केही समययता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनौठा परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् । परिदृश्य एकमा, बैंक र वित्तीय क्षेत्रका ऋणीहरू सडकमा आन्दोलित रहे । तिनका आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले लिएको चर्को ब्याज हो भने त्यसलाई एकल दरमा झार्नुपर्छ भन्ने तिनको एकल माग थियो ।

यो आन्दोलन हाल आम चुनावका कारण केही सेलाएझैं देखिए पनि त्यो साम्य भने भएको छैन । तिनका भ्रातृ संगठनहरू र मिडियामार्फत ती माग बाहिर आइरहेकै छन् । परिदृश्य दुईमा, लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजी र विपन्न गरीबहरूलाई निर्ब्याजी ऋणको माग राख्दै एवम् अहिलेसम्म लिएका तिनको ऋणसमेतको मोचन हुनुपर्छ भन्दै उपत्यकालगायत देशभर नै प्रदर्शनहरू भए । परिदृश्य तीनमा, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्ले तरलता अभावका कारण आवधिक निक्षेपको ब्याज दोहोरो अंकमा बढाउनुपर्ने बाध्यता बाहिर ल्याएका छन् । त्यो अहिले १ वर्षको निक्षेपमा १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुगेको पनि छ ।

नियमनकारीहरू भने यी परिदृश्यको रमिता हेर्नबाहेक कुनै समाधान लिएर बाहिर आएका देखिँदैनन् । माथि परिदृश्य एकले उठाएको सवाल उचित रहे पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लागत नै दोहोरो अंक र त्यो पनि १२, १४ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिरहेको सन्दर्भमा एकल दरमा कर्जाको ब्याज आउनुपर्छ भन्ने दबाब, तर्क उति व्यावहारिक जँच्दैन । यो बजारबाटै निर्धारण हुने कुरा हो । केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने भनेको नीतिगत हो । उसले ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो भने हामी पुन: २०४३ सालभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुग्छौं ।

विगत ४–५ वर्षदेखि नै नेपालको बैंक वित्तीय क्षेत्रमा किन तरलताको समस्या परिरहेको छ ? यो किन तत्काल समाधान हुँदैन, भइरहेको छैन ? कतै बैंक वित्तीय क्षेत्रप्रति नै आम नागरिकको विश्वास त गुमिरहेको छैन ? किन १३, १४ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि बैंकहरूमा निक्षेप आकर्षित हुँदैन ? किन सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बोराका बोरा ठूलो दरका नेपाली रुपैयाँ समातिन्छन् ? कतै बैंकले रकम जम्मा गर्दा स्रोत खोज्ने गरेको नीति नै पो बाधक बनिरहेको होइन ? यस्ता प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । हो, बैंकहरूले सेवा शुल्क र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू कम गरेर ब्याजदरलाई केही कम गर्न सकिएला । वा, कुनै नीतिगत राहत प्रदान गरेर त्यो क्षेत्र, खासगरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका निजीक्षेत्रलाई केही राहत प्रदान गर्न नसकिने होइन । तर, के निजीक्षेत्र चाहिँ इमानदार छ ? भन्ने प्रश्न पनि विगतमा उठेकै हो । कोरोनाकालीन समयमा आएको केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जाको सुविधाको दुरुपयोग यहाँनेर उदाहरणमा लिन सकिन्छ ।

परिदृश्य दुईले माग गरेझैं लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजी गर्ने र तिनबाट वितरित ऋण मोचन गर्ने हो भने सरकारले अहिलेकै अवस्थामा रू. ४५० अर्ब (२०७९ असारमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा)को लघुकर्जा मोचनका लागि बजेटरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सम्भवत: यो कार्य अरू निकायबाट नहोला पनि । गरीबका लागि नै भनेर वित्तीय पहुँच दिने अभीष्टले खुलेको संस्थाको नै खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था पनि कुनै आन्दोलनले राख्छन् भने कम्पनी ऐन पनि खारेज गरे भइगयो । निर्ब्याजी ऋणको कुरा केही हदसम्म उचितै भए पनि बैंक वित्तीय लगानी र आम निक्षेपको स्रोतमा आधारित वित्तीय संस्थाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ला, सक्ने कुरा नै भएन । त्यो पपुलिस्ट सरकारहरूले मात्र कहिलेकाहीँ ल्याउने सस्तो चुनावी नारामा सीमित हुने कार्यक्रमजस्तै मात्र हो । व्यवस्थै गरिहाले पनि त्यो सरकारकै काम हो । त्यसका लागि पनि सरकारले ठूलै कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । हो, ती खाले संस्थामा ब्याजदर वास्तवमै चर्को भएको हो भने ती के कारणले भएका हुन् ? तिनलाई कम गर्ने कुनै स्पेस छ छैन ? तिनका सेवा दस्तुर केकस्तो छ ? तिनका प्रशासनिक खर्चहरू कम गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ? तिनका स्रोतका लागतलाई कम गर्ने सम्भावना छ छैन ? कुनै नीतिगत चापका कारण तिनका ब्याजदर बढेको हो भने ती नीतिहरूमा परिवर्तनको सम्भावना छ छैन ? कुनै दाताहरू (सरकारसमेत) बाट तिनलाई सरलीकृत स्रोतको कुनै प्रत्याभूतिको विकल्प छ छैन ? आदि विषयहरूमा मिहीनरूपले अध्ययन गर्न भने नसकिने होइन । त्यो कार्य नियमनकारीहरूकै हो । किनभने विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच उसको अधिकारको कुरा हो । तर, त्यो कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ सरकार र नियमनकारीको दायित्व हो ।

