सरकारले मङ्सिरपछि गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुधारिएको समाचार आएको छ । चालू वर्ष नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । झीनै परिमाणमा भए पनि वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छ । यी सूचकलाई सकारात्मक मान्दा अर्थतन्त्रका आयामहरू सहज हुँदै जानुपर्ने हो । तर, अर्थतन्त्रको चालक भनिएको निजीक्षेत्र भने आज पनि सशंकित मात्र होइन, आन्दोलनमै छ । निजीक्षेत्र यो सुधारप्रति किन आशावादी हुन सकिरहेको छैन ?

सरकारी अध्ययन, तथ्यांक र दाबीलाई निजीक्षेत्रको मनोविज्ञानले अनुमोदन गरेमात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ, त्यतिबेला लगानी आउँछ । सरकारले आर्थिक अवस्था र लगानी वातावरण सुध्रिएको बताइरहँदा अर्थ व्यवस्थाको एउटा मुख्य अंग मानिएको निजीक्षेत्र त्यसलाई पत्याउन तयार छैन भने त्यसलाई सुधार मान्न सकिँदैन । आज उत्पादन र उपभोग दुवैमा ह्रास आएको छ । वैदेशिक व्यापार खस्किएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा आयात घट्नु भनेको बजार र माग खुम्चिनु हो । आम मानिसको क्रयशक्ति र निजीक्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ ? यो अहिलेको मुख्य चासो र चिन्तन बन्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसँगै देश नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छ । चुनावमार्फत राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वको अपेक्षा राखिएको थियो । नीतिगत स्थायित्व नभई लगानीको वातावरण बन्दैन । यसका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व प्राथमिक शर्त हो । विगत अभ्यास हेर्दा २ तिहाइ बहुमतको सरकार त आन्तरिक कलहमा रुमलिएर धराशयी बन्यो भने एकअर्काको वैशाखी समातेर बन्ने आगामी सरकारको स्थायित्वमा विश्वास नहुनु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक ऊर्जाजति सत्ता निर्माण, विघटन र बचाउमै लाग्दा विकास र समृद्धिका एजेन्डाले ठाउँ नपाउनु पनि स्वाभाविक हो । अस्थिर राजनीतिक धरातलमा उभिएको सत्ताले आयु तन्काउन अनेक असंगतिहरूसँग सम्झौता गर्न पुगेका अनुभव ताजै छन् ।

कोरोना महामारीमा जनता अस्पतालको एउटा बेड र एक सिलिन्डर अक्सिजनका लागि संघर्ष गरिरहँदा सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचारका पहेली सार्वजनिक भएकै हुन् । सरकारी स्रोत र सम्पत्तिमा माफियाहरूको हालीमुहालीका घटना सार्वजनिक मात्र भएनन्, त्यसका लागि नियम कानून नै फेर्नेसम्मका दुष्प्रयास बाहिरिए । उद्योग व्यापार र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सरकार सीमित स्वार्थसमूहको प्रभावमा नीतिगत चलखेलमा लाग्दा समग्र निजीक्षेत्र सडकमा उत्रिनु परेको तथ्य पुरानो भएको छैन । यी सबै अस्थिर राजनीति र आसेपासे पोसेर अर्थतन्त्रको लय बिथोल्ने बदनियतका फेहरिस्त हुन् ।

कोरोना महामारीले संकटमात्र होइन, अर्थतन्त्रका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पनि दिएको हो । वैश्विक आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा हरेकजसो देशले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनमा अनेक उपाय अपनाए । कोरोना महामारीमा विश्व व्यापारको मान्यताविपरीत दृश्य पनि प्रकट भए । हामीले पनि कोरोनामा खेपेको सकसलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरणको उपायमा रूपान्तरण गर्न सकिने थियो । सधैंजसो संकटको समयमा उत्पादन अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरामात्रै हुन्छ, समयान्तरमा सबै सचेतना सेलाएर जान्छन् ।

आज हाम्रो आपूर्तिमात्र होइन, दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत आयातमा आधारित राजस्वको भरमा चलेको छ । सरकार यतिखेर आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयमा पुग्नुका पछाडि आर्थिक सूचकमा आएको सुधारभन्दा पनि प्रशासन चलाउने खर्चको कमीलाई कारण ठान्नेहरूको कमी छैन । सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारको बाटोमा गइरहेको बताउँदा निजीक्षेत्र पर्ख र हेरकै मनस्थितिमा रहनमा एउटा मुख्य कारण यो पनि हो ।

