२८ आश्विन २०८१, सोमबार

खर्च नबुझाउने ६६ सरकार प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगको जरिवाना
  • न्युज मानसराेवर

बाँके\बाँकेका स्थानीय तह प्रमुख लाई निर्वाचन आयोगले समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै  जरिवानामा तोकेको  छ।  गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर चुनावी खर्च विवरण नबुझाउँदा जनप्रतिनिधिहरु जरिवानामा परेका हुन।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा उनीहरुलाई आयोगले जरिवाना  तोकेको हो । आयोगले  लुम्बिनी प्रदेशका ६६ जना पालिका प्रमुखहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै जरिवाना तोकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचन खर्च नबुझाएर जरिवानामा परेका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नाम लिष्ट लामै छ । प्रदेशभरका ४ वटा उपमहानगरपालिका र ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिकाका गरी कुल एक सय नौं पालिका छन् । ती मध्ये निर्वाचन खर्च नबुझाउदा ६६ जना पालिका प्रमुख जरिवानामा परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले जनही पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।त्यसै गरी  नगरपालिका प्रमुखहरुलाई ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

प्रदेशभर ३२ वटा नगरपालिका मध्ये २५ वटाका पालिका प्रमुखले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश भरसबै भन्दा धेरै गाउँपालिका प्रमुख जरिवानामा परेका छन् । प्रदेशभर कुल ७३ गाउँपालिका मध्ये ४३ वटा पालिकाका प्रमुख जरिवानामा परेका छन् । आयोगले गाउँपालिका प्रमुखलाई ३ लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना तोकेको छ ।

 

 

  • ८ आश्विन २०७९, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech