बाँके\लामो समय बिजनेसविहीन बनेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक आज सोमबारका लागि बोलाइए पनि दलहरुबीच सरकार टिकाउने र गिराउने खेलका कारण कुनै एजेण्डा तय हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबारका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेपनि सभामुख तुलाराम घर्तीले नै आइतबार रातीसम्म कनै कार्यसूचीको तयारी नभएको विषय पत्रकारलाई सुनाएका थिए ।प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सूचना जारी गर्दै सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

पुस २८ मा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि चैत १२ गते सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने गरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष लुम्बिनी प्रदेशका ८ दलका ५४ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारीसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादीसहितका ६ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग दलहरूको छ । तर, प्रदेश प्रमुख शेरचनले तत्काल अर्को सरकारको गठनमा लाग्न संविधानले नदिने भन्दै मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने सुविधा दिए ।
मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

त्यसअघि नै सभामुख घर्तीले बैठक आह्वानका लागि निर्देशन दिएपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सभामुख घर्ती पनि तत्काल बैठक बोलाउने पक्षमा नभए पनि कांग्रेस र अन्य साना दलले दबाब दिएपछि बैठक बोलाइएको हो ।

सोमबारको बैठकका लागि आइतबार रातीसम्म कुनै कार्यसूची तय नभएपछि सासंदहरु नै अन्योलमा परेका छन् । बैठकमा लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र विशेष समय सम्भावित कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले बताइन् ।

‘अन्तिम कार्यसूची तयर भएको छैन, सम्भावित कार्यसूचीमा एउटा विधेयक पेस गर्ने र विशेष समयमा माननीयले बोल्ने भन्ने छ ।’

कार्यसूची सोमबार अन्तिम टुंगो लाग्ने सभामुख तुलाराम घर्तीले बताएका छन् । कांग्रेससहित साना दलले भने बैठकमा शून्य समय लिएर बोल्ने र मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिने दबाब दिने गरी तयारी गरेका छन् ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छैनन् । संवैधानिक रूपमा सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वैशाखको पहिलो सातासम्म विश्वासको मत लिन पर्याप्त समय रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल उक्त विषयलाई महत्त्व नदिने स्रोत बताउँछ ।

सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकको एजेण्डाबारे अझैसम्म स्पष्ट नभएको सभामुख तुलाराम घर्तीले बताएका छन् । बैठक बस्नुभन्दा केही समय अगाडि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले र राप्रपामात्र सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले तत्काल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र संविधानअनुसार म्यादभित्र विश्वास मत लिने संकेत गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा चैत १२ मै गरेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी पत्र बुझाएपनि दर्ता नभएपछि अलपत्र परेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारले वैशाख १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनेछ ।

विश्वासको मत नपाए पनि मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतमा लीला गिरी नै मुख्यमन्त्री चयन हुनेछन् । उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा वर्तमान विपक्षी गठबन्धनले जेठ दोस्रो साता मात्रै सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।

एमालेले त्यो समयसम्म उपनिर्वाचन र केन्द्रीय सरकारमा भागवण्डा नमिलेपछि नयाँ बनेको गठबन्धनमा खटपट आउने र सरकारलाई अपुग ११ सांसद प्लस हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै कर्णालीमा एमालेले सहयोग गरेजस्तै यहाँ पनि प्रदेश सरकार फेर्न नहुने माओवादीभित्रकै एक पक्षले सहयोग दिन सक्ने आंकलन पनि एमालेको छ ।

निष्क्रिय छ प्रदेशसभा

लुम्बिनी प्रदेश सभाको पछिल्लो समय निष्क्रिय रहेको छ । पुस १७ गते शपथ लिँदै ८७ जना सांसद प्रदेश सभाका लागि आए पनि अहिलेसम्म देखिने काम गर्न सकेका छैनन् ।

पहिलो बैठक बसेको तीन महिना पूरा हुँदासम्म प्रदेशसभा कामविहीन भएको छ । चालु अधिवेशन अन्त्य पनि भएको छैन र कुनै एजेण्डामा छलफल भएर निचोड पनि निकालेको छैन । सरकारले एउटा पनि विधेयक सदनमा लैजान सकेको छैन । कानून अभावका कारण सरकारका धेरै काम रोकिएका छन्, सांसदहरूले तलब लिएका छन् तर आवश्यक कानुन नबनेर हैरानी छ । प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयक, सभामा पेश हुन बाँकी विधेयक, पारित विधेयक, प्रमाणीकरण विधेयक, लगत कट्टा भएको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटमा कतै देखिँदैनन् ।

त्यसैगरी सत्ताकै दाउपेचले संसदीय समिति गठनमा कुनै चासो देखाइएको छैन । सांसदहरू पनि भत्ता, तलब र स्वकीय सचिवको नियुक्तिको लागि मात्रै स्थायी राजधानीमा बनेको प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । पुस १८ गतेयता ६ वटा मात्र बैठक बसेको छ ।