निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ बनाउने भनेर कानूनहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उल्टै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी संसद्को आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिएको छ । तर, मंगलवार नयाँ निर्वाचित संसद्को बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकारपछि हटेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त भएको मानिने व्यवस्था गरेर वर्तमान संसद्को कार्यकाल बढाउन लागिएको थियो । तर, यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकार यो प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन र जनताको मत सही ढंगले आओस् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

जबसम्म निर्वाचन स्वच्छ हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्रले जनताको शासन स्थापित गर्दैन । त्यो नक्कली लोकतन्त्र हुन्छ । विश्वमा यस्ता धेरै देश छन् जहाँ हेर्दा लोकतन्त्र छ तर निर्वाचनमा धाँधली गरेर वा अन्य प्रक्रिया अपनाएर एउटै शासकले पटकपटक शासन गरिरहन्छन् । यस्तो शासनमा जनताको अभिमत सही ढंगले प्रकट हुनै पाउँदैन । ती शासकले नै लोकतन्त्रको चर्को उपदेशसमेत दिने गरेका छन् ।

देखावटी निर्वाचन गरेर सत्तामा पुग्ने र त्यसलाई लोकतन्त्रको नाम दिएको पाइन्छ । नेपाललाई यो नक्कली लोकतन्त्रबाट बचाउन निर्वाचनलाई स्वच्छ र विधिसम्मत बनाइनुपर्छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्ने केही गम्भीर विषय छन् ।

पहिलो त निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई विभिन्न किसिमले छलिएको छ । निर्वाचनका लागि बनाइएका कानूनअनुसार ती उम्मेदवार छनोट हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न नदिने र उम्मेदवार बनाए पनि पराजित हुने क्षेत्रमा पठाउने गरिएको पाइन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था चाहिँ महिलालाई समानुपातिकबाट छनोट गरेर पूरा गर्ने गरिएको छ । यो आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलामाथि अन्याय हो ।

त्यस्तै, निर्वाचन सुधारका लागि विद्युतीय मतदान प्रयोग अनिवार्य नै हुन्छ । तर, विद्युतीय मतदान यन्त्रप्रति नै अविश्वास देखिएको छ । भोटिङ मेसिनको प्रयोगले मतगणनामा हुने गलत कामलाई रोक्छ । चाँडै मतगणना हुन्छ । तर सरकार र राजनीतिक दलहरू यसका लागि तयार नभएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले परीक्षणकै लागि भए पनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा यसैपटक यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सरकारमा बसेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने तथा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग हुन सक्ने तथ्यलाई दृष्टिगत् गर्दै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गर्ने गरेको छ । तर, आचार संहिताविपरीत काम हुँदा उसले कारबाही गरेको भने पाइँदैन । आगामी निर्वाचनमा यस्तै हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । अत: आचार संहिताका प्रावधान कार्यान्वयनमा आयोग कडा बन्नु आवश्यक छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले अथाह सम्पत्ति खर्च गर्ने गरेका छन् । यसलाई रोक्न आयोगले केही व्यवस्था त गरेको छ तर पनि यस्तो खर्चलाई रोक्न सकेको छैन । निर्वाचन महँगो भएकै कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको भनी धेरैले विश्लेषण गर्दै आए पनि यसलाई रोक्न कसैको चासो देखिएको छैन । त्यसैले निर्वाचनका लागि टिकट वितरणदेखि नै पैसोको खोलो बग्छ भनिन्छ । यसमा पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

निर्वाचनको स्वच्छताका लागि मतदातालाई चेतना दिनु पनि आवश्यक छ । तर, आयोगले चलाएको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले आमनागरिकलाई निर्वाचनमा किन मत खसाल्ने, कसरी मत बदर हुन नदिने जस्ता कुरा बुझाउन सकेको छैन । यस शीर्षकमा खर्च त हुने गरेको छ तर त्यो लक्षित जनतासमक्ष पुगेको देखिँदैन ।

अत: आगामी निर्वाचन धाँधलीरहित र स्वच्छ बनाउन तथा लोकतन्त्रको मर्मलाई बचाउन आयोगले विशेष सतर्कताका साथ निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । यसको साथै निर्वाचन घोषणा भएदेखि निर्वाचित पदाधिकारीले कार्यभार सम्हाल्दासम्म लाग्ने गरेको लामो समयलाई पनि छोट्याउन आवश्यक छ ।