गत साता मुलुकको गरीबीका बारेमा पत्रपत्रिकामा विविध जिज्ञासा उठेका छन् । गरीबी नेपालको विकासका लागि एउटा ठूलो समस्या हो । अहिले पनि देशको करीब एक चौथाइ जनसंख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । गरीबी अभावको अवस्था हो । नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले यस्तो अभावले मानवीय विकासका सम्भावनालाई तुषारापात गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सरकार पनि गरीबीको विरुद्धमा छ । गरीबी निवारणलाई विकासको प्राथमिकतामा राखिएको धेरै वर्ष भएको छ । गरीबमुखी र समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाको उद्घोष गरिएको छ । यसले गर्दा देशबाट निरपेक्ष गरीबी घटेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । जनताले पनि केही हदसम्म यसको अनुभूति गरेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैको जीवनस्तरमा सुधार पनि आएको छ ।

आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला परेकाले क्रयशक्ति बढेको छ । शहरमा बस्ने शोख साकार हुँदै गएको छ । धेरैको जीवन सुकिलोमुकिलो बनेको छ । तर, यो परिवर्तनको गतिलाई धीमा र स्वरूपलाई आफैमा धान्न नसकिने प्रकृतिको भनेर औंल्याउने गरिएको छ । यस आलेखमा गरीबी निवारणका बारेमा उठेका यस्तै केही समसामयिक जिज्ञासाहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

लघुवित्तहरू नयाँ साहूकारको रूपमा उदय भएका र तिनले गरीबी न्यूनीकरण गर्नुको साटो जनतालाई गरीबीको दलदलमा फसाएको जिज्ञासा पत्रपत्रिकाले गम्भीर तवरले उठाएका छन् । ठूला वित्तीय संस्थाहरूमा गरीबको कम पहुँच हुने, प्रक्रियागत जटिलता रहने र सानोतिनो गर्जो टार्न गाह्रो हुने भएकाले गाउँगाउँसम्म लघुवित्त कम्पनीहरू र तिनका शाखा खुलेका छन् । यीमार्फत विपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारी नीति नै छ र हालै गरिएको एक अध्ययनले यसको प्रभावकारिता रहेको पनि देखाएको छ । यस्तो कर्जाबाट गरीबहरूले पनि उद्यम गरी समृद्धिको मार्ग तय गर्ने अवसर पाएका छन् । नाफा नहेरी गरीबलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु यिनीहरूको पहिलो काम हो । तर, चर्को ब्याजदर र ब्याज असुल्ने तरीकाले गर्दा गरीबहरू प्रताडित बन्नुपरेको र कतिले आत्महत्याको बाटोसमेत लिनुपर्‍यो । मृतकहरूका परिवारलाई सहयोग गर्ने नेपाली संस्कृति पनि प्रकट भयो । उता कैलालीलगायत केही जिल्लामा लघुवित्तविरुद्ध सर्वसाधारण आन्दोलनमा सहभागी भएको पनि समाचार आयो ।

ऋणको बोझ असजिलो हुन्छ र त्यो पनि गरीबका लागि झनै कष्टकर । त्यसैले त ऋणलाई घीन भनिएको हो । तर, संसारको विकास ऋण परिचालन गरेरै भएको हो । वित्तीय संस्थाको मध्यस्थता यहीँनेर महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रको पहिलो पीडा गरीबले नै बोक्नुपर्छ । तर, गरीबको जीवन पनि अमूल्य हुन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा गरीबमुखी वित्तीय प्रणाली आवश्यक रहेको देखिन्छ । कम्पनीको नाफाका लागि गरीबले ज्यानै फाल्नुपर्ने व्यवस्था किमार्थ सहन गर्न सकिँदैन । मीटरब्याजी र लघुवित्त कम्पनीलाई तुलना गर्न थालिनु कसैको रहर होइन । लघुवित्त कम्पनीहरूको शेयर मूल्यबाट पनि यो व्यवसायको सक्कली रूप जान्न सकिन्छ । अस्वस्थ वित्तीय प्रणाली गरीबका लागि महँगो सावित हुन्छ । यसले गरीबी घटाउनेभन्दा बढाउने काम गर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादनशीलतालाई क्षयीकरण गर्छ । बंगलादेशमा लघुवित्त कम्पनीहरूले गरीबी घटाउन गरेको योगदानलाई कदर गरेर यसका अगुवा मोहम्मद युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार नै पाए । उनको मोडलमा गरीबलाई पैसा र उद्यम गर्ने ज्ञान सँगसँगै प्रदान गरियो र सफलता मिल्यो । यता नेपालमा यसको नक्कल त गरियो तर गरीबी निवारणमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएको अवस्था पनि देखियो । उता सेवा गर्ने मर्म भयो, यता नाफा कमाउने । उता शेयरबजारमा निषेध गरिएको छ भने यता स्वागत गरेर भ्रष्टीकरणलाई संस्थागत गरिएको छ । ‘पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार’ भनेको यही हो ।

