३० असार २०८१, शनिबार

मन्त्रालय सार्ने निर्णयको विरोध
  • न्युज मानसराेवर

बुटवल\लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकले २०७७ असोज २० मा प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा रहने निर्णय गरेको थियो । दुई वर्षअघि नै स्थायी राजधानी तोकिए पनि अहिलेसम्म देउखुरीमा प्रदेश सरकारले स्थायी संरचनाका लागि कुनै प्रयास थालेको छैन । प्रदेश सभाले ५ करोड लागतमा अस्थायी प्रदेशसभा भवन निर्माण गरेको छ । अन्य भवन निर्माणका लागि विस्तृत गुरुयोजनाको काम बल्ल अघि बढेको छ ।

आइतबार कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल मन्त्रालय सार्ने कुराको विरोध गरेको छ भने एमाले जिल्ला कमिटी रूपन्देही र यहाँबाट निर्वाचित एमाले सांसदले भौतिक संरचना निर्माणबिनै अपर्झट मन्त्रालय र कार्यालय सार्ने कुराको आपत्ति जनाएका हुन् ।

कांग्रेसले संरचना निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएको छ । राजधानी सार्न हतार गरिएको भन्दै कांग्रेस रूपन्देहीले पूर्वाधार बनाएर मात्रै प्रदेश राजधानी सार्न माग गरेको छ । कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाको नियमित काम गर्नसमेत संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा समेत पर्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकार यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘तत्काल सार्वभौम प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकार, संसद्, विषयगत समितिलगायतका संरचनाको नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रदेशसभा र सरकारसँगै जाने सांसद र कर्मचारीको आवासका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबर्जस्ती लैजानु प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्काल मुकाम सार्ने प्रक्रिया रोकी भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिन र नवनिर्वाचित प्रदेशसभाबाट बन्ने नयाँ सरकारलाई सोको कार्यभार सुम्पन आह्वान गर्दछौं ।’

कांग्रेस रूपन्देहीले आइतबार नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कामचलाउ सरकारले कर्मचारी आवास, प्रदेशसभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबर्जस्ती लैजाँदा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै राजधानी सार्न हतार नगर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति खाँणको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कार्यवाहक सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजधानी सार्न हतार नगर्न भनेको हो । पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन र नवनिर्वाचित प्रदेशसभाबाट बन्ने सरकारलाई कार्यभार सुम्पिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा मुकाम कहाँ राख्ने र सार्ने भन्दा पनि प्रदेशवासीको दैनिकीसँग कसरी प्रदेशसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर केन्द्रित हुन आग्रह गरिएको छ ।

नेकपा एमालेले समेत विज्ञप्ती जारी गरी राजधानी नसार्न दबाब दिएको छ । पार्टीका रूपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम (राजधानी) बुटवलबाट हतारमा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय र सक्रियताप्रति नेकपा (एमाले) रूपन्देहीको ध्यानाकर्षण भएको छ । अस्थायी मुकाम बुटवलमा सुविधासम्पन्न कार्यालयहरूका अतिरिक्त संसद् भवन र कर्मचारीको आवास समेत व्यवस्थित रहेको सर्वविदितै छ । राजधानी तोकिएको स्थानमा कुनै किसिमको भौतिक पूर्वाधारसमेत नभएको स्थानमा जबरजस्ती लैजान खोज्नु गलत कदम भएको हुँदा हतार नगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ संसद् र सरकारले मात्रै काम अगाडि बढाउन सक्ने भन्दै विज्ञप्तिमा वर्तमान काम चलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रालय सार्ने काम भएको आरोप लगाइएको छ । एमाले रूपन्देहीले उक्त कार्यलाई तुरुन्त रोकी आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गरेको छ ।

तत्काल राजधानी सार्ने निर्णयको विरोधमा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले पनि आपत्ति जनाएका छन् । रूपन्देहीबाट निर्वाचित एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरू लीला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद चौधरीले तत्काल राजधानी नसार्न आग्रह गरेका हुन् ।

राजधानी सार्ने कुरा केही दिनमै गठन हुने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमाथि हस्तक्षेप भएको बताउँदै त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरिएको छ । स्थायी राजधानी देउखुरीमा पर्याप्त संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा समस्या हुने भन्दै केही दिनअघि मन्त्रालयका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिवमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

पूर्वाधारका लागि गुरुयोजनाको कामसमेत पूरा नहुँदै ‘खुला आकाश’मुनि बसेर काम गराउने उद्देश्यले सरकारले मन्त्रालय सार्ने तयारी गरेको भन्दै कर्मचारी त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । साभार

  • १९ मंसिर २०७९, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech