बाँके\नेपालमा कस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन आवश्यक छ भन्ने बहस चलिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै वन नीति ल्याएको छ ।संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय नयाँ वन नीति ल्याउन अनिर्णित बनिरहेको समयमा लुम्बिनीले दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि (वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९) जारी गरेर कार्यान्वनमा ल्याएको हो ।
यससँगै लुम्बिनीका वनमा अब काठ कटान र बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन वा दीगो वन व्यवस्थापन कुनमा जाने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । वन नियमावली २०७७ मा रही वन संवद्र्धनमा आधारित दीगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि अगाडि सारेको प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशचन्द्र आचार्यले जानकारी गराएका छन।
निश्चित चक्र बनाएर बूढा, ढलापडा वा उमेर पुगेका रूखहरूलाई कटान गर्ने, रूख कटान गरिएको स्थानमा विरुवा रोप्ने वा उमार्ने, उम्रेको विरुवालाई हुर्काएर फेरि काट्न योग्य बनाउने दीगो व्यवस्थापनको समग्र प्रणाली हो । कार्यक्रमले वनको दीगो व्यवस्थापनमार्फत उत्पादकत्व र उत्पादन बढाइ देशलाई वनजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात समेतको लक्ष्य लिएको छ ।
वन व्यवस्थापन लागू गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश बनेको छ । संघीय वन ऐन २०७६ र लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ ले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित रहेर वनको दीगो व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी भएको र अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरिदिएपछि ३ वर्षदेखि काठ कटान ठप्प थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजपछि कार्यविधि अनुरुप भइरहेको वन व्यवस्थापन लामो समय अन्योलमा थियो ।
