बाँके\ मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैंगिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताएका छन्।
राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थासँगै महिला समानतासँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारका विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा समेत व्याख्या गरेको उनले उल्लेख गरे।
११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा विगतमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्षबाट नै संविधानमा महिला अधिकारका विषयलाई समेट्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको सही प्रयोग गरेर समतामुलक र समावेशी नेपाली समाज निर्माणको अभियानमा हामी अघि बढिरहेका छौँ।’ नेपालमा आजको दिनलाई राजनीतिक चेतना र जागरण विस्तारको महाभियानका रूपमा पनि मनाइँदै आइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले जहाँनीया राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था र शाही शासनको कठिन अवस्थामा प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाले गरेको संघर्ष अविस्मरणीय रहेको बताएका छन्।
‘नेपाली महिला कथित बोक्सी, छाउपडी र दाइजो जस्ता कुप्रथाका नाममा अझै पनि पीडित भएको अवस्था छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्नेछ’, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, ‘कानुनको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई सघाउ पुर्याउँदै अघि बढे यी सबै समस्याको समाधान सम्भव छ।’ संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीको आधार खडा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा सबै एकताबद्ध भई अघि बढ्न उनले सबैमा अपिल गरेका छन्।