सेवा र मेवा मिसाउँदा बिजोग हुनु स्वाभाविकै हो । नियमन पनि सबै वित्त कम्पनीलाई एउटै डालामा हालेर गर्ने गरिएको छ । लगानी सदुपयोगको सुनिश्चितता, आवश्यक शीप तथा क्षमता विकास, बजारको सुनिश्चितता, सुरक्षा तथा नतिजामूलक अनुगमनजस्ता काममा हामी कमजोर छौं । गरीबलाई ऋण दिएर मात्र हुँदैन । उनीहरूलाई शीप, प्रविधि, उद्यमशीलता, बजार, वित्तीय साक्षरता तथा बीमामार्फत सुरक्षा प्रदान गरेमा मात्र लघुवित्त कार्यक्रमले गरीबी न्यूनीकरणमा सार्थक योगदान गर्ने देखिन्छ । यी सबै प्याकेजमा दिन नसक्नु भनेको गरीबलाई ऋण हालेर उसको बिजोग बनाउनु हो । यसका लागि सेवा भाव चाहिन्छ र यसबाट नै नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्ने हो ।

विपद् र संकटका कारण पछिल्ला दशकमा विश्वभरि नै गरीबी, असमानता र भोकमरी बढिरहेको जिज्ञासा पनि मिडियामा छाएको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । विसं २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दी, त्यसपछिका बाढीपहिरो र कोरोना कहरले विगत केही वर्षदेखि घट्दै गएको गरीबी र असमानता बढाएको छ । नयाँ हुँदै गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरीबीको यथार्थ अवस्था देखाउने नै छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार करीब ४६ लाख नेपाली खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । भोकमरी सूचकांकमा नेपाल विश्वको ८१औं स्थानमा छ । आर्थिक जोखिममा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ । धनी र गरीबका बीचको खाडल फराकिलो बनेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यी सूचक गरीबीको अवस्था देखाउने भरपर्दा आधार हुन् । सामाजिक सुरक्षालाई गरीबी र असमानता घटाउने गरी दायरा विस्तार र पर्याप्तता सुनिश्चित गर्ने सकिएको छैन । अर्थतन्त्र र रोजगारीको ठूलो अंश अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले गरीबी र जोखिमलाई बढावा मिलेको छ ।

संघीयताले शासनलाई जनताको नजिक लगेको भए तापनि गरीबी घटाउन योगदान गरेको ठोस प्रमाण उपलब्ध हुन सकेको छैन । शहरी क्षेत्र र मधेशतर्फ बढ्दो बसाइँसराइलाई हेर्दा स्थानीय तहमा नागरिकको अपेक्षाअनुसारको विकास हुन नसकेको अनुमान गर्न असहज देखिँदैन । सेवा निवृत्तहरूलाई पनि गाउँ फर्काउने ठोस नीति नहुँदा ग्रामीण क्षेत्र गरीब र विपन्नको स्थान बन्दै गरेको छ । समानुपातिक विकास, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार र रोजगारीको व्यवस्था गरेमा गाउँ सबैको ठाउँ बन्ने थियो । धनी नभएको ठाउँका गरीब सधैं गरीबीमा रहनुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । बढ्दो शहरी गरीबी घटाउन पनि नगरपालिकाहरूले सार्थक कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । गरीबलाई उद्यमी बनाउन सबै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपले काम गर्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, गरीबी नेपालको यथार्थ हो । गरीबी कसैको रहर होइन । गरीबी निवारणमा हिजोका दिनमा प्राप्त कतिपय उपलब्धि उल्टिएका छन् । गत साता लघुवित्तले देशका गरीबीको ज्यान लिएका, विश्वव्यापी र आन्तरिक संकटका कारण गरीबी र विपन्नता बढेको र स्थानीय सरकारहरू गरीबोन्मुख हुन नसकेका जिज्ञासाहरू मिडियामा आएका छन् । सबैले गरी खाने र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि स्वस्थ वित्तीय प्रणाली चाहिन्छ, आर्थिक र समग्र शासनप्रणाली पनि स्वस्थ हुनुपर्छ ।

लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।