीले मन्दी ल्यायो । ओपेक राष्ट्रहरूले तेलको आपूर्ति बन्द गरेसँगै तेलको भाउ बढ्दा महँगी थेग्न सक्ने अवस्थामा रहेन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९७० को दशकमा मूल्यवृद्धि अधिकतम ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि थेग्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेसँगै उत्पादन तथा रोजगारीमा थप चाप सृजना उत्पन्न हुन लग्यो । यसको फलस्वरूप त्यो मन्दीको असर नब्बेको दशकसम्म पनि देखा परेको थियो । सन् २००७/०८ को आर्थिक मन्दी भने घरजग्गा कारोबारमा आयको उछाल हो, जसले अमेरिकालगायत विश्वको वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गरेको थियो ।

अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र
सन् २००७/०८ को आर्थिक मन्दीपछि विश्व अर्थतन्त्र फेरि आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिन लागेको संकेतहरू देखापर्न लागेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रकाशित गरेको एक तथ्यांकअनुसार विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशत हुनेछ भने २०२३ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एकातिर आर्थिक वृद्धिदर संकुचन हुने प्रक्षेपण भइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । दुई ठूला खाद्यान्न उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता राष्ट्र रूस र युक्रेनबीच भएको युद्धका कारण खाद्य संकट थप चुलिन सक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विज्ञप्तिअनुसार हाल विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न देशले खाद्यान्नको आपूर्तिमा समेत रोक लगाएको अवस्था छ ।

विश्व बजारमा ब्याजदरसमेत बढ्दो छ । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाएसँगै छोटो अवधिको ऋणपत्रको अपेक्षित प्रतिफल दर लामो अवधिको अपेक्षित प्रतिफल दरभन्दा बढी भएको छ, जसले निकट भविष्यमा आर्थिक मन्दी निम्तिने संकेत गर्छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा घटेको कच्चा तेलको मूल्य र कम्पनीहरूले दिँदै आएको रोजगारीको कटौतीलाई हेर्दा पनि आर्थिक मन्दीको संकेत देखापरेको छ ।

बढ्दो ब्याजदरको प्रभाव
बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा रिजर्वका रूपमा राखेको रकममा बढी ब्याज प्राप्त गर्दा उनीहरू अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित हुँदैनन् । पहिले नै कर्जा लिएका ग्राहकले बढी ब्याज बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसले खर्चयोग्य आम्दानीको अभाव हुन जान्छ र सामानको मागमा समेत कमी आई मूल्य बिस्तारै घट्न सक्छ । यसले मागमा उच्च कमी आउँछ र उत्पादन पनि घट्न थाल्छ ।

ब्याजदर बढ्नु भनेको पूँजीको लागत बढ्नु हो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन । यसरी आर्थिक क्रियाकलापहरू निष्क्रिय हुँदै जाँदा रोजगारीका अवसर घट्छन् । घट्दो रोजगारीका कारण ज्यालादर घट्न जान्छ र अर्थतन्त्र थप संकुचित हुन पुग्छ ।

विश्व मन्दीले नेपाललाई पार्ने प्रभाव
नेपाल विश्व आर्थिक मन्दीबाट अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाले पनि मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ । यद्यपि विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरे पनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने खासै फरक नपर्ने र २०२२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत उद्योग र करीब २० प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको भारतको अर्थतन्त्रलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम परेमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपालले लिन सक्छ । पछिल्लो अवस्था करीब २२ प्रतिशत कच्चा तेलको मूल्य घटेको अवस्थामा सस्तो पेट्रोलियम पदार्थको उचित फाइदा पनि विश्व बजारबाट नेपालले लिन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको निर्यातलाई मन्दीले केही प्रभाव पारे पनि अर्थतन्त्रमा यसको धेरै ठूलो असर भने नपर्ने देखिन्छ । आयात र निर्यातपछि विश्व आर्थिक मन्दीले विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपालले पाउने ऋण तथा अनुदानमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ जुन नेपालजस्तो अर्थतन्त्रको लागी निकै नराम्रो पक्ष हो । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र अनुदानजस्ता स्रोतहरू घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी सञ्चिति र सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चमा पर्न जान्छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्छ ।

नेपालले चाल्नुपर्ने कदम  
विश्वबजारमा आउने आर्थिक मन्दीको असरबाट पूर्ण रूपमा बच्न सकिँदैन तर यसको प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ । विश्व मन्दीले नेपालको बा⋲य क्षेत्र थप दबाब पर्न सक्ने देखिएकोमा मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरेको देखिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको आर्थिक वृद्धिमा खासै ठूलो असर नगर्ने प्रक्षेपण गरिए तापनि भारतको व्यापारका लागि हामीलाई वैदेशिक सञ्चिति आवश्यक हुन्छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक तबरले व्यापार सहजीकरणका लागि पनि जोड दिनुपर्छ अन्यथा त्यसको फलस्वरूप कालोबजारी मौलाई मूल्यवृद्धिमा थप चर्किन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जान सकेसम्म निरुत्साहित गर्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रवाह भएको कर्जाबाट उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सँगसँगै कर्जा लिने ऋणीहरूबाट पनि जिम्मेवार ढंगले काम गर्नु जरुरी हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा मानिने लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई सूक्ष्म रूपले निगरानी गरी सस्तो लगानीमा उकास्न सकिने ग्रामीण अर्थतन्त्रजस्तै कृषि, पशुपालन, लघु उद्यमतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । यी विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिए विश्वको आर्थिक मन्दीको असरलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

लेखक अर्थशास्त्रका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।