प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि मौद्रिक नीतिको सापेक्ष समीक्षा हुने र त्यसपछि देशको अर्थतन्त्रले लय समात्ने अपेक्षा लिएको निजीक्षेत्र पुन: आन्दोलनको मुडमा देखिएको छ ।

प्रदेश १ का मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले त मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरिएको आन्दोलनमा उत्रिने बताइसकेको छ । यो आन्दोलनको लहर भोलिका दिनमा अन्यत्र विस्तार नहोला भन्न सकिँदैन ।

उद्योगी व्यापारीहरू केही समययता सडकको सहारा लिन थालेका छन् । यो देशको अर्थतन्त्रका लागि पटक्कै शुभ संकेत होइन । केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत भन्सारमा दरमा गरेको चलखेलको विरोधमा व्यापारी सडकमा नाराबाजीमै उत्रिएका थिए । व्यापारीको त्यो आन्दोलनका अगाडि सरकार पछि हट्नुपर्‍यो ।

र, बजेटका व्यवस्थामा सुधार गरियो । चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनको विरोधमा पनि उद्यमी व्यापारी सडकमै आए । आज पनि ती मागहरू सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन । चर्को ब्याज दरको विरोधमा पनि उद्यमी सडकै उत्रिनु परेको अवस्था छ ।

आज मौद्रिक नीति समीक्षा पनि पर्याप्त नभएको भन्दै उद्यमी व्यापारीहरू आन्दोलनमा जाने बताइरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको देखाउँछ ? उद्योग र व्यापार विस्तारमा लाग्नुपर्ने निजीक्षेत्र सरकारी नीतिको विरोधमा आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्थाले नै त्यहाँ उद्योग व्यापारको वातावरण कस्तो छ भनेर संकेत गरिरहेको हुन्छ । हामी व्यापक आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य लगानी आकर्षणको कुरा गर्छौं ।

त्यतिले नपुगेर लगानी सम्मेलनको सिलसिलालाई पनि निरन्तरता दिएका छौं । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि छिमेकी अर्थतन्त्रले कर, पूर्वाधार, पूँजीलगायत प्रावधानमा व्यापक सुधार गरिरहेको अवस्थामा हामी भने सुधारमा उदारता देखाउन पनि तत्पर छैनौं । यसले समग्र लगानी वातावरणलार्ई नै नकारात्मक देखाइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ, तर निजीक्षेत्र त्यसमा सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । यो समीक्षात्मक व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी सरोकारका पक्षको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले नै यो समीक्षाले अहिलेका समस्या सम्बोधन हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाएको छ, यसबाट ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो संशोधनले मात्रै उद्योग व्यापार चलायमान सक्ने अवस्था नहुने निजीक्षेत्रको तर्क छ । अहिले बैंकहरूको ब्याजदर १५/१६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा सामान्य सुधारले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सक्नेमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । अहिले अधिकांश व्यापार व्यवसाय २० देखि २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी पुरानै लयमा लैजान सकिन्छ ? यसका लागि क्रान्तिकारी सुधारको खाँचो छ । उद्योगहरूको उत्पादन एक चौथाइभन्दा पनि कममा खुम्चिँदासमेत सरकार यसका संवेदनशील बन्न नसकेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ ।

खासगरी उद्योग र व्यापार क्षेत्रको मुख्य सरोकारसँगै असन्तोष रहेको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्ने भनिएको छ । गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको यो व्यवस्थालाई एकैचोटि कार्यान्वयनमा नलगेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । अहिलेको व्यवस्थाबाट उद्योग व्यापार सञ्चालनको खर्च नै अभाव हुने चिन्ता निजीक्षेत्रको छ । यो चिन्ताको उचित निकासका लागि निजीक्षेत्रले सुझाव पेश गर्नुका साथै सडकमै उत्रिएको अवस्था छ । यसका व्यवस्थाका अधिकांश बुँदामा निजीक्षेत्रको असहमति भए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधनमा लैजान सकिन्छ ? यसमा सरोकारका पक्ष संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । यसबाट उद्योग व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । बढ्दो आयात र व्यापारघाटाको परिदृश्यमा यो सकारात्मक संकेत होइन । सरकार एकातिर व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै छ । यसका लागि अनेक प्रकारका प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका उपाय अपनाएको देखिन्छ । तर, आन्तरिक रूपमै गर्न सकिने व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । ऊर्जा उत्पादन लागतको मुख्य अंश हो । स्वदेशमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण विद्युत् दिन सकेको अवस्थामा उत्पादन लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने थियो । भारतमा निकासी गर्ने दरमा उद्यमीहरूले विद्युत् मागिरहेका छन्, तर सरकार उद्यमीको मागमा सकारात्मक देखिएको छैन । बरु विद्युत् खेर जान्छ, सरकार स्थानीय उद्योगलाई सस्तो दरमा दिन उदार देखिएको भान हुँदैन । सरकारले सही अर्थमै स्वदेशमा उत्पादनको अभिवृद्धि, आयातको प्रतिस्थापन, निकासी वृद्धि, उत्पादनमार्फत रोजगारीको अभिवृद्धि चाहेको हो भने यस्ता पक्षहरूमा उदार नभई हुँदैन ।

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कृषि र प्राथमिकताप्राप्त कर्जा र कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहुलियत दिएको छ । यस्तो व्यवस्थामा आउन नसकेका बैंकहरूलाई लाग्ने जरीवानाको समय सीमा थप गरिएको छ । यो सहुलियतको लाभ उद्यम व्यापारसम्म कसरी ल्याउन सकिन्छ ? यसको प्रत्याभूतिले मात्र अर्थतन्त्रका समस्यामा केही हदसम्म भए पनि सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको यसअघिको कसिलो मौद्रिक नीतिको उद्योग व्यापार क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको थियो । तुलनात्मक रूपमा केही लचिलो भए पनि यो समीक्षाले उद्योग व्यापार क्षेत्रका समस्यालाई निकास दिन नसक्ने निजीक्षेत्रको भनाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने भरपर्दो कारण छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजीक्षेत्रका संस्थाहरूले मौद्रिक नीति समीक्षा अहिलेका समस्याको निकास र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पर्याप्त नभएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र« बैंकले नीतिलाई संशोधन गरी सापेक्ष बनाउँदै लैजाने भनेकाले पनि सुधारका आशावादी हुन भने सकिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक भन्नुपर्छ । तर, यसका लागि लिइएको नीति र ल्याइएका व्यवस्थाका कारण औसत उद्योग व्यापार र सरोकारका क्षेत्रहरू संकटमा पर्न जान्छन् भने त्यसमा पुनरवलोकनको खाँचो हुन्छ । यसका लागि नियामक निकाय अनुदार बन्नुपर्ने कारण छैन ।

आयात नियन्त्रणमा लगाइएका अव्यावहारिक व्यवस्था हटाउन पनि राष्ट्र बैंक आवश्यकजति लचक देखिएको भान हुँदैन । आयात प्रतिबन्धले त्यस्ता वस्तुको अनधिकृत व्यापार मौलाएको सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था त्यस्ता वस्तुको आयात रोकिराख्नुको औचित्य पनि छैन । शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन पनि राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा निजीक्षेत्रको असन्तोषलाई यथावत् राख्ने काम गरेको छ । अब राजनीतिक रूपमा सरकार परिवर्तनको समय भएको छ । नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा नयाँ सोच र शिराबाट काम शुरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।