१० मंसिर २०७९, शनिबार

करप्रणालीमा सुधारको बहस
  • उमेशचन्द्र ठाकुर

‘स्वैच्छिक सहभागितासहितको फराकिलो कराधार : दिगो र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार’ भन्ने मुख्य नाराका साथ राष्ट्रिय कर दिवस मनाइएको छ । सन् १९९७ नोभेम्बर १६ मा नेपालमा मूल्यअभिवृद्ध कर (भ्याट) लागू भएको दिनलाई अहिले राष्ट्रिय कर दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।

भ्याट लागू भएयताका २५ वर्षमा वर्षेनि यो दिवसका नारा फेरिए, कर असुलीका प्रक्रिया र पूर्वाधारमा पनि केही प्रविधिको प्रयोग र सुधार देखिए ।

आज कर भुक्तानीका लागि करदाता कर कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । प्रक्रियालाई प्रविधिले सहज तुल्याइदियो । तर, समग्र कर प्रणालीमा जुन सुधारको आवश्यकता महसूस भएको थियो, त्यो आजका दिनसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । देश संघीय अभ्यासमा गइसकेपछि यो झन् जटिल र असजिलो बन्दै गएको छ ।

जतिबेला नेपालमा भ्याट लागू भएको थियो त्यतिबेला छिमेकी देश भारतको तुलनामा नेपालको कर प्रणालीलाई सहज मानिन्थ्यो । त्यसबखत भारतीय कर संरचनामा अनेक अप्ठ्यारा थिए । राज्यपिच्छेका कर नीतिका कारण त्यहाँ करदातालाई समस्या थियो । आज भारतले आफ्नो करप्रणालीमा आमूल सुधार ल्याएको छ । त्यहाँको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले राज्यपिच्छे फरकफरक कर नीतिले ल्याएको झन्झटलाई समाप्त पारिदिएको छ । यतिमात्र होइन, बहुदरमा आधारित जीएसटीले त्यहाँ आम उपभोक्तालाई निकै राहत दिएको छ । भारतमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा कम र धनी वर्गले उपयोग गर्ने वस्तुमा बेग्लाबेग्लै करको दर आकर्षित हुने नीति अख्तियार गरिएको छ । जीएसटीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो । जीएसटी लागू हुनुअघिसम्म भारतमा केन्द्रीय र राज्य सरकारले विभिन्न शीर्षकमा १७ प्रकारका कर लगाउँथे । यसले उपभोग मूल्यमा असमानता थियो । जीएसटीले यो असमानता समाधान गरिदिएको छ ।

अब नेपालको सन्दर्भ हेरौं । त्यति नै बेला हामीकहाँ भने तहगत सरकारको कर आतंक मच्चिएको छ । १ हजार गुणासम्म कर बढाएका सन्दर्भ पुराना भइसकेका छैनन् । तहगत सरकारको कर आतंक रोक्न संघीय सरकारमात्र होइन, न्यायालयले नै आदेश दिनुपरेको थियो । सरकारका करका दर र प्रक्रिया र पद्धतिप्रति अहिलेसम्म व्यापक असन्तोष र विरोधाभास कायमै छ । भन्दा जे भनिए पनि आज करदाता दोहोरो तेहरो कर तिर्न बाध्य पारिएको छ ।

सरकारले भ्याट लागू भएपछि अन्य कर लाग्दैन भनिएको थियो । तर, त्यसबेला आधा दर्जनजति वस्तुमा रहेको अन्त:शुल्कको सूची वर्षेनि लम्बिएको छ । अहिले करीब ५ दर्जनभन्दा बढीमा यस्तो शुल्क लाग्दै आएको छ । सुधारको आश्वासन त दिइयो, तर करप्रणाली सरलीकरण भएन, झन् समस्या थपिँदै गयो । यसका दुरुपयोगका कुरा पनि निकै आए ।

भारतमा लगाइएको जीएसटी र हामीकहाँ खासगरी संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेयता देखिएको करप्रणालीका अराजकताबाट नेपाली बजारमा भारतीय वस्तुको आधिपत्य बढेको सहजै देख्न सकिन्छ । नेपालका उत्पादकको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ । भारतमा दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यकीय वस्तुमा ५ प्रतिशत कर छ । तर, हामीकहाँ यस्ता वस्तुमा १३ प्रतिशत कर छ । भारतीय उपभोक्ताले ५ प्रतिशत कर तिर्दा नेपाली उपभोक्ताले १३ प्रतिशत किन तिर्नुपर्ने ? के नेपालीको आयस्तर भारतीयको भन्दा बढी छ ? कि सरकारले नेपालीलाई बढी कर तिरेबापत बढी सेवासुविधा दिएको छ ?

