मुलुक संघीयतामा गएपछि दोहोरो कर लाग्न नदिन विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिए पनि आयातित औद्योगिक कच्चा पदार्थमा समेत पालिकैपिच्छे कर तिर्नु परेको प्रमाण फेला परेको छ । पर्सामा स्थानीय तहहरूले करमा अचाक्ली गरेका हुन् । कच्चा पदार्थमा सकेसम्म करै लिन नहुने अवस्थामा पालिकैपिच्छे कर तिर्नु परे औद्योगिक उत्पादनले मूल्यमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ? अर्को, उद्योगको लागत बढ्नु भनेको अन्ततः त्यसको बोझ उपभोक्तामाथि नै थोपरिने हो । अतः यस्तो अवस्था आउन नदिन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय जरुरी देखिन्छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाहरूलाई कबाडी कर असुल्ने अधिकार दिएको छ । त्यो कर असुल्न उनीहरूले ठेक्का दिएका हुन्छन् । यस्ता ठेकेदारहरूले भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई कबाडी कर तिराएका छन् । भन्सार नाकादेखि कच्चा पदार्थ पुर्याउने गन्तव्यसम्म राजमार्गमा पर्ने स्थानीय तहलाई आयातकर्ताले कवाडी कर बुझाउनु परेको छ ।
संघीय सरकार बन्नुअघि स्थानीय तहले आआफ्नो सिमानामा प्रवेश गर्ने गाडीबाट कर उठाउँथे । एउटा गाडीमा सामान पठाउँदा झन्डै दुई दर्जन स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपथ्र्यो । कवाडी कर, चुंगी कर, सडक दस्तुरका नाममा चिट काटेर उठाइने त्यस्तो रकम कहाँ जान्थ्यो, थाहा हुँदैनथ्यो । यस्तो कर अहिले खारेज भइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि कुन कर संघले लगाउने, कुन कर प्रदेशले लिने र कुन कर स्थानीय सरकारले लिने भनेर तोकिएको पाइन्छ । यद्यपि केही शीर्षकका करमा भने अस्पष्टता पनि छ । तीन तहको सरकार हुँदा करमा दोहोरोपना नआओस् भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । संघले उठाएको कर पनि स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियम मिचेर वा अन्य कारण देखाएर स्थानीय सरकारहरूले कर उठाइरहेका छन् जुन कर संघीय सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ ।
पर्यटन व्यवसायीले पनि दोहोरो करको मार खप्नु परेको गुनासो गरेको पाइन्छ । पर्यटन क्षेत्रले संघ र स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपरेको तथा पालिकैपिच्छे कर तिर्नुपरेको गुनासो गरेको पाइन्छ । यो समन्वयको अभावमा भएको देखिन्छ । यसरी दोहोरो कर उठाउँदा व्यवसायीहरूको लागत बढ्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । फलतः उद्योग र सेवाक्षेत्र सुस्ताउन पुग्छ जसको परिणाम अर्थतन्त्रको विस्तार पनि कम हुँदै जान्छ । अतः उद्योगी व्यवसायीलाई दोहोरो करको मार नपरोस् भन्नेमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका र जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले यस्तो कर उठाएको समाचार आएको छ तर अन्य पालिकाहरूले पनि यस्तो गरेका हुन सक्छन् । अर्को, एकदुई पालिकाहरूले यसरी कर उठाएपछि अन्य पालिकाहरूले पनि त्यसको सिको गर्छन् । त्यसैले यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ । ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भनेजस्तै करको रकम सानो भए पनि त्यो बढ्दै जाने आशंका व्यवसायीमा छ । स्थानीय सरकारहरूले खर्च धान्न स्रोतको खोजी गरिरहेका छन् । यसरी स्रोतको खोजी गर्नु राम्रो पनि हो । तर, कानूनविपरीत गएर कर लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन ।
तीनै तहका सरकारहरूबीच लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । नयाँ रोजगारी सृजना गर्न तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पालिकाहरू रचनात्मक बन्नुपर्ने हो । तर, अघिल्लोपटकका स्थानीय सरकारहरूले गाडी खरीदमा नै अत्यधिक स्रोत सकेको देखिन्छ । गत वैशाखबाट निर्वाचित नयाँ प्रतिनिधिहरूले पनि नयाँ सोच र योजनाका साथ काम गरेको देखिँदैन । यसले व्यवसायहरू करको भारले थिचेर सकिने हुन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । अतः यो प्रवृत्ति रोक्न सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । बेलैमा त्यसलाई नियन्त्रण नगरे अरू स्थानीय तहले पनि नक्कल नगर्लान् भन्न सकिँदैन । साथै संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्य स्थानीयलाई बढीभन्दा बढी सेवा पुर्याउनु हो । जथाभावी कर उठाएर सर्वसाधारणलाई व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सोचको विकास गराउने होइन ।