सत्ता राजनीतिको वैचारिक रुझानले लगानीकर्ताको मनोवल प्रभावित हुँदो रहेछ । निजीक्षेत्र स्वभावैले उदारवादी राजनीतिमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छ । २०७४ सालको आम चुनावपछिको अर्थराजनीति स्मरण हुन्छ, २ तिहाइ बहुमतको बाम सरकार गठन हुँदा स्थायित्वका हिसाबले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्ने हो, किन भएन ? तत्कालीन सरकारले लिएको अनुदार र नियन्त्रणमुखी नीतिको प्रभावले निजीक्षेत्र आहत हुन पुग्यो । यतिसम्म कि, शुरूमा निकै आशलाग्दो ठानिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कहिले पदमुक्ति निजीक्षेत्रका लागि पर्खाइको विषय बन्नपुग्यो । त्यसयताका ५ वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरन्तर ओरालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता प्रतिबद्धताको तुलनामा वैदेशिक लगानी निरन्तर घटेको नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागका तथ्यांक छन् । कोरोना महामारीयताका वर्षहरूमा त यो अझ निराशाजनक छ ।

आसन्न सत्ता राजनीतिको नेतृत्व तुलनात्मक उदारवादी ठानिएको राजनीतिक शक्तिले गर्ने करीब निश्चित भए पनि यो दलको मूल नेतृत्व सुशासनका सवालमा सन्देहले घेरिएको छ । अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा नियन्त्रित व्यवस्थाका पक्षपातीहरूको बोलाबाला रहने त्रास निजीक्षेत्रमा छ । स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा नीतिगत चलखेल सत्ता राजनीतिको चरित्र बनेको अवस्थामा औसत लगानीकर्ता कदापि उत्साहित हुन सक्दैनन् ।

लगानीकर्ताको मनोबल कसरी उकास्ने ? अहिलेको संकटका आन्तरिक र बाह्य दुई फरक आयाम छन् । कोरोना महामारीयता ठूला र प्रभावशाली ठानिएका अर्थतन्त्रहरू नै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू अहिले आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई कसरी लयमा फर्काउने भन्नेमै एकोहोरिएको अवस्थामा बाह्य कारणलाई सहजै समाधान गर्न सकिँदैन । डलरको भाउमा आउने उतारचढाव, आयातित कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको मूल्य, इन्धन, ढुवानी लागत क्षमताबाहिरका विषय हुन सक्छन् । आफ्नै प्रयासमा गर्न सक्ने सुधारमा उदासीन देखिनुलाई चाहिँ विडम्बना मान्नुपर्छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा एक हिसाबले अवसरको संकेत पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? त्यो दक्षता, इच्छाशक्ति र इमानदारीमा भरपर्ने कुरा हो । सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा भारत र चीनसँग छ । यी दुवै उदीयमान र निकट अर्थतन्त्र हाम्रा लागि बजार पनि हुन् भन्नेमा हामी कहिल्यै संवेदनशील भएनौं, कुरामात्रै गर्‍यौं । आयात हुनेमा इन्धन, गाडी र खाद्यान्न यस्ता वस्तु हुन्, जसलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् निकासीको गफ निकै हुन्छ । तर, स्वदेशमै सस्तो ऊर्जा उत्पादन र खपतमा चासो देखिँदैन । जलविद्युत्को लागत घटाएर व्यापक उत्पादन र वितरणमा जाने हो भने इन्धन आयातको बध्यता अन्त्य हुन सक्छ । गाडी मगाउनुको सट्टा स्वदेशमै एसेम्बल गर्न असम्भव छैन । अहिले मोटरसाइकलको एसेम्बल हुँदा तयारी मोटरसाइकलको आयात निकै घटेको छ ।

कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा खाद्यान्न आयात नगरी भान्छा नचल्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना चाहिन्छ । हामीकहाँ कस्ता उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, कस्ता उद्योगको बजार सम्भाव्यता के छ ? अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक ठानिएकै छैन । हचुवा लगानीले अहिले आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरू धराशयी भइने चिन्तामा छन् ।

सुशासनको अभाव अर्थतन्त्रको लागत अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । आज एउटा सामान्य व्यावसायको अनुमति लिने प्रक्रियाबाटै घूसखोरी शुरू हुन्छ भने प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र कसरी सम्भव होला ? नेतृत्व इमानदार भए सुशासन असम्भव विषय होइन । अध्ययनहरूले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिमै औंल्याएका छन् । अहिले सतहमा देखिएका यस्ता समस्यालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न उदार दृष्टिकोण र नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ ।

उत्पादनको उच्च लागत हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो । आयातित मूल्यवृद्धिलाई घटाउन नसकिएला, आन्तरिक स्रोत परिचालनको लागतलाई घटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । कर र राजस्व नीति, पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रमलाई सस्तो बनाएर बस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । यो लगानी आकर्षणको उपाय बन्न सक्छ । अन्यथा, आह्वान गरेकै भरमा लगानी आउने भए सरकारले आयोजना गरेका पटके लगानी सम्मेलन किन कर्मकाण्डमात्रै बने ? अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिला त्यसको पूर्वाधार बनाउनुपर्छ, यस निम्ति काम गर्नुपर्छ । व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने र हटाउने त काम नगर्ने बाहानाबाजीमात्रै हो । यो चरित्रमा आमूल सुधार नआएसम्म अर्थतन्त्रले गति समात्नेमा आशावादीसम्म हुन सकिँदैन ।