राज्यको कर्मचारी संयन्त्र यति गैरजिम्मेवार भइसकेको छ कि कुनै जवाफ दिनुपर्ने उपल्लो तहका हाकिम(हरू) लाई ओठे जवाफ लगाएर भए पनि टार्न सक्छन् भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अन्त कहीँ कतै जवाफदेही हुनु पर्दैन। हिजोआज एउटा सर्वसाधारण नागरिकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग प्रश्न गर्नु वा उत्तरको अपेक्षा गर्नु फगत मजाक हुने गरेको छ।
सर्वसाधारणले व्यक्तिगत तहमा सधैंभरि जवाफ माग्न सहज नहुँदा संस्थागत रूपमा त्यस प्रकारको प्रणालीको विकास गरौँ भनेर कोही लागिपरेको पनि सुनिँदैन। जवाफदेहिता र सुशासनको कुरालाई एक छिन पाखा लगाएर सार्वजनिक सरोकारका विषयको सूचना सम्प्रेषणको मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने उस्तै अवस्था छ।
उदाहरणको लागि हामी हाम्रा स्थानीय सरकारको कार्यशैलीलाई लिन सक्छौं। आफूले लगानी गरेपछि अपनत्व बढ्छ भन्ने अभिप्रायले हुन सक्छ, सकेसम्म स्थानीय तहमा हुने कामहरूलाई उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिन्छ। उपभोक्ता समितिको नाम दिइए पनि त्यो काम सबैतिर मिलाउन सक्ने कुनै व्यक्ति वा निजको समूहमार्फत हुन्छ। आवरणमा देखिएको त्यही समितिमार्फत सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरूको हिसाबकिताब समेत पारदर्शी हुँदैन। संस्थागत रूपमा सूचना सम्प्रेषणको बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणले जुनसुकै आयोजनाको कुरा उठ्नेबित्तिकै ‘यसमा कसले कति खायो होला’ भनेर अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नागरिक स्तरमा उठ्ने यस प्रकारका अनुमानहरूले अन्ततोगत्वा समग्रमा राज्य व्यवस्थाप्रति नै नैराश्य उत्पन्न गर्छ। जस्तो कि राज्यले पारदर्शिताको नीतिलाई बढावा नदिँदा आफ्नै टोल छिमेकमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको पनि छिमेकीहरूसँग मनमुटाव हुने डरले सोधखोज गर्न नमिल्ने अवस्था छ। नियमअनुसार कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा सो आयोजनाको बजेट, सम्पन्न हुने मिति आदि सार्वजनिक हुनुपर्ने हो तर अधिकांशले गर्दैनन्।
गराउने निकायहरू ‘मोबिलाइजेसन मनि’ निकासा गर्नेबित्तिकै ठेकेदारकै मान्छे हुन्छन्। ठेकेदारले लामो समय झुलाउँदा ‘मोबिलाइजेसन मनि’ कै एक हिस्साबाट मोबिलाइज भइसकेका ‘माड साब’हरूसँग प्रश्न गर्ने नैतिक साहस बाँकी रहन्न। जिम्मेवार निकायले कुनै पनि आयोजनाको आर्थिक पाटो सार्वजनिक गर्न अनिवार्य नगर्दा काम समयमा सम्पन्न नहुने त छँदैछ, आयोजनाको गुणस्तरमा सम्झौता भए-नभएको बारेमा बेखबर रहन्छन्।
गत स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी राजनीतिक पार्टी/उम्मेदवारहरूको घोषणापत्र नियाल्ने हो भने कसैले पनि मातहतका निकाय/आयोजनाहरूको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा अगाडि सारेका छैनन्। उदाहरणको लागि धरान उपमहानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ। आफू निर्वाचित हुनेबित्तिकै पत्रकारमाझ मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले आफूले आर्थिक हिनामिना गरेको प्रमाण पुर्याए बीच बजारमा जुत्ताको माला लगाउनु भने तर उनको नेतृत्वमा चल्ने उपमहानगरपालिकामा हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी पार्छु भन्ने हिम्मत गरेनन्।
आर्थिक अपचलनबाट आफू टाढा हुनु मात्र आर्थिक सुशासन हैन, आफू मातहत यस्ता कार्य हुन नदिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले नै धरान उपमहानगरपालिकाको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ, नगर सभाले के कस्ता र कति रकमका आयोजनाहरू पास गर्यो त्यसको कुनै सूचना उपलब्ध छैन। प्रत्येक वडालाई करोडभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरिएको छ तर त्यो बजेट कुन कुन काममा कहाँ खर्च गरिने हो त्यसको सार्वजनिक जानकारी कहीँ कतै छैन। नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा त्यसको सोधीखोजी गर्दै हिँड्न सम्भव हुने कुरा हैन। धरान उपमहानगरपालिका त एउटा उदाहरण हो तर यहाँ जुनसुकै पालिकामा पनि नागरिकलाई गुमराहमा राख्न सकियो भने जस्तोसुकै चलखेल गर्न सकिन्छ भन्ने शासकीय मान्यता छ।
७५३ वटै स्थानीय तहको वेबसाइट छ तर अधिकांश लामो समयदेखि अपडेट नभएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि कल्पना गरेको खरिद प्रकृयामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा फगत मजाक हुन थालेको छ। तालुकवाला ‘माड साब’हरूको सेटिङमा कुनै एक सप्लायर्सबाट तीन वटा कोटेसन लिएर खरिद गर्ने प्रक्रिया सामान्य भइसकेको छ। चौथो र पाँचौँ व्पायारीबाट सम्बन्धित सामानको कोटेसन आउनको लागि सामान खरिदको सूचना पत्रपत्रिकामा त परै जावस् भएको त्यही वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिँदैन।
सोझै खरिदको सीमा नाघे टुक्र्याएर, टेन्डर परेमा पहिलो हुने र दोस्रो हुनेबीचको ठूलो फरक देखिएमा पहिलो हुनेले मिलेमतोमा पैसा लिएर दोस्रोलाई छोड्ने प्रचलन सामान्य हुन थालेको छ। यसो हुनुमा प्रक्रियागत अपारदर्शिताले ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ। समग्र प्रक्रियामा बदनियत देखिए पनि मुद्दा मामिला नबिग्रिएसम्म जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता नहुने हुनाले गुपचुपमै मिलाइन्छ।
स्थानीय मात्र हैन, केन्द्र सरकार सूचना लुकाउने मामलामा झन् अगाडि छ। झन्डै सात-आठ वर्ष अगाडिसम्म सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कार्यालय मातहत हुने गरेका खर्चको बिलबिजकहरु सार्वजनिक गर्ने गर्थे। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको खर्चको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुन्थ्यो।
त्यही खर्चको चिरफार गरेर पत्रपत्रिकामा समाचार समेत आउँथ्यो। सामाजिक सञ्जालमा नागरिक स्तरबाट पनि सरकारी खर्चको मनोमानीको विरोध हुन थालेपछि दुई हप्तामा १ पटक मात्र त्यो पनि ४८ घण्टाको लागि भनेर सार्वजनिक गर्न थालियो। सरकारी खर्चको मितव्ययिता त्यसको प्रकृतिको बारेमा चासो राख्नेहरूका लागि त्यसपछि बडो मुस्किलले त्यससम्बन्धी विवरण प्राप्त हुन थाले। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक जवाफदेहिता भन्ने शब्दको धज्जी उडाइएको मान्न सकिन्छ। स्थानीय तहले एक अवधिको सरकार चलाइसक्यो तर कहीँकतै आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिँदैन।
सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू लुकाउन पछिल्ला सरकार बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। उदाहरणको लागि केपी ओलीको पछिल्लो सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बैठक सकिनेबित्तिकै मन्त्रीपरिषद्को प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गर्ने चलन बन्द गरेर २-३ दिनपछि सभा हलमा पत्रकारहरू जम्मा गरेर गिनेचुनेका त नागरिक स्तरबाट विरोध नहुने सूचनाहरू मात्र दिन थाल्यो। मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक हुने चलन त ठ्याक्कै बन्द भयो। हुँदाहुँदा अहिले कस्तो अवस्था भइसक्यो भने राज्यका जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूले के (निर्णय) गर्दैछन् भने जान्नको लागि दश रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँसेर सूचनाको हक माग्न जानुपर्ने हुन थालेको छ।
मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन यही सरकारको पालादेखि कानुनले अनिवार्य गरेको छैन भनेर बन्द भयो। सार्वजनिक सरोकारको विषय यसरी लुकाइन थालेको छ कि अब कुनै बाह्य शक्तिले पारदर्शिताको दुहाई दिएर कानुन निर्माताहरुलाई परिचालन नगरुन्जेल कुनै कानुन पनि बन्ने वाला छैन।
उदाहरणको लागि गैरसरकारी निकायहरुले आफैं तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज यही कार्यकालमा संसदमा उठ्यो किनभने त्यो आवाज प्रायोजित थियो। तर आर्थिक पारदर्शिताको अभावमा राज्यसँग भएको सीमित स्रोतसाधनको पनि समुचित प्रयोग भइरहेको छैन भनेर कसैले बोलेनन् किनभने आजका (हिजोका) प्रतिपक्षी हिजोका (आजका) सत्तापक्ष हुन्। कार्यपालिकामा पहुँच पुग्न सक्ने सबै जस्तो राजनीतिक शक्तिको बुझाइ नागरिकलाई गुमराहमा राख्न सकियो भने जस्तोसुकै चलखेल गर्न सकिन्छ भन्ने शासकीय मान्यता छ। नत्र किन कोही जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिताको कुरामा बोल्दैनन्?
