काठमाडौँ\ निर्वाचन आयोगले कर्मचारीको सरुवा रोक्न र सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छआयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज ६ गतेदेखि कर्मचारीको अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकाले कर्मचारी सरुवाको काम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
आयोगले सरकार तथा सार्वजनिक निकायले कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा अस्थायी मतदाता नामावली संकलन कार्यमा बाधा उत्पन्न हुँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आयोगको अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
आयोगले असोज ५ गतेसम्म सरुवा भइसकेको अवस्था भए तत्काल रमाना दिई ९ गतेसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भईसक्ने व्यवस्था गर्न सबै निकायहरुलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै आयोगले निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगले संघीय व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति तोकिइ निर्वाचन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा बजेटको निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ।
अयोगले स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरुमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, छैन भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
