सुधारिएको कृषि र पशुपालन अर्थात् आधुनिक कृषि अहिले नेपालमा पर्यायवाचीका रूपमा रहिआएको छ । उत्पादन वृद्धिका नाममा भइरहेका नश्ल सुधार, बीउबिजन सुधार र उत्पादन विधिको सुधारलाई नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । यही बुझाइका कारण रैथाने बीउबिजनको उन्मूलन, रैथाने पशु र पक्षी नश्लको विनाश र माटोको उर्वराशक्तिको उच्छेदन हुन पुगेको छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपाली कृषकको अधिकारमा रहेको बीउ, नश्ल र माटोको उर्वरापना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पुगेको छ ।

कृषि विधिमा पनि अचम्मको विरोधाभास देखिएको छ । कृषि कार्यमा परम्परागत विधिको परित्याग हुँदा आधुनिक प्रविधिको अंगीकार गर्न नसक्ने त्रिशंकुमा नेपालको कृषिक्षेत्र नराम्ररी फस्न पुगेको छ । कृषिमा मेशिनको प्रयोग शुरू भएको छ तर भूमिमाथिको अति राजनीतीकरण र भूमिको खण्डीकरणले नेपाली खेतगराहरूको आकारप्रकार नै मेशिनका लागि अनुपयुक्त हुन पुगेको छ । रैथाने पशुपालनको उच्छेदनसँगै प्रांगारिक मलको स्थान रासायनिक मलले लिँदा केही दशकमा नेपाली भूमिको उर्वराशक्ति समूल नष्ट हुने अवस्था आएको छ ।

नेपाली रैथाने बीउहरू पूर्णरूपमा विस्थापन गरिसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने वर्णसंकर र अनुवंश सुधारिएका बीउहरूको मूल्यका कारण समग्र अन्न, फलफूल, दलहन, तेलहन र तरकारी आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जाने पनि निश्चितजस्तै छ । यस्ता कृषिकर्म र पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुने अन्य इन्पुटहरूको आयातमा हुने भारी वृद्धिले नेपालको कृषिक्षेत्र सदैव घाटाको व्यापार हुने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा रू.७ अर्ब १९ करोड बराबरका कृषिसम्बन्धी इन्पुट आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा करिब १३ गुणा वृद्धि भई रू. ९६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस्तो आयातमा जीवित बिरुवा, तिनका कलमीहरू, तरकारी र बिरुवाका बीउहरू, पशु वीर्य, अन्नका बीउ, जनावरका आहारा, पशुपक्षीका औषधि, रासायनिक मल, विषादी, कृषिसम्बन्धी वाहनका टायर ट्युब, कृषि औजार, ट्र्याक्टर तथा पार्ट्स र भेटनरीसम्बन्धी चिकित्सा सामग्री रहेका छन् ।

कृषि उत्पादनको आयात वृद्धि पनि बढ्दो छ । आव २००८/०९ मा रू. ४१ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा उक्त आयातमा करीब ९ गुणा वृद्धि भई रू. ३७८ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१ का अनुसार नेपालमा विगत १ वर्षमा कुल रू. ६३ अर्ब ३५ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता कृषिक्षेत्रमा भित्रिएको छ । आव २०१०/११ मा रू. ३ अर्ब ३२ करोड बराबर रहेको यस्तो सहायता २०२०/२१ मा रू. ६ अर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१९/२० मा उक्त सहायता सर्वाधिक अर्थात् रू. १४ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो । ११ वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रको वैदेशिक सहायताको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित इकोनोमिक बुलेटिनका अनुसार विगत ४ आवमा (२०१८/१९ देखि २०२१/२२) मा रू. २९ अर्ब ५१ करोड बराबरको रकम कृषि सुधार शुल्क शीर्षकमा भन्सारमार्फत राजस्व संकलन भएको छ । आव २०१८/१९ मा रू ५ अर्ब ६० करोड बराबरको कृषि सुधार शुल्क संकलन भएकोमा आव २०२१/२२ मा सो शुल्क रू. ८ अर्ब ८९ करोड पुग्न गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आव २०१९/२० मा रू. ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालू आवमा रू. ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कृषिक्षेत्रमा रू. १ करोड २० लाख खर्च गर्ने नेपाल सरकारको योजनाबाट शुरू भएको कृषिको व्यवस्थित विकासको क्रम हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । चालू पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०१९/२०—२०२३/२४) योजनामा कृषिक्षेत्रमा ८० अर्ब ९७ करोड बराबरको लगानी गरी यस क्षेत्रका लागि घोषित सूचकांकअनुसार लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् ।

यसरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्दै आएको कृषिक्षेत्रको विकासका लक्षणहरू भने विपरीत खालका छन् । यसका पछाडि देहायका नीतिगत प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेका छन् । रैथाने बीउ, नश्ल, प्रविधि र प्रणालीलाई विनाअध्ययन विस्थापन गर्ने हतारो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारलाई अन्धाधुन्ध खुला गरिँदा कृषि मजदूरको चरम अभाव रहेको छ । तेस्रो, भूमिको हदबन्दीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कृषिमा आधुनिक यन्त्रोपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गरी वर्तमान कृषि मजदूरको अभाव कम गर्न भूमिको हदबन्दी सृजित असुरक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

चौथो, कृषियोग्य जमीन नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण भएको क्षेत्रका रूपमा रहिआएको छ । अलि ठूलो आकारको जमीनको जग्गाधनीलाई शोषक र सामन्त भन्दै जग्गा कब्जा गर्ने, साँधसिमाना मिच्ने, हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै व्यक्ति आफ्नो जग्गाभन्दा केही महीना टाढा हुँदा उसको जग्गामा समाजका चल्तापुर्जा वर्गले अनेक बखेडा खडा गरिसकेको हुन्छ । पाँचौं, सामुदायिक वनका कारण घाँसमा आधारित पशुपालन असम्भवजस्तै भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पशुपालनका साथसाथै कृषिमा समेत पर्न गएको छ । छैटौं, नेपालको कृषि विश्वमै असंरक्षित मानिन्छ । छिमेकी भारत र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको अनुदान, प्रोत्साहन, छूट र उत्प्रेरणा नगण्य मात्रामा रहेको छ ।

सातौं, कृषकका उत्पादन र उपभोक्ताबीच सहज सम्बन्ध स्थापना हुने प्रणालीको विकास गर्न कृषक, उपभोक्ता र नीतिनिर्माण तीनै तहमा चरम उदासीनता छ । कृषि उत्पादन र उपभोक्ता सम्बन्धको वर्तमान प्रणालीमा तीनै पक्षहरू समाधानको एकपक्षीय तर्कहरू स्थापना गर्न चाहिरहेका छन् जसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । आठौं, कृषि भूमिको घडेरीकरण यस क्षेत्रको अर्को समस्या हो । नवौं, पहाडमा सडकसृजित पहिरो र तराईमा सडकसृजित डुबान अर्को कारण हो । यी नौओटा पक्षमा सुधार नल्याई नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्छु भनेको ‘गफै त हो सम्धी भने’ जस्तै हो । यदि कृषिमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने भूमिमा विद्यमान हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी हदबन्दीमुक्त कृषियोग्य जमीन नीति अंगीकार गरिनुपर्छ ।

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।