तेस्रो परिदृश्य भने बैंक वित्तीय क्षेत्रकै वर्तमान परिस्थितिको परिणाम हो । तिनले चाहेरै मात्र ब्याज बढेको होइन । निक्षेपमा बढी ब्याज पाउँदा निक्षेपकर्ता हर्षित हुने नै भए । तर, त्यसैका कारण (अहिले कुल निक्षेपमा आवधिक निक्षेपको अंश ६० प्रतिशतमाथि रहेको छ) कर्जाको ब्याज बढ्दा कर्जाका सेवाग्राही चिन्तित हुनु अस्वाभाविक होइन । यसैले यो बजारतन्त्रबाटै निर्धारण हुन दिनुपर्छ । तरलता अभावको संकेत त ५ वर्षअघि नै देखिएको हो ।

त्यो बेला तिनले सिन्डिकेटको आरोप पनि खेपे । १३ प्रतिशतसम्म पुगेको निक्षेपको ब्याजदरमा पनि यतिखेर निक्षेप आकर्षित हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा पक्कै पनि संरचनागत समस्याहरू छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले विश्व नै अधिक ब्याजदर, चर्को मूल्यवृद्धि, रूस र युक्रेनबीचको युद्धले निम्त्याएको खाद्यसंकट, तेल आपूर्ति आदिजस्ता समस्याबाट पीडित रहेकाले ब्याजदर ओरालो लाग्ने तत्काल सम्भावना देखिँदैन । हो, नेपाली वित्तीय बजारमा तत्काललाई संस्थागत निक्षेपमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने नीति ल्याउन भने नियमनकारीलाई कसैले रोकेको छैन ।

यसबाट पनि केही लागत कम गर्न सकिन्छ । अर्को, वित्तीय क्षेत्रमा पनि संरचनागत सुधार आवश्यक छ । तिनका प्रशासनिक खर्चहरू, लिने गरेका सेवा शुल्कलगायत अत्यधिक तलबभत्ता खाने सीईओहरूको सुविधामा केही समय कटौती गरेर पनि केही लागत कम गर्न सकिन्छ । तिनले लिने सेवाशुल्कलगायत उत्पादनशील कर्जालगायत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रका ऋणीहरूलाई सरल ब्याजमा कर्जा सुविधा दिन नसकिने होइन । तर, निजीक्षेत्र पनि इमानदार बन्नुपर्‍यो ।

अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र कर्जामा चर्को ब्याज दर र त्यससँग जोडिएको लडाइँ, ऋण मोचन र निर्ब्याजी ऋण मागलगायत बैंक वित्तीय संस्थाहरू स्वयम् तरलता अभावका कारण उच्च लागतले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । बजारतन्त्रले कामै नगरेको अवस्था देखिन्छ ।

ऋणीहरू सडक आन्दोलनमै आउनु पक्कै पनि शुभ लक्षण होइन । निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरू नै सडकमा आउनु र तिनका सुझावसमेतले काम नगर्नु एकखाले अनौठो स्थिति हो । लघुवित्तीय संस्थाकै खारेजीको माग हुनुलाई पनि स्वाभाविक रूपमा हेर्न हुँदैन । यी सब परिदृश्यले के संकेत गर्छन् भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पक्कै पनि संरचनागत समस्याहरू छन् । तिनको बेलामै सम्बोधन गरिएन भने यो क्षेत्रप्रतिकै विश्वास डगमगाउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।