विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चर्को दबाब परेपछि अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने संकटबाट जोगिन सरकारले वैशाख १३ देखि १० ओटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सरकारले तीमध्ये ६ ओटा वस्तुको आयात खुला गरेको छ । उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति लिएको नेपालले आयातमा प्रतिबन्ध खुला गर्नु सकारात्मक कदम हो । अहिलेको बेला आयात प्रतिबन्धको नीतिले कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । तर, यस्ता नीति र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । कहिले एउटा र कहिले अर्को गर्ने हो भने समस्यालाई समाधान नगरी बल्झाउँछ ।

यही सिलसिला अहिले आयात प्रतिबन्ध खुला गरेको कुरासँग जोडिन्छ । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा भयो कि भएन भन्ने यकीन नहुँदै ६ वस्तुको आयात खुला गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णयले निर्यात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु साँच्चिकै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने खालका थिए त ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्दा आयात प्रतिबन्ध लगाउने बेला र अहिलेको अवस्थामा खासै सुधार आएको देखिँदैन ।

१० वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा वस्तु तथा सेवा खरीदका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ दशमलव ६ महीना पुग्ने थियो । अहिले त्यसमा सामान्य सुधार भएर वस्तु तथा सेवा खरीदका लागि विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था ६ दशमलव ९ महीनालाई पुग्ने भएको छ । यो भनेको पहिलाको निर्णयलाई फेरबदल गर्नुपर्ने बेला होइन । यस्तो तथ्यांकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब उस्तै छ भन्ने देखिन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकारले अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा विलासिताका वस्तु भनेर प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ ।

विलासिताका वस्तुको आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्दा भण्डार रित्तिए भोलि अत्यावश्यक वस्तु खरीदका लागि मुलुकसँग विदेशी मुद्रा नहुन सक्छ । त्यसैले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रचलन धेरै मुलुकमा पाइन्छ । तर, कुन वस्तुलाई विलासी मान्ने भन्नेमा चाहिँ विवाद छ । विलासी वस्तु भनी आयात प्रतिबन्ध लगाइएको सुन, चाँदी जस्ता वस्तुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा रोजगारी सृजनामा समेत योगदान दिएको पाइन्छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कैयौं वस्तु त्यस्तै प्रकृतिका छन् । सरकारले प्रतिबन्धको असर कत्तिको परेको छ भन्ने पूर्ण अध्ययन गरेको पाइँदैन । यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामाथि दबाब कायम रहेको भनी डलर प्रिपेड कार्डमा कडाइ गरेको छ । केही कारोबारमा यो कार्ड प्रयोग गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिएको छ । एकातिर तासजस्ता वस्तु आयात गर्न दिने अर्कातिर प्रिपेड डलर कार्डमा कडाइ गर्ने कुराले सरकार अन्योलमा रहेको देखाउँछ । चाडपर्व आउँदै गरेकाले अहिले तास आयातको प्रतिबन्ध हटाउनुले पक्कै पनि सन्देश राम्रो जाँदैन ।

तास, कुरकुरे, लेजजस्ता खानेकुरा, ३२ इन्चभन्दा ठूला आकारका रंगीन टिभी, हीरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र खेलौनाको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ । तासको खपत कति हुन्छ र प्रतिबन्धले कति काम गरेको छ भन्ने सरकारी अध्ययन भएको पाइँदैन । त्यस्तै कुरकुरे, लेजजस्ता खाने कुराको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि अवैध बाटो भएर नेपाल भित्रिएको समेत पाइन्छ । नेपालको ठूलो भूभाग भारतसित सिमाना जोडिएको र खुला सिमाना भएका कारण चोर बाटोबाट नेपालमा सामान आउन रोकिएको देखिँदैन । यसरी सामान भित्रिने तथ्यप्रति नीतिनिर्माताहरू बेखबर छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले राजस्वमात्रै गुमाएको देखिन्छ । सरकारको आयात प्रतिबन्ध प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा मदिरा आयात खासै नघटेको तथ्यांकले नै देखाइरहेको छ । किन उनीहरूले यस्तो हुन सक्ने सम्भावनालाई नदेखी प्रतिबन्ध लगाए ? बरु मदिरामा प्रतिबन्ध लगाएपछि चोरी, तस्करी बढेको गुनासो छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अनुगमनमा भने ध्यान दिएन ।

सरकारले यसरी औचित्यहीन तरीकाले निर्णय गर्दै जाने हो भने यसले बजारलाई झनै अस्थिर बनाउन सहयोग गर्छ । कुनै पनि विषयमा एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसको उद्देश्य के हो ? र, त्यो उद्देश्य पूरा भयो वा भएन भन्नेबारे सार्वजनिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ । एउटै निर्णयमा फरक दृष्टिकोण राख्ने हो भने त्यसले दण्डहीनता मौलाउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले सरकारले गर्ने निर्णयमा गहिरो अध्ययन गर्न जति आवश्यक छ, त्यति नै इमानदारी पनि चाहिन्छ ।