बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको उल्लेख्य अंश सीमित ठूला घरानियाँहरूको पहँुचमा रहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने लघुकर्जामा पनि उल्लेख्य मात्रामा दोहोरोपना/बहुबैंकिङ बढ्दै गएको विषय सार्वजनिक हुन थालेको छ । यसले गर्दा लघुकर्जामा सीमित लक्षित वर्गको पहुँच बढ्दै जाने र अति विपन्न वर्ग (वास्तविक लक्षित वर्ग) लघु वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहिरहने अवस्थाले निरन्तरता पाउन सक्छ । यस क्षेत्रको तथ्यांकले नै यही कुरालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याभन्दा अधिक संख्या लघुवित्त क्षेत्रसँग आबद्ध भइरहेको बेला अतिविपन्न वर्गलाई लघुवित्त क्षेत्रले आबद्ध गर्न नसक्नुले वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

मुलुकमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब ५३ लाख रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म करीब ५९ लाख जनसंख्या लघुवित्त क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति मुलुकका ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ६२९ ओटा स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरू भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० मा पुगिसकेका छन् । त्यसैगरी गरीबीको गहनता उच्च रहेको कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको न्यून उपस्थिति छ र तराई, राजमार्गको वरपर र शहरोन्मुख क्षेत्रमा बढी रहेको पाइन्छ । उल्लिखित परिदृश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य मात्रामा सदस्यहरूको दोहोरोपना/बहुबैंकिङ रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचना सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले दुई तिहाइभन्दा बढी सेवाग्राहीले दुईभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसैगरी पछिल्लो समय यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा दोहोरोपना/बहुबैंकिङको ग्राफ झनै बढ्दै गएको विचार व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ ।लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्नुअघि कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिई ऋणी सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको यकीन गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी केन्द्रले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएको कर्जासम्बन्धी सूचना ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कर्जा सूचना नलिई प्रदान गरिएको कर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले केन्द्रको अनलाइन प्रणालीमार्फत कर्जासम्बन्धी विवरण महीना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक कर्जासम्बन्धी सूचना लिएबापत केन्द्रलाई प्रतिसूचना ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने र उक्त शुल्क ऋणी सदस्यले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गराउने घोषणा गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । यसरी केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिने क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएका छन् । मुख्यतया संस्थाले लिन खोजेका सूचनाहरू एकआपसमा मेल नखाने (म्याचिङ इरर), एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी सूचना आउने, सूचना नै प्राप्त नहुने वा नदेखिने, सदस्यको नामबाट कर्जा सूचना प्राप्त नहुने तर नागरिकता नम्बरबाट प्राप्त हुने जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

यसका साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणी सदस्यहरूको विवरण अर्को महीनाको १५ गतेभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त्यो बीचको समयमा कुनै सदस्यले अन्य संस्थाबाट लिएको कर्जाहरूको विवरण केन्द्रमा अद्यावधिक नहुने भएकाले संस्थालाई सम्बद्ध सदस्यको कर्जा सूचना आवश्यक समयमा प्राप्त हुन सक्दैन । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा साना रकमका धेरै कर्जा फाइलहरू हुने भएकाले प्रतिसूचना बापतको शुल्क घटाएर लक्षित वर्गलाई कम शुल्कमा कर्जा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने देखिन्छ । कर्जा लिने प्रक्रियामा रहेका सदस्यले अन्य कारणले कर्जा लिन नपाउने अवस्था सृजना भएमा कर्जासम्बन्धी सूचना हेरेकै मात्र पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको पहलमा सदस्यले कर्जा लिएमा मात्र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा सदस्यलाई राहत मिल्न सक्ने देखिन्छ ।

आवश्यकता र हैसियतभन्दा बढी कर्जा एउटै सदस्यमा प्रवाह भएमा संस्थालाई अधिकेन्द्रित जोखिम र ऋणी सदस्यहरू ऋणग्रस्त हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा भइरहेको दोहोरोपना/बहुबैंकिङलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एकल कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको दोहोरोपना/बहुबंैकिङका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको र यसले गर्दा समुदायस्तरमा यस क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना सृजना गर्न मद्दत मिलेको देखिन्छ । यसरी कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जासम्बन्धी सूचना लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कार्य हुँदै आएको भए पनि संस्थाले उल्लिखित समस्याहरूको सामना गर्दै आइरहेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नीतिगत व्यवस्थाको साथै कार्यान्वयन पक्ष पनि सबल हुनु जरुरी हुन्छ । विद्यमान समस्याको समाधान गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अघि बढाउन नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना र सरोकारवालाको इमानदारी र इच्छाशक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसका साथै, केन्द्रसँग सम्बद्ध पक्षको सुधार, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, वित्तीय जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सम्बद्ध कर्मचारीलाई प्राविधिक तालीम र उत्प्रेरणा बढाउनेलगायत कार्य तत्कालै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा सूचनासम्बन्धी दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राहीको पहल आवश्यक देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्त क्षेत्रको जानकार व्यक्ति हुन् ।