यस आलेखमा देशका मुख्य तीनओटा राजनीतिक दलहरूले हालै जारी गरेका निर्वाचन घोषणापत्रमा गरीबी निवारणको बारेमा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । घोषणापत्रहरू चुनावका बेला आउने नियमितता नै हुन् ।

यिनीहरूको पहिलो उद्देश्य भोट माग्ने हतियार बन्नु हो । राजनीतिक दलहरू विगतका घोषणापत्रप्रति जवाफदेही र इमानदार नहुँदा घोषणापत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास गुमेको सुनिने गरेको छ । घोषणापत्रका कतिपय प्रावधानहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र राखिएको पनि देखिन्छ । जे भए तापनि मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको गरीबीका बारेमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेले केही नै केही बोलेका छन् । यी व्यवस्थाको केही मात्र कार्यान्वयन हुन सकेमा पनि मुलुकबाट गरीबीको दर उल्लेख्य तवरले घट्ने निश्चित छ ।

माओवादीको घोषणापत्रमा ११ स्थानमा गरीबी भन्ने शब्द उल्लेख छ । यसले गरीबी निवारणका लागि एउटा करीब दुई पेज बराबरको अलग्गै अध्याय नै आफ्नो घोषणापत्रमा खर्चेको छ । गरीबी निवारण गर्ने संकल्पसहित माओवादीले आगामी ५ वर्षमा मुलुकको गरीबी आधाले घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यसबाट उसले विगतमा समाजमा आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गको उत्थान गर्ने घोषित जनमुखी नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । तर, ‘मुलुकमा जनसंख्याको ठूलै अंश अझ पनि गरीबीको रेखामुनि रहेको’ उल्लेख गरी सरकारी गरीबीको दर उल्लेख गरिएको छैन । यसले आधा घटाउने भनेको कति हो भन्ने अन्योल बनाएको छ ।

यसले उसको सरकारी तथ्याङ्कप्रति अविश्वास रहेको हो कि भन्ने आशंका पनि प्रकट हुन्छ । गरीब घरपरिवारको दयनीय अवस्थाप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै गरीबी रहदाँसम्म विकास र समृद्धिको अर्थ नरहने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रको भाषा पनि गरीबोन्मुख नै देखिन्छ । गरीबी निवारणलगायत राष्ट्र संघीय दिगो विकास अन्य लक्ष्यहरू पनि सन् २०३० भित्रै प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यसबाट माओवादीले गरीबी निवारण बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझेको देखिन्छ ।

मुलुकमा गरीबी निवारणका लागि गरीब घरपरिवार पहिचान गरी राज्य सुरक्षा कार्ड वितरण गर्ने र यस्ता कुनै पनि परिवार नछुट्ने गरी आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा नि:शुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वि. सं. २०६९ सालमा गरीबलाई परिचयपत्र दिने नीति ल्याएको भए तापनि यसले सार्थकता पाएको छैन ।

गरीब पहिचान गर्ने कार्य असजिलो, खर्चिलो र अपजसिलो हुन्छ । यसरी हेर्दा कसैलाई गरीब घोषणा नगरीकनै गरीबी निवारण गर्नु सहज काम हुने यथार्थलाई माओवादीले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । माओवादीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरीबलाई खेतीपातीका लागि सार्वजनिक बाँझो जमीन करारमा १० वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउने, व्यवसाय गर्ने विनाधितो रू. ६ लाखसम्म कर्जा २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने यसको बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिनेसमेत उल्लेख छ । यस्ता व्यवस्था सुन्दा राम्रा लागे तापनि कार्यान्वयन गर्दा विवाद आउने, जग्गा कब्जा हुने, ऋण असुली नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । फेरि यो सबै गर्न सरकार पनि धनी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

माओवादीले गाउँका गरीब किसानलाई सामूहिक नगदेबाली खेतीका लागि अनुदान दिने र शहरका गरीबलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने तथा सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट गाउँ र शहरको गरीबीको अलग–अलग प्रवृत्तिलाई पहिचान गरी विशिष्ट उपचारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, सामुदायिक सम्पत्तिको दु:खान्त वियोग हुने अर्थशास्त्रीय विश्लेषणलाई भने बेवास्ता गर्ने हुने देखिन्छ । घोषणापत्रमा ‘वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई भूमिको लालपुर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने’ उल्लेख गरी अवास्तविक भूमिहीन पनि हुने र तिनीहरूलाई यस्तो सुविधा नदिने संकेत पनि गरिएको छ ।

