केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू (घ वर्ग) का लागि स्रोतको नयाँ विकल्प अघि सारेको छ । त्यो भनेको अब यी संस्थाले आफ्नो कुल पूँजीकोष बराबर ऋणपत्र अर्थात् माइक्रो फाइनान्स बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । (बुँदा नं. १२१) । यो नेपालको लघुवित्त क्षेत्रका लागि एक नयाँ कुरा मात्र होइन, तिनका लागि त अप्रत्याशित नै हो ।

खासगरेर शर्तसहितको निक्षेप परिचालनको माग भइरहेको सन्दर्भ (सबैले होइन) मा केन्द्रीय बैंकबाट यस खाले नीति आउने अपेक्षा यो क्षेत्रले गरेको थिएन । विश्व लघुवित्त बजारमै नेपालको केन्द्रीय बैंकले लिएको यो पछिल्लो नीति निकै उदार मात्र होइन, यसले अब लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम् आफ्नो स्रोतको दिगोपनाका लागि स्वनिर्भर हुँदै जानुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको छ ।

खासगरेर, हालसम्म पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू स्रोतमा परनिर्भर वा केन्द्रीय बैंकको नीतिमा आश्रित थिए । अहिले पनि छन् । त्यो ढोका बन्द भएको छैन । तर, विगतमा कुनै दातृ निकायका शर्तका कारण प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा ५ वर्षभित्र सन् २००७ मा पूर्ण रूपले फेज्डआउट गरिएकै हो । केन्द्रीय बैंककै अडानका कारण हालसम्म पनि विपन्न वर्ग कर्जा भने कायम रहेको हो । त्यसैअन्तर्गत अहिलेसम्म पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूले करीब रू. २३७ अर्ब ( २०७८ चैत ) कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उपभोग गरिरहेका छन् । यो स्रोतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल साधनको ४६ दशमलव ४ प्रतिशत (२०७८ चैत) अंश ओगटेको पाइन्छ ।

५ वर्ष अघिसम्म यस्तो स्रोतले करीब ६० प्रतिशत अंश ओगट्ने गरेको थियो । यी संस्था आम नागरिकको निक्षेप संकलन गर्ने संस्था नभएकै कारण मूलतः यिनका लागि विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने साधनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमाथि निर्भर रहँदै आउनुपरेको हो । २०५१ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले (पछि अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाले समेत) विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लघुकर्जा प्रवाहका लागि यस्तो साधन प्राप्त हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यस्तो नीति नहुँदो हो त सम्भवतः यो क्षेत्रमा अहिलेको प्रगति धेरै परको कुरा हुन्थ्यो ।

यस लेखकले लघुवित्त क्षेत्रमै पहिलोपल्ट यसै अभियान दैनिकमार्फत करीब ५–६ वर्षपहिले माइक्रोफाइनान्स बन्डको आवश्यकताको कुरा उठाएको हो । कतिपयले त्यस कुरालाई अनौठो मात्र मानेनन्, पत्याएनन् पनि । कतिपयले अहिले बेला भई नसकेको कुरासमेत गरे । त्यसभन्दा त विदेशी ऋण नै फालाफाल गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्नेहरूकै माहोल बढी थियो । अझै पनि विदेशी ऋणका फोबियाग्रस्त मानसिकता बोक्नेहरूको कमी पाइँदैन । तर, विगत ५ वर्षमा एउटा संस्थाबाहेकले विदेशी ऋण ल्याउन सकेको पाइएन ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी ऋणको ढोका पनि खोलेकै हो । तर, जुन बेला विदेशी ऋणको नीतिगत व्यवस्था भयो त्यो बेला ऋण ल्याउने संस्थाले सम्बन्धन गर्दाको अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा करीब २५ रुपैयाँको वृद्धि (नेपाली मुद्राको अवमूल्यन) भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विनिमय जोखिम धानिनसक्नुको हुन्छ । अर्को कुरा नेपालको सोभरेन रेटिङ नै नभएको स्थितिमा यहाँका संस्थाहरूलाई सजिलै विदेशीले ऋण पत्याइहाल्दैनन् । पत्याए पनि त्यस्तो ऋणको दर महँगो हुन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकले विगतमा केही शर्तसहितको आम नागरिकको निक्षेप संकलन गर्ने नीति पनि लिएकै हो । तर, त्यस नीतिबाट दुईओटा संस्था मात्र लाभान्वित (करीब रू. १८२ करोड निक्षेप, २०७८ चैत) भएका हुन् । हाल त्यो नीति स्थगन गरिएको अवस्था छ । यो भनेको केन्द्रीय बैंक अझै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू (घ वर्ग) लाई अन्य प्रकारका वित्तीय संस्थाहरू (क, ख र ग) लाई जस्तै गरेर आम नागरिकको निक्षेप संकलन गर्न दिने विषयमा ढुक्क भइनसकेको अवस्था हो भनेर बुभ्mनुपर्छ । लघुबचत (माइक्रो सेभिङ) लघु कर्जाकै एक अभिन्न पाटो हुने गर्छ । यो एक अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससमेत रहेको पाइन्छ । नेपाली लघुवित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान आधारभूत संरचनालाई ध्यानमा राख्दा ती संस्थालाई लघु बचत मात्र संकलन गर्न दिने उसको नीति रहनुलाई अन्यथा लिन नमिल्ला ।

हाल लघुवित्तीय संस्थाहरू (६५ ओटा) को पूँजीगत आकार ( रू. ५० अर्ब, २०७८ चैत ) र लघुबचत ( रू. १५१ अर्ब, २०७८ चैत) को आयतन पनि बढ्दै गएको छ । कुल साधनमा यस्तो लघु बचतले करीब ३० प्रतिशतको अंश ओगट्नु निकै सबल पक्ष हो । यो क्षेत्रले आगामी दिनहरूमा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको निर्भरता कम गर्दै जानुमा नै राम्रो हुन्छ भने विगत वर्षदेखिकै तरलता अभावका परिदृश्यलाई मनन गर्ने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूले लघु बचतको अथाह सम्भावनालाई व्यर्थ खेर जान दिनु हुँदैन । त्यसका लागि संस्थाहरूले संस्थागत सुशासनमा बढी जोड दिएर अघि बढ्नुपर्छ । माथिका दुवै स्रोतले उनीहरूको स्रोतमा भरथेग गरे पनि अझै बैंक/वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जासापटले नै महŒवपूर्ण अंश ओगटेको देखिन्छ । करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो स्रोत रहिरहनु निकै जोखिमयुक्त पनि मानिन्छ । यस परिवेशमा माइक्रोफाइनान्स बन्ड लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि एक नयाँ स्रोतको ढोका सावित हुनेछ भने त्यसले ती संस्थाकै दिगोपनाका लागि समेत बाटो खोलिदिने सम्भावना पनि छ ।

नेपालको वित्तीय बजारमा अहिले वित्तीय संस्थाहरूको ऋणपत्रप्रति तुलनात्मक आकर्षण (ब्याजदर दोहोरो अंकमा पनि) केही कमजोर देखिए पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूको यो ऋणपत्रप्रति सोही दृष्टिकोण राखिनु गलत हुन्छ । मूल कुरो स्रोत परिचालनको नयाँ ढोकालाई कसरी सुरक्षित र बलियो बनाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध लघुवित्तीय संस्थाहरूकै हातमा हुन्छ । केही स्रोतमध्ये यो एक विकल्प हो ।

वैदेशिक ऋणभन्दा यो ढोका सहज हुन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यो नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले स्रोत परिचालनमा कायापलटै गर्ने मानसिकता लिनुभन्दा पनि यसलाई आम नागरिकबीच लोकप्रिय र आकर्षक बनाउँदै लाने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि जिम्मेवार भनेका सम्बद्ध लघुवित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि करीब रू. ५० अर्बको यस्तो ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । त्यो भनेको कुल साधनको करीव १० प्रतिशत हो ।प्रतिशतका हिसाबले यो सानै अंश भए पनि यसले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई अब आफ्नो दिगोपनाको स्तर मापन गर्नसमेत घचघच्याउने देखिन्छ । बैंकहरूको अल्पकालीन स्रोत र नीति आश्रित स्रोतका तुलनामा यसले पक्कै पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा आधारित दिगोपनाका लागि स्रोत खोजी गर्ने आधार निर्माणमा भरथेग गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।