बाँके\लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म आफूले पदभार नलिने जनाएकी छन् ।
पुस २८ गते बिनाविभागीय मन्त्री बनेकी केसीले शनिबार मात्र यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । तर पार्टीभित्रको विवादबाट असन्तुष्ट बनेकी मन्त्री केसीले शनिबार नै राजीनामा दिएको विषय बाहिर आएको थियो । शनिबार मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई राजीनामा बुझाएको बताइएपनि पार्टी तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसलाई आधिकारिकता मानेनन् ।
मन्त्री केसी आफै पनि शनिबार र आइतबार संचार माध्यमसँग सम्पर्कमा रहिनन् । शनिबार मन्त्री केसीको राजीनामा आएको संचारमाध्यममा आएको सुनेको बताएका माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पछि भने पार्टीमा राजीनामा नआएको बताएका थिए ।
आइतबार दिउसो प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ तथा पदभार ग्रहणपछि नेपाल प्रेसको टेलिफोन सम्पर्कमा मन्त्री केसीले पार्टीभित्र संसदीय दलमा केही छलफल नभएको र केही व्यक्ति बसेर मन्त्री बनाउने, जिम्मेवारी तोक्ने काम भएको भन्दै अहिले पदभार नगर्ने जनाएकी हुन् ।
‘संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय भएपछि मैले के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ, अहिलेको अवस्थामा म पदभार ग्रहण गर्दिन, पार्टी प्रणालीमा चल्नुपर्छ, मेरो यही विषयमा अडान हो’, उनले भनेकी छन् ।
संसदीय दलको बैठक बसेको छैन, कोही व्यक्ति बसेर कसैले शपथ लिएहोला, सबै सांसदलाई थाहा छैन, छलफल भएकै छैन, कुनै निर्णय भएकै छैन, जिम्मेवारी तोकिएकै छैन, म नेपालगन्जमा छु मलाई कसैले कुनै बैठक र कार्यक्रममा बोलाएकै छैन– मन्त्री केसीले भनिन् ।
केसीको यो अडानले पार्टीले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । उनले पार्टीभित्र विभेदमा परेकाले असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएको र त्यो समाधान नभएसम्म पदभार ग्रहण नगर्ने संकेत गरेकी छन् ।
मन्त्री केसीलाई २५ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलको आधिकारिक उम्मेदारलाई भोट नदिई कांग्रेसका उम्मेदारलाई भोट दिएको उजुरी पार्टीमा परेपछि विवाद बढेको छ । तर पार्टीले नै सिफारिस गरेर एमालेसँग मन्त्रालय बाँडफाँड गरेर उनलाई जिम्मेवारी दिइएकाले यो विषय पनि आफैंमा बाझिएको छ ।
पार्टीमा दुई समूहको विवाद यहाँसम्म पुगेको माओवादीका एक नेता बताउँछन् । उनी जनार्दन शर्मा निकट हुन् तर प्रदेशमा वर्षमान पुन निकटहरुले उनलाई जिम्मेवारी दिन खोजिरहेका छैनन् तर एक मात्र प्रत्यक्षमा जितेकी महिला भएकाले पनि पार्टीले उनलाई जिम्मेवारी दिन दबाब छ ।
पार्टी हित विपरीत लागेकाले उनलाई तत्काल मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने र अर्को विकल्पको नेतालाई पठाउनुपर्ने दबाब भएपनि माओवादीबाट महिला पठाएकाले अन्य दलबाट महिला नपठाएको र माओवादीमा पनि तत्काल अर्को महिला पठाउन पोर्टफोलियोमा समस्या पर्ने नेताहरुको भनाइ छ । विवाद मिलाउन पार्टी बैठक बसिरहेको एक नेताले बताए ।
