पालमा हाल सहकारी संस्थाको संख्या करीब ३० हजारको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारी संस्थाको विकासमा भएको उपलब्धिले राज्यको आर्थिक गतिविधिमा निश्चय नै योगदान पुर्याएको हुन्छ । खास गरी ग्रामीण जनजीवनमा सहकारी संस्थाको स्थापनाले विपन्न वर्गमा आर्थिकलगायत सामाजिक, सामुदायिक गतिविधिमा क्रियाशीलता थपेको छ । यसले गरीब र विपन्न वर्गको उत्थानका लागि भूमिका निर्वाह गरेको देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई नेपालको संविधानमा अर्थव्यवस्थाको तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रूपमा स्थान दिइएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राज्यले अपनाएको विकेन्द्रीकरणअनुरूप स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका निकायले संस्थाहरूको स्थापना, विकास, अनुगमन वा नियमनको पाटोलाई नजीकबाट हेरिरहेको देखिन्छ । यसरी नै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकायहरूले सञ्चालन गरिने कार्यक्रममध्ये ग्रामीण वित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकारी संस्थाहरूको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । यसैमध्ये नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोषबीच सन् २०१५ मा सम्झौता भई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तरगत ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना ‘समृद्धि’ कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । आयोजनाले प्रदेश १ को आठओटा जिल्ला, मधेश प्रदेशको सातओटा जिल्ला र बागमती प्रदेशको एउटा जिल्ला गरी १६ ओटा जिल्लामा विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कृषि तथा गैरकृषिक्षेत्रको उद्यम प्रवद्र्धन, वित्तीय संस्थाहरूको पहिचान तथा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम, आपूर्ति शृंखलाको विकासबाट बजारको पहुँच, समुदाय तथा आप्रवासी कामदार तथा उनका परिवारका सदस्यलाई वित्तीय शिक्षा तथा व्यापार र व्यवसाय साक्षरतासम्बन्धी तालीम सञ्चालन गरिएका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र र आप्रवासन सूचनाकक्ष सञ्चालन गरी स्थानीय तहमा आप्रवासन सेवाको दिगो विकास, मर्यादित रोजगारी सृजनाका लागि व्यावसायिक तालीम तथा औद्योगिक प्रशिक्षणजस्ता उद्देश्यका साथ कार्यहरू सञ्चालित छन् ।
उल्लिखित कार्यक्रममध्ये वित्तीय संस्थाहरूको पहिचान तथा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आयोजनासँग सहकार्य गर्दै आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र छनोट र आयोजनासँग सझौता भएका करीब २ सयओटा सहकारी संस्थाको क्षमता विकास सँगसँगै उनीहरूको दिगो विकास र संस्थामा आबद्ध विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै आएको छ ।
छनोट भएका विभिन्न विषयगत संस्थामा बहुउद्देश्यीय सहकारी, दुग्ध सहकारी, साना किसान विकास कृषि सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी आदि रहेका छन् । यी कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन पद्धतिमा सुधार, पूँजी परिचालन तथा संरक्षणमा क्षमता विकास, लेखाप्रणालीको विकास, व्यावसायिक योजना निर्माण, उद्यमशीलताको विकास, सहकारी संस्था व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीमका साथै संस्थाहरूलाई एकआपसमा एकीकरण गर्न सहजीकरण जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएका छन् । यसरी वित्तीय संस्थाको दिगो विकासका लागि एक सक्षम सहकारीको स्थापनाबाट विपन्न वर्गमा आर्थिक पहुँच राख्न वित्तीय संस्थाले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । ‘समृद्धि’ आयोजनाको सहयोगमा सहकारी संस्थामा गरिएको क्षमता विकाससम्बन्धी गतिविधिहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका संस्थाको दिगो र हालको परिवेशमा एक विश्वासिलो आर्थिक गतिविधिको संस्था स्थापना हुने संकेत देखिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन अपरिहार्य छ । धेरै सहकारीहरूको सञ्चालन पद्धतिको शीप विकास नभएको, व्यावसायिक ज्ञानको कमी, वित्तीय पहुँचको कमी र अपनत्व भावनाको विकास हुन नसकेका कारण संस्थाहरूको समग्र विकास हुन सकेको छैन । यस्तोमा ‘समृद्धि’ आयोजनाको पहुँचमा रहेका संस्थाहरूको क्षमता विकासले उनीहरूको व्यावसायिक ज्ञानबाट सेवा विस्तारमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना ‘समृद्धि’ को सहयोगमा संस्थाहरूलाई उपयोग हुने गरी विभिन्न १० ओटा तालीमसम्बन्धी पुस्तिका तयार गरेको छ । तालीम पुस्तिकाहरूमध्ये व्यावसायिक योजना निर्माण, सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन, सहकारी संस्थाको एकीकरण, लेखा व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, संस्थामा आवश्यक पर्ने आन्तरिक कार्यविधिहरूको नमूना समेटिएकाले यसबाट संस्थाको दिगो विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने आशा राख्न सकिन्छ ।
नेपालको विकट भौगोलिक परिवेशमा वित्तीय पहुँचको आधार ग्रामीण सहकारीहरू एक सशक्त माध्यम हो । सहकारीहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा जोड्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान अझ दरिलो हुने आशा लिन सकिन्छ । नेपालका युवालाई यस क्षेत्रमा आबद्ध गराउन युवालक्षित र रोजगारमूलक उद्यममा सहभागी गराउन यस क्षेत्रलाई सरकारबाट नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना ‘समृद्धि’ जस्ता सरकारी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिन सकेमा ग्रामीण वित्त सेवामार्फत उत्पादन, लघु उद्यम, रोजगरी र विपन्न परिवारमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने एक उपयुक्त माध्यम हुने देखिन्छ ।
लेखक साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध छन् ।