यसले भूमि प्रशासनमा रहेको कुशासनलाई प्रहार गर्ने देखिन्छ । ‘विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तवरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोवास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने’ उल्लेख गरेर गरीबको बसोवासलाई पनि सुरक्षित बनाउन खोजेको देखिन्छ । पेज नं. १३ मा गरीबी निवारणका लागि शिक्षामा लगानी बढाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, शिक्षाको निजीकरणप्रति माओवादी लचक बन्दै गएको आभास घोषणापत्रमा देखिन्छ । पेज नं. १४ मा गरीबी निवारणलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएको देखिन्छ । यसबाट माओवादीले समाजवाद स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा १४ स्थानमा विपन्न र सात स्थानमा गरीब वा गरीबी भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । कांग्रेसले चरम गरीबीलाई १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘नेपालको गरीबी निवारणमा विप्रेषणको उच्च भूमिकाले अतिगरीब, सीमान्तकृत वर्ग/कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत रहेकोे दलित परिवारका एक जना सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको निश्चितता राज्यले गर्न सकेमा ती समुदायको आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहने छ’ भनेर उल्लेख गरी रोजगारीलाई गरीबी निवारणको मूलमन्त्रका रूपमा लिएको देखिन्छ । पेज नं. २५ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरीबी निवारणमा लगानी बढाउने उल्लेख छ ।

पेज नं. ४५ मा गरीब र विपन्नको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । पेज नं. ५२ मा नेपालमा विसं २०४८ सालमा रहेको ५५ दशमलव २ प्रतिशत बराबरको अन्तरराष्ट्रिय गरीबीको दरलाई ८ दशमलव २ प्रतिशतमा झार्नमा कांग्रेसको योगदान रहेको दाबी गरिएको छ । घोषणापत्रमा विपन्नलाई कोखदेखि शोकसम्मका सबै जीवन–चक्रमा आवश्यक पर्ने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत विपन्न गर्भवतीलाई आश्रय र पोषणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विपन्नलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा, १०० दिन बराबरको रोजगारीको ग्यारेन्टी, रू. १०,००० बराबरको मृत्यु संस्कार खर्च स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । घोषणापत्रको पेज नं. २० मा विपन्नतालाई सम्पन्नतामा रूपान्तरण गर्न राज्यका स्रोत र अवसरमा पहुँच र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई अर्थराजनीतिक आधारका रूपमा लिइने उल्लेख गरिएको छ । पेज नं. २६ मा विपन्न परिवारलाई ५० किलोवाट आवरसम्मको विद्युत् नि:शुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पेज नं. ३४ मा विपन्नलाई नि:शुल्क बीमाको व्यवस्था र पेज नं. ५२ मा विपन्न विद्यार्थीलाई विशेष सहयोग र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्रमा गरीब वा गरीबी भन्ने शब्द पाँच ठाउँमा र विपन्न भन्ने शब्द चार ठाउँमा उल्लेख छ । घोषणापत्रको पेज नं. ६ र ८१ मा एमालेको शासन कालमा निरपेक्ष गरीबी (९ लाख कम भएको) र बहुआयामिक गरीबी उल्लेख्य रूपले घटेको दाबी गरिएको छ । भनिएको छ कि : ‘निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या (करीब ९ लाख) २१ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्‍यो । बहुआयामिक गरीबीको सूचकांक ३० दशमलव १ बाट १७ दशमलव ४ मा झर्‍यो ।’ यसमा गरीबीको कुन–कुन वर्षको तथ्यांकको आधारमा यसरी गरीबी घटेको हो भनेर स्पष्ट भने नपारिएको देखिन्छ ।

पेज नं. ३८ मा कृषिलाई गरीबी निवारणको माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । यसले कृषि–प्रधान नेपालको वास्तविकताको आकलन गरेको छ । एमालेको घोषणात्रको पेज नं. ४८ मा विपन्न विद्यार्थीलाई आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने र पेज नं. ५२ मा ‘विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा शीपमूलक तालीम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाइने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाट शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्थामार्फत गरीबी निवारण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

एमालेले पेज नं. ५४ मा ‘तराई–मधेशमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेशी दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रूपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएकाले एमालेले संरचनात्मक सुधारलाई पनि गरीबी निवारणका लागि जोड दिएको देखिन्छ । घोषणापत्रको पेज नं. ५४ को अन्त्यमा विपन्नलाई ब्याज तथा अन्य अनुदानका स्किमहरू ल्याइने उल्लेख गरी लोकप्रिय पनि हुन खोजेको देखिन्छ । एमालेको घोषणापत्रमा गरीबीको विपरीत शब्दका रूपमा समृद्ध नेपालको विषयलाई जोडतोडले उठाइएको छ । समृद्ध वा समृद्धि भन्ने शब्द नै १३ स्थानमा प्रयोग गरिएको छ ।

डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।