होइन, यसले त नेपाली उत्पादनको भाउ बढाएर उपभोक्तालाई शोषण गरेको छ । खाद्यान्न, कपडाजस्ता उत्पादनमा स्वदेशी उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बजारबाटै विस्थापित भइरहेको अवस्था छ । आज भारतमा खाने तेलमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । कपडामा पनि ५ प्रतिशत छ । नेपालमा १३ प्रतिशत हुँदा यताको उत्पादनले बजार पाउन कठिन भएको छ । त्यसमा पनि अनधिकृत आयातले बजार खाएको छ ।

बजारमा भारतीय उत्पादनको बोलाबाला छ, स्वदेशी उत्पादन बन्द हुने संघारमा छन् । सरकार कतिपय यस्ता वस्तुको भन्सार दर बढाएर वा आयात रोकेर स्वदेशी उत्पादन संरक्षणको अभिनय गर्छ । यो उत्पादनको संरक्षण होइन । उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुको सट्टा सरकारको मुख ताक्ने र आश्रित बनाउने काममात्र यसले गरेको छ । यसले उपभोक्तालाई महँगीको भार बोकाउने काम गरेको छ । यसको आवरणमा भन्सार दर हेरफेरमा हुने आर्थिक चलखेलको असंगत पहेली त बेग्लै भयो ।

खासमा सरकारले कर घटाएर स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दा उत्पादन, प्रतिस्पर्धी क्षमता, आय आर्जन र आयात प्रतिस्थापनजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । सरकार यसमा काम गर्ने झन्झट बेसाउन चाहँदैन । सरकारी संयन्त्र कतिसम्म नालायक भने भ्याट लागू भएदेखि नै बहुदरको कुरा उठ्न थालेको हो, सरकार भने आफ्नो जनशक्ति र प्रविधिले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेजस्तो गैरजिम्मेवार, लाजमर्दो र लाचार जवाफ फकाउँदै आएको छ ।

भारतले करप्रणालीमा सुधार ल्याएर आफ्नो उत्पादन लागतलाई घटाउँदै लगेको छ । परिणाम, आज कोरोना महामारीबाट विश्व बजार प्रभावित भइरहँदा भारतले उपभोक्ताको हितलाई लक्षित गरी कर नीतिमार्फत सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट त्यहाँ उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिन पाएको छैन । भारतले कोरोनाको असरबाट आफूलाई तीव्र गतिमा बाहिर निकालिरहेको छ ।

भारतमा करप्रणालीमा गरिएको सुधारकै कारण बाह्य लगानी आकषित भएको देखिन्छ । उत्पादन लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ को अवधारणालाई अघि ल्याएको छ । हामीले भारतको यो उदाहरणीय अभ्यासलाई अनुसरण गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन, तर यसमा सरकारको दृष्टिकोण नै पुगेको भान हुँदैन ।

खासमा करप्रणालीको सुधार नै बाह्य लगानीको मूल आधार हो भन्ने त विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ्य करप्रणाली मानिन्छ । हामीकहाँ यो अनुपात करीब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भारतमा १६ र चीनमा २० प्रतिशत छ । यी देशले करप्रणालीमा सुधारको माध्यमबाट यसलाई सुधारको बाटोमा लगिरहेका छन् । विश्व बजारमा आफ्नो साम्राज्य नै फैलाएको चीनलाई भारतले उछिन्ने अवस्था देखिएको छ किन ? उसले पछिल्लो समयमा गरेका कर सुधारका उपायले चीनको भन्दा पनि उत्पादन लागत कम भएका तथ्यहरू आएका छन् ।

नेपालको उत्पादनदेखि आपूर्ति र बजार भारतमै बढी निर्भर भएकाले भारतीय कर नीतिको सोझो प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्छ । अरू त परको कुरा यो असर नेपालीको भान्छामा सबैभन्दा पहिला आइपुग्छ । यस कारण भारतीय कर नीतिका सबल र दुर्बल दुवै पक्षले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकाले हामीहरू त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ । सरकार यसमा खासै गम्भीर देखिएको छैन ।

विश्व बैंककै एकअर्को अध्ययनले नेपालका व्यवसायीले विभिन्न ४६ शीर्षकमा कर तिर्ने गरेको देखाएको छ भने यहाँका व्यवसायीले आफ्नो आयको ४२ प्रतिशतसम्म कर र विभिन्न योगदानका नाममा खर्च गर्नुपर्छ । जब कि, उत्कृष्ट अर्थतन्त्र मानिएका देशमा यो दर २६ प्रतिशतमात्रै भएको पाइन्छ । डुइङ बिजनेशको सूचकले पनि नेपालको कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याएको थियो । नेपालका व्यवसायीले कर प्रक्रिया र यसको प्रणालीका अप्ठ्याराहरूको समाधानमै अधिक समय खर्चिने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । करप्रणालीमा सुधार नै यस्तो समस्याको निकासको आधार हो । कुनै पनि लगानीकर्ता कर र प्रशासनिक प्रक्रियाको अनपेक्षित झमेला बेसाउन लगानी लिएर आउँदैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

 

  • ६ मंसिर २०७९, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech