बुटवल \लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुमै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि  संसदीय समितिमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यहाँ ६ विषयगत र एउटा विशेषाधिकारसहित ७ वटा संसदीय समिति रहेका छन् ।

लेखा समिति विपक्षी दलले पाउने भए पनि अन्य ६ समितिको नेतृत्वमा मन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित सत्तारुढ दलहरु लागेका हुन् ।प्रदेशसभामा ७ दलका ५६ तथा २ स्वतन्त्र गरी ५ जनाले एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । धेरै दलको समर्थन भएको र यसअघिको सरकारले बढाएको मन्त्रालयसमेत घटाउने र राज्यमन्त्री नराखिने भएकाले पनि सरकारमा सहभागी दललाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएको छ ।

यसअघि कांग्रेससहित ५ दलको समर्थनमा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ९ मन्त्रालय बढाएर १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएको थियो । जसको धेरै आलोचना भएको थियो । अहिले १२ वटामात्रै मन्त्रालय राख्ने गिरी नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । अझै २ वटा मन्त्रालय घटाएर जाने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ ।

तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलबाट मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर त्यसअघि संसदीय विषयगत समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

पुस २८ गते मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले माघ ५ मा विश्वासको मत लिएका थिए । तर, अझै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छैन । सुरुमा माओवादी र एमालेबाट एकएक जना मन्त्री बनेकाहरु पनि अहिलेसम्म विनाविभागीय नै छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरे पनि सहमति जुटेको छैन । अहिले सदन चलिरहेको र मन्त्रीका आकांक्षीलाई यता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनेतर्फ लागिएको र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिने तयारी भएको सत्तारुढ एमालेका एक सांसदले बताए ।

तर, समितिहरुमा पनि धेरैको दाबी भएकाले आन्तरिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।मुख्यमन्त्री चयन भएदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउने दाबी गर्दै आएका गिरीलाई अहिले मन्त्री पदका आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्तारुढ दल एमालेका सांसद भूमिश्वर ढकाल स्वीकार गर्छन् ।

विषयगत समितिलाई पूर्णता दिएपछि मन्त्रीका आकांक्षी कम हुने मुख्यमन्त्री गिरीको विश्लेषण छ । प्रदेशसभामा रहेका ७ विषयगत समितिमा सत्तापक्षका कम्तीमा ६ जना सभापति चयन हुनेछन् । यस्ता समिति सभापतिले सरकारी सेवा-सुविधा पाउँछन् ।

प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् । प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विशेषाधिकार समितिमा बढीमा ११ र अन्य समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १५० को उपनियम २ अनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन पाउने छैनन् । एक समितिमा बसेको सदस्य अर्को समितिमा सदस्यकै रुपमा बस्न पाउने छैनन् । तर, छलफलमा सहभागी हुन भने सक्नेछन् ।

प्रत्येक समितिका सदस्यमध्येबाटै बहुमतले सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्रसहित ५८ सांसद रहेका छन् । मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पहिले बनाएपछि ती समितिको चुनावमा अल्पमत हुनसक्ने भएकाले पनि सत्तारुढ दलले पहिले विषयगत समिति टुंगाउन खोजेको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरुमा पनि सबैजसो प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्री बन्न दौडधुपमा रहेकाले मुख्य दलहरुले प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका र दोस्रोपटक चुनाव जितेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, एमाले र माओवादीमा प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेकाहरु धेरै नै छन् । एमालेबाट त दोहोरिएर चुनाव जितेकाहरु पनि धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।

एमालेबाट २९ सांसदमध्ये १८ जना प्रत्यक्ष र ९ जना यसअघि पनि प्रदेशसभामा जितेकाहरु छन् । माओवादीका १० सांसदमध्ये ६ जना प्रत्यक्षमा निर्वाचित छन् भने ३ जना दोहोरिएर जितेका छन् । माओवादीबाट दोहोरिएर चुनाव जितेका तुलाराम घर्ती सभामुख र कृष्णा केसी मन्त्री बनिसकेका छन् भने इन्द्रजीत चौधरी मन्त्रीको लाइनमा छन् ।

एमालेबाट दोहोरिएर जितेका ९ जनामध्ये गिरी मुख्यमन्त्री र चेतनारायण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । विष्णु पन्थी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, तुलसी चौधरी, डिल्लीराज भुसाल मन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन् । तर, रुपन्देहीबाट धेरै आकांक्षी भएको र भूमिश्वर ढकालले प्रमुख सचेतक नबन्ने भनिसकेकाले भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई बनाउने तयारी छ